२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवा; अन्यथा आंदोलन - युवासेनेचा इशारा

अकोला: आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटिल यांनी जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन देऊन ही यादी रद्द करून पुन्हा हि प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देआॅनलाईन अर्ज सादर करताना द्यावयाची माहिती व कागदपत्रे तपासण्याची शासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. आॅनलाईन अर्ज सादर करताना शाळेचा आसपास जिथे वस्तीही नाही तिथे घराचा पाईंट दाखविण्यात आला आहे. मुळात हि प्रक्रियाच चुकीची असल्यामुळे खरे लाभार्थी यापासुन वचिंत राहत आहेत.

अकोला: चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासुन गरीब विद्यार्थी वचिंत राहु नये म्हणुन शासनातर्फे प्रत्येक खाजगी शाळांना २५ टक्के प्रवेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत.मात्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राबविण्यात येणारी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटिल यांनी जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन देऊन ही यादी रद्द करून पुन्हा हि प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर युवासेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दरम्यान या मागणीचे एक लेखी निवेदन शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे, पालकमंत्री ना.डॉ.रणजीत पाटील व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
या आॅनलाईन पध्दतीमुळे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्याच मुलांचे नंबर कसे काय लागले यााबाबत त प्राप्त माहिती नुसार हि प्रक्रियाच मुळात चुकीची आहे.आॅनलाईन अर्ज सादर करताना द्यावयाची माहिती व कागदपत्रे तपासण्याची शासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे अर्जदार पालकांनी दिलेली माहिती गृहीत धरून त्यांच्या मुलाला या योजनेत पात्र ठरविण्यात येते हे कितपत योग्य आहे. आॅनलाईन अर्ज सादर करताना शाळेचा आसपास जिथे वस्तीही नाही तिथे घराचा पाईंट दाखविण्यात आला आहे. ही माहिती चुकीची असुनही संगणकाने खरी मानुन त्या पालकांची निवड केली आहे. त्यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या खºया पालकांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे. काही काही पालकांनी चार ते पाच शाळांमध्ये अर्ज भरलेत व चुकीची माहिती भरली. मुळात हि प्रक्रियाच चुकीची असल्यामुळे खरे लाभार्थी यापासुन वचिंत राहत आहेत. यादी मध्ये खरे लाभार्थी फारच अल्प आहेत. त्यामुळे खरे लाभर्थ्यांना न्याय मिळाण्यासाठी तातडीने नव्याने प्रक्रियां राबऊन खºया लाभर्थ्यांनाा न्याय द्यावा; अन्यथा गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवुन देणायावाठी अकोला जिल्हा युवासेनेला लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. निवेदन सादर करतेवेळी युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटिल, उपजिल्हाप्रमुख दिपक बोचरे, शहरप्रमुख नितीन मिश्रा, जिल्हा समन्वयक कुणाल पिंजरकर, अभिजीत मुळे, सागर चव्हाण, महेश मोरे, अस्तिक चव्हाण, रणजीत गावंडे, गिरीश कारसकर, सौरभ नागोशे, धमेंद्र राकेश, प्रतिक देशमुख, आनंद पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.