अस्तिवात नसलेल्या योजनेच्या लाभासाठी महिलांची गर्दी; जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केले अर्ज

अकोला : महिलांना आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची कोणतीही योजना अस्तिवात नसताना, या योजनेच्या लाभासाठी अकोला व अमरावती जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करण्याकरिता महिलांनी धडपड केली.

ठळक मुद्देप्रती महिना चार हजार रुपये अर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, अशा मागणीचे महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणारे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक शाखेत स्वीकारण्यात आले. अस्तिवात नसलेल्या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याकरिता अमरावती व अकोला जिल्ह्यातील महिलांनी गत महिनाभरात चांगलीच धावपळ केली.

- संतोष येलकर

अकोला : महिलांना आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची कोणतीही योजना अस्तिवात नसताना, या योजनेच्या लाभासाठी अकोला व अमरावती जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करण्याकरिता महिलांनी धडपड केली.
राज्यातील १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील महिलांना आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी अकोला व अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करण्यासाठी गत महिनाभराच्या कालावधीत महिलांची गर्दी होत होती. प्रती महिना चार हजार रुपये अर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, अशा मागणीचे महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होणारे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक शाखेत स्वीकारण्यात आले; परंतु महिलांना आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची कोणतीही योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत नसताना, यासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही आदेश नसताना, अस्तिवात नसलेल्या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करण्याकरिता अमरावती व अकोला जिल्ह्यातील महिलांनी गत महिनाभरात चांगलीच धावपळ केली. अर्ज सादर करण्याकरिता गत १ आॅगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयांत महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती.

अर्ज स्वीकारणे बंद!
महिलांना आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याची कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही, तसेच यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही आदेश किंवा निर्देश जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्या आदेशानुसार यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक-जावक शाखेत जिल्ह्यातील महिलांचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया १ आॅगस्टपासून बंद करण्यात आली, तसेच अशा प्रकारचे अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्दी करू नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले आहे. अमरावती जिल्ह्यात असे अर्ज स्वीकारण्याचे काम यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनामार्फत बंद करण्यात आले.

अर्जांसाठी महिलांचा खर्च पाण्यात!
आजन्म प्रती महिना चार हजार रुपये आर्थिक सहाय्य मिळण्यासाठी महिलांना प्रत्येकी २० ते ३० रुपये खर्च करावा लागला; मात्र अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नसल्याने, त्यासाठी अर्ज सादर करण्याकरिता महिलांचा खर्च पाण्यात गेला आहे.