मुंबई : राज्यात सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण करून केलेली जानेवारी २०११ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) शुक्रवारी जारी करण्यात आला.
त्यानुसार १५०० चौरस फुटापर्यंतचे अतिक्रमण नियमित केले जाईल आणि त्यापेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण हटविले जाणार आहे. हा निर्णय मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून संपूर्ण राज्यासाठी लागू असेल.
या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.
नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत.
अशा बाधित कुटुंबांना 'प्रधानमंत्री आवास योजने'तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये व अटी
◼️ जमीन पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून दिली जाईल.
◼️ ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ. फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित.
◼️ जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
◼️ ५०० चौ. फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य.
◼️ नियमित घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास, बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम.
◼️ जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौ. फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क.
◼️ १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य.
◼️ गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक.
विशेष समित्या
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन केल्या असून त्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती आहे.
राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याने, १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून आम्ही गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. दर तीन महिन्यांनी या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: शेतरस्त्यावर अतिक्रमण किंवा शेतरस्ता आडवणे पडणार महागात; होणार आता 'ही' शिक्षा