अकोला जिल्ह्यातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाची अडकली कामे!

अकोला: जिल्ह्यातील विविध भागात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची पायपीट सुरू असताना, अडकलेली पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांसाठी २६ कोटींचा आराखडा मंजूर.महिनाभराचा कालावधी उलटून जात असताना संबंधित यंत्रणांनी पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रस्ताव सादर केले नाही.प्रस्तवांअभावी अडकलेली जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

- संतोष येलकर
अकोला: जिल्ह्यातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांकरिता २६ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या कृती आराखड्यास जिल्हाधिकाºयांनी गत महिन्यात मंजुरी दिली; मात्र संबंधित यंत्रणांकडून कामांचे प्रस्ताव अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे कृती आराखड्यात समाविष्ट कामे अद्याप सुरू करण्यात आली नाही. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील विविध भागात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची पायपीट सुरू असताना, अडकलेली पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यावर्षीच्या गत पावसाळ्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील नदी-नाले कोरडे पडले असून, धरणांमध्ये अत्यल्प जलसाठा उपलब्ध असल्याच्या स्थितीत जिल्ह्यातील विविध भागात हिवाळ्यातच पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत आहे. जिल्ह्यातल्या खारपाणपट्ट्यातील खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत टंचाईग्रस्त ६० गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांची पायपीट सुरू झाली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईग्रस्त गावातील ग्रामस्थांना जिल्हा प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या टँकरसह हातपंपांच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. जिल्ह्यातील इतर गावांतही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ग्रामस्थांसमोर निर्माण झाला असून, अनेक गावांमध्ये पाणी विकत घेऊन तहान भागविण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. या पृष्ठभूमीवर आॅक्टोबर ते जून या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ५३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी १ हजार ८४ उपाययोजनांच्या कामांसाठी २६ कोटी ८५ लाख ३८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यास जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गत ११ डिसेंबर रोजी मंजुरी दिली आहे. महिनाभराचा कालावधी उलटून जात असताना पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यात समाविष्ट कामांसाठी जिल्ह्यातील पंचायत समिती, तहसील कार्यालय व जिल्हा परिषद इत्यादी यंत्रणांमार्फत कामांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारण कृती आराखडा मंजूर असला तरी, जिल्ह्यात प्रत्यक्ष पाणीटंचाई निवारणाची कामे अद्याप सुरू करण्यात आली नसल्याने, प्रस्तवांअभावी अडकलेली जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.