१७ गावांत पाणीटंचाई २० विहिरींचे अधिग्रहण

पाणीटंचाईवर जिल्हा परिषदेकडून उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी सध्या काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

ठळक मुद्देउपाययोजना सुरू : चांदूररेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील गावांचा समावेश

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : पाणीटंचाईवर जिल्हा परिषदेकडून उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी सध्या काही गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये चांदूररेल्वे व नांदगाव खंडेश्र्वर या दोन तालुक्यातील १७ गावांमध्ये पाणीटंचाईची झळ लागल्याने तेथे जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाने विहीर अधिग्रहण आणि बोअरवेल्स खोदकाम सुरू केले आहे.
जिल्ह्यात दरवर्षी पाणीटंचाई निवारणार्थ टंचाई आराखडा तयार केला जातो. यावर्षी १७.९९ कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये दीड हजार गावांमध्ये उपाययोजना करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी गतवर्षी आॅक्टोबरपासून उपाययोजनांचे नियोजनास सुरूवात केली होती. चांदूररेल्वे आणि धामणगाव रेल्वे या दोन तालुक्यात पाणीटंचाईची समस्या फेब्रुवारीच्या सुरूवातीलाच भेडसावू लागली आहे.

मेळघाटात पाणीटंचाई कायम
जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने या दोन्ही तालुक्यांतील पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेता. पाणीपुरवठा विभागाने १७ गावांतील २० विहिरींचे अधिग्रहण केले आहे. याशिवाय ४८ बोअरवेल्स मंजूर केले आहे. यापैकी ४५ बोअरवेल्स खोदकाम पूर्ण झाले आहेत. हातपंप बसविणे सुरू असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. पाणी टंचाईचा पहिला टप्पा आटोपला, तर जानेवारी ते मार्च या दुसºया टप्यात १७ गावांमध्ये पाणी टंचाई आराखड्यातून उपाययोजना केली जात आहे. मात्र मेळघाटात यावर्षीही पाणीटंचाईची समस्या कायम आहे. येथील १२ गावांना यंदाही तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. तूर्तास कुठेही टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला नसल्याचे संबंधित विभागाने 'लोकमत'शी बोलताना स्पष्ट केले.

तातपुरत्या पूरक नळ दुरूस्ती कामांना मंजुरी
पाणीटंचाई निवारणार्थ पाणी पुरवठा विभागाने तातपुरत्या पूरक योजनांच्या कामांना मंजुरी दिली. यात अमरावती, नांदगाव खंडेश्र्वर, तिवसा, धामणगाव रेल्वे, मोर्शी, चांदूररेल्वे, अचलपूर तालुक्यातील ३० प्रस्तावांना पाणीटंचाई आराखड्यातून मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींना पंचायत समितीमार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्राप्त प्रस्ताव पाणी पुरवठा विभागाने मंजूर केले आहेत.

मार्चनंतर मंजुरी नाही
पाणीटंचाई निवारणार्थ तात्पुरत्या पूरक योजनांसाठी ग्रामपंचायतींना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाने पंचायत समितीमार्फत दिल्या होत्या. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याची मुदत आहे. त्यानंतर मार्च महिन्यात अशा प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले यांनी सांगितले. त्यामुळे तातपुरत्या पूरक नळयोजनांची कामे करण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना कामे करावी लागणार आहेत.