बिगरशेती परवान्याबाबत संभ्रमावस्था

विकास आराखडा मंजूर करण्यात आलेल्या महापालिका व नगरपरिषदेत बिगरशेती परवान्याची शासनाने प्रक्रिया सुलभ केली आहे. मात्र हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असून शासन निर्णयात यासंदर्भात

अमरावती : विकास आराखडा मंजूर करण्यात आलेल्या महापालिका व नगरपरिषदेत बिगरशेती परवान्याची शासनाने प्रक्रिया सुलभ केली आहे. मात्र हा शासनाचा धोरणात्मक निर्णय असून शासन निर्णयात यासंदर्भात कोणत्या बाबी समाविष्ट करण्यात येतील, याबाबत बांधकाम व्यावसायिक, शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था कायम आहे. बिगरशेती परवान्याची प्रक्रिया सुलभ केली असली तरी विकास आराखड्यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून राहील. महापालिका किंवा नगरपालिका क्षेत्रात बांधकामासाठी बिगरशेती परवाना नियमांना शासनाने मुक्त केले.
महापालिका बनविणार डेटा बँक
या नियमांमुळे स्वमालकीच्या जमिनीवर विकास करणे सहज सुलभ करण्यात आले आहे. भोगवटदार वर्ग-१ च्या जमीनमालकाला विकास करायचा असल्यास महापालिकेतून सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्याकरिता महापालिकेला शहर विकास आराखडयातील नमूद बाबीनुसार ‘डेटा बँक’ तयार करावी लागणार आहे. बिगरशेती जमिनीचे प्रकरण आल्यास आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन ते प्रकरण ‘डेटा बँक’ मध्ये पाठविण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. पूर्वी अनेक महिने बिगरशेतीची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित राहायची. मात्र नवीन नियमानुसार, ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करुन एकखिडकी योजनेनुसार राबविली जाणार आहे. महापालिकेत शहर विकास आराखड्यानुसार तांत्रिक बाबी पूर्ण करुन या प्रकरणांना मंजुरी द्यावी लागणार आहे. बिगरशेती परवान्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या मंजुरीची भानगड थांबविण्यात आली आहे. मात्र आताही ९ विभागांची कागदपत्रे जोडावे लागणार आहे. पूर्वी वेगवेगळया विभागाची परवानगी आवश्यक होती. परंतु ही कटकट थांबल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.