पात्र शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमाफी

शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज केले. त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमाफी झाल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सोमवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देप्रवीण पोटे यांची माहिती : केंद्र, राज्य सरकारच्या नेतृत्वात विकासाकडे भरीव वाटचाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी पोर्टलवर आॅनलाइन अर्ज केले. त्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांची १०० टक्के कर्जमाफी झाल्याची माहिती पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सोमवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने २६ मे रोजी चार वर्षे यशस्वीपणे पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ना. पोटे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना, विकासकामांची यादी सादर केली. त्यांच्या मते, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे तसेच राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लोकाभिमुख शासन काम पाहत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे आता राज्य दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल करीत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, गोरगरीब, सर्वसामान्यांचे सरकार भाजपने दिले आहे. यामुळे येणारा काळसुद्धा भाजपचा असेल, असा दावा ना. पोटे यांनी केला. भाजप सरकारचा केंद्रबिंदू शेतकरी असल्यामुळे पात्र शेतकºयांची १०० टक्के कर्जमाफी करण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत. काही तांत्रिक कारणांमुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्यास पोर्टलवर अजूनही आॅनलाइन अर्ज करता येतील. एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीतून वंचित असणार नाही. तसे आढळल्यास भाजपचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास ही बाब आणून द्यावी, असे आवाहन ना. पोटे यांनी केले.
राज्य शासनाच्या ७१ सिंचन योजना २०१९ पर्यंत पूर्ण करून त्यांचा थेट शेतकºयांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे. घरकुल योजना, मागेल त्याला शेततळे, वीज जोडणी, रस्ते निर्मितीचे जाळे, स्मार्ट सिटी प्रकल्प, जनधन योजना, पंतप्रधान मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पंतप्रधान पिक विमा, सेवा हमी कायदा, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, अन्न सुरक्षा हमी, लाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम, आरोग्य सुविधा, बेटी बचाओ -बेटी पढाओ, स्वयंरोजगार, शिष्यवृत्ती योजनेत पारदर्शकता, एससी-एसटी संवर्गाच्या संरक्षणासाठी कठोर कायदा अशा शेकडो योजनांची यादी ना. पोटे यांनी सादर केली.
पत्रपरिषदेला महापौर संजय नरवणे, आ. अनिल बोंडे, आ. रमेश बुंदिले, भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण अडसड, जिल्हाध्यक्ष दिनेश सूर्यंवशी, महानगर अध्यक्ष जयंत डेहनकर, उपमहापौर संध्या टिकले, निवेदिता चौधरी, महापालिका पक्षनेता सुनील काळे, किरण महल्ले, रविराज देशमुख, अनिल आसलकर, नगरसेविका सुरेखा लुंगारे आदी उपस्थित होते.
संविधानानुसार मते विकली जात नाही
भारतीय संविधानानुसार मते विकली जात नाहीत, ही बाब पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी स्पष्ट केली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत ४५८ मते प्राप्त करून विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळविल्याच्या प्रश्नादाखल ते बोलत होते. यापूर्वी २०१२ मध्ये निवडून आल्यानंतर आमदार म्हणून सर्वांसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध होते. त्यानंतर मंत्री झालो तरी सर्वपक्षीय सदस्यांना सर्वसमावेशक मदत केली. त्यामुळेच या निवडणुकीत सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी भरीव सहकार्य केल्याचे ना. पोटे यांनी स्पष्ट केले.
‘तो’ शरद निकम माझा टेलिफोन आॅपरेटर
विधान परिषद निवडणुकीत धनाढ्य शरद निकम हे रिंगणात उडी घेणार, या आशयाच्या बातम्या आम्हीच पेरल्या होत्या. शरद निकम धनाढ्य वा उद्योजक नाही, तर तो माझा टेलिफोन आॅपरेटर आहे. तुम्हाला विश्वास नसेल, तर मी त्याचा मोबाइल क्रमांक देतो, तुम्ही तपासून घ्या, असेही ते उपस्थित पत्रकारांना म्हणाले. त्यामुळे शरद निकम यांची उमेदवारी मैदानात येऊ दिली नाही, असे जे म्हणतात, त्यांनाच निकम कोण हे विचारा, असा टोलाही ना. पोटे यांनी यावेळी लगावला.