पॉलिसी मॅटरच्या नावे शेतकऱ्यांची लूट

शेतकऱ्यांच्या पीककर्जात पॉलीसी मॅटरच्या नावे रक्कम चढविण्याचा गोरखधंदा एसबीआयने सुरू केला आहे.

एसबीआयचा गोरखधंदा : इन्स्पेक्शन 'फी'च्या नावे चढविली जाते रक्कम
गजानन मोहोड  अमरावती
शेतकऱ्यांच्या पीककर्जात पॉलीसी मॅटरच्या नावे रक्कम चढविण्याचा गोरखधंदा एसबीआयने सुरू केला आहे. आजवर कधीच तपासणी न झालेल्या 'इन्स्पेक्शन चार्जेस'च्या नावाखाली हजारो शेतकऱ्यांजवळून कोट्यवधी रुपये या बँकेने वसूल केली आहे.
जिल्हा दुष्काळी असल्याने शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणे किंवा त्याला अर्थसहाय्य होण्यासाठी नियमात शिथिलता करणे तर दूरच त्याच्या पीककर्जातून वेगवेगळ्या चार्जेसच्या नावावर रक्कम वसूल करण्याची अहमहिका सध्या बँकांमध्ये लागली आहे.
शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या नावे पॉलीसी काढून रक्कम वसूल करणे, प्रक्रिया शुल्काच्या आड वसुली करण्याचा नवा फंडा बँकांनी शोधून काढला आहे. शेतकऱ्यांचे बँकींगविषयक अज्ञान असल्याने त्यांच्या बँक खात्यामधून विनाकारण रक्कम कपात केली जात असल्याचे त्याच्या लक्षात येत नाही.
एसबीआयकडून पीककर्ज घेतल्यास इन्स्पेक्शन फीच्या नावे दरवर्षी ५०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खात्यात लावली जाते. यासाठी आधीच १० टक्के कर्ज मर्यादा वाढविली जाते. या बँकेचा कुठलाही अधिकारी शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत, तसेच त्याच्या शेतापर्यंत कधीच पोहोचला नाही, मात्र पॉलीसी मॅटरच्या आड मार्च महिन्यात मात्र हे चार्जेस त्याच्या खात्यावर चढविल्या जातात.
मागील वर्षी स्टेट बँकेला ५४ हजार शेतकऱ्यांना ३८० कोटी ९४ लाख रुपयांचे टार्गेट होते, म्हणजेच या बँकेद्वारा किमान ५० हजार खातेदार शेतकऱ्यांजवळून अडीच कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वसूल केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. उद्योगासाठी कॅश क्रेडिट किंवा गृहकर्जावर या तपासणी शुल्काची आकारणी न करता केवळ बँका नफ्यात दाखविण्यासाठी दुष्कळी जिल्ह्यातील मरनासन्न अवस्थेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जात रक्कम लावली जाते ही दुष्काळी जिल्ह्याची शोकांतिका आहे.
एसबीआयने शासनाला द्यावा दुष्काळ असल्याचा अहवाल
पॉलीसी मॅटरच्या नावे जर शेतकऱ्याच्या पीक कर्जातून इन्स्पेक्शन फिच्या नावे रक्कम चढविली जाते, तर या बँकेनी शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत तसेच प्रत्यक्ष त्याच्या शेतापर्यंत जाऊन जिल्ह्याची स्थिती दुष्काळी असल्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व बँकेचे विभागीय प्रबंधकांशी संपर्क साधला असता तो होवू शकला नाही.

मुंबईवरुन चढविली जाते शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम
स्टेट बँकेच्या कोअर बँकींगचे कंट्रोल युनिट मुंबई येथे आहे. याच केंद्रामधून दरवर्षी मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर इन्स्पेक्शन चार्जेसच्या नावाने ही रक्कम चढविली जाते. विशेष म्हणजे, शेतकरी खरीप हंगामासाठी पीककर्ज घेतो व याची अधिकाऱ्यांद्वारे कधीच तपासणी न होता रबी हंगामाच्या अखेरीस ही रक्कम खात्यावर टाकली जात असल्याची माहिती बँक सूत्रांनी दिली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आमिष अन् कमिशन
एसबीआयच्या अनेक विमा पॉलीसी अधिकाधिक शेतकऱ्यांजवळून काढण्यासाठी रिजनल मॅनेजर व त्यावरील अधिकाऱ्यांना कमिशन व परदेश दौऱ्यासारखे प्रलोभन देण्यात येतात. यासाठी कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येतो अनेकदा कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी एसबीआयची पॉलीसी काढण्यासाठी सक्ती केली जात असल्याची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यांने दिली.

अमरावती व नागपूर विभागातील अधिकाऱ्यांची शनिवारी
ना.दादासाहेब तुपे यांच्या उपस्थितीत नागपूरला बैठक घेण्यात आली. बँकेच्या पिळवणुकीने जर एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यास बँक अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू.
- प्रवीण पोटे, पालकमंत्री

स्टेट बँकेद्वारा रिजनल मॅनेजर व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आमिष व कमिशन देऊन पॉलीसीज शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जातात. पॉलिसी मॅटरच्या आड इन्स्पेक्शन फीदेखील शेतकऱ्यांची लूटच आहे.
- बाळासाहेब वैद्य,
निवृत्त मुख्य व्यवस्थापक, एसबीआय