गांधी पिता-पुत्रावर २४ तासात गुन्हा नोंदविण्याचा खंडपीठाचा आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 23, 2018 11:00 PM2018-02-23T23:00:03+5:302018-02-23T23:04:53+5:30
मारहाण, अपहरण व खंडणीप्रकरणी नगरचे खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह चौघांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिका मंजूर झाली असून, या प्रकरणी चोवीस तासांत गुन्हा दाखल करून हा तपास सीआयडीकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
अहमदनगर : मारहाण, अपहरण व खंडणीप्रकरणी नगरचे भाजपा खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह चौघांविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिका मंजूर झाली असून, या प्रकरणी चोवीस तासांत गुन्हा दाखल करून हा तपास सीआयडीकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
नगर शहरातील एमआयडीसी येथील सह्याद्री चौकात असलेल्या सालसार व्हील्स प्रा. लि़ या फोर्ड चारचाकी वाहनाच्या शोरूमचे संचालक भूषण गोवर्धन बिहाणी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत खासदार गांधी यांच्यासह त्यांचा मुलगा नगरसेवक सुवेंद्र गांधी, पवन गांधी व सचिन गायकवाड यांच्या विरोधात आरोप करण्यात आले होते.
गांधी यांनी डिसेंबर २०१४ ते मार्च २०१५ दरम्यान बिहाणी यांच्या शोरूममधून चारचाकी वाहन खरेदी केले होते. या वाहनाची त्यांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी केली होती. काही दिवसांनंतर मात्र खरेदी केलेली चारचाकी गाडी ही जुनी असल्याचा आरोपी त्यांनी केला. याच प्रकरणातून २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी पवन गांधी, सुवेंद्र गांधी, सचिन गायकवाड यांच्यासह आणखी काही जणांनी बिहाणी यांच्या शोरूममध्ये घुसून तेथील विक्री व्यवस्थापक यांना मारहाण करून त्यांचे अपहरण करत पैशांची मागणी केली, अशी बिहाणी यांची तक्रार होती. या तक्रारीची पोलिसांनी दखल घेतली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
बिहाणी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. पंतप्रधान कार्यालयातून पोलीस प्रशासनाला या प्रकरणी तपास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांनी तपास करून याप्रकरणात काही तथ्य नसल्याचा अहवाल पोलीस अधीक्षकांना दिला. त्यामुळे बिहाणी यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करत हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर निकाल देताना पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत.
याचिकाकर्ता भूषण बिहाणी किंवा त्यांच्या वडिलांनी चोवीस तासांत संबंधित पोलीस ठाण्यात जावे. यापूर्वी २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना तोंडी, तसेच लेखी दिलेल्या निवेदनानुसार तक्रार दाखल करावी. या निवेदनाच्या अनुषंगाने यापूर्वी गुन्हा दाखल नसेल तर पोलीस अधीक्षकांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ नुसार तक्रार नोंदवून घ्यावी. पोलीस महानिरीक्षकांनी हा गुन्हा राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) हस्तांतरित करावा. तपास अधिका-यांनी त्वरित तपास करून सत्य शोधून काढावे व त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत पोलिसांनी नगर येथील जिल्हा न्यायालयातील मुख्य न्यायदंडाधिका-यांना अवगत करावे, असाही आदेश देण्यात आला आहे.