पंतप्रधान पीक विमा योजना तळागाळात पोहोचवा

खरीप हंगाम २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा ही नवीन योजना लागू होत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक ...

पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांचे प्रतिपादन : खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक
अमरावती : खरीप हंगाम २०१६ पासून पंतप्रधान पीक विमा ही नवीन योजना लागू होत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक असून बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळते. पीक विमा हप्त्याचा दर खरिपासाठी २ टक्के, रबीसाठी १.५ टक्के तर नगदी पिकासाठी ५ टक्के असा आहे. यासाठी कृषी विभागाने पंतप्रधान पीक विमा योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी करून या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केले.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ना. पोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगामपुर्व आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. आ.सुनील देशमुख, आ.अनिल बोंडे, आ.रमेश बुंदिले, आ.यशोमती ठाकूर, आ. बच्चू कडु, आ. वीरेंद्र जगताप, जि.प.अध्यक्ष सतीश उईके, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, कृषि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
ना. पोटे म्हणाले जिल्ह्यात १२ लाख २१ हजार हेक्टर भौगोलिक क्षेत्र आहे त्यापैकी ७ लाख १५ हजार हेक्टर क्षेत्र खरीपाचे असून रब्बीचे १ लाख ४८ हजार आहे. उन्हाळी व फळ पिकाखालील क्षेत्र ९४ हजार हेक्टर आहे. जिल्हा हमखास पावसाच्या प्रदेशात असून वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ८१५ मि.मी. आहे. सन २०१६-१७ च्या खरीप हंगामात कापूस २१५५०० हेक्टर, सोयाबिन २८००००, तुर १२००००, उडीद १२५००, मुग ३५०००, ज्वारी ३०००, भात ४८५० इतर पिके २१९५० हेक्टर क्षेत्रावर प्रस्तावित आहेत. सोयाबीन वगळता मागील वर्षाच्या तुलनेत कापूस, तूर, मूग, ज्वारी, उडीद इतर पिकाच्या क्षेत्रात वाढ प्रस्तावित आहे.
ते म्हणाले जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विद्यापीठाचे नवीन संशोधन, नविन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत विद्यापिठाने जागरुक राहावे. प्रत्येक गरजु शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळेल याची काळजी घ्यावी. कृषि विभागाने बोगस खते, बियाणे विक्रेत्यावर कार्यवाही करुन त्यांचे लायसन्स रद्द करावे. ठिकठिकाणी भरारी पथक स्थापन करावे याची काळजी घ्यावी.
विविध पिकाकरीता एकूण १.६८ लक्ष क्विंटल बियाणाची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यामध्ये सोयाबिन १.४७ लक्ष क्विंटल, संकरित कापुस (बि.टी.) १०.५० लक्ष पाकिटांची मागणी आहे. सोयाबीन वगळता इतर सर्व पिकांच्या बियाणाची उपलब्धता गरजेप्रमाणे होत आहे. सन २०१६-१७ च्या खरिपासाठी १४३५०० मे.टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. त्यापैकी १३२००० मे.टन खताचा साठा जिल्ह्याला मंजूर आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडे मार्च,१५ अखेर कृषि पंप विद्युत जोडणी करीता पैसे भरुन १०६९२ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी १०७०१ कृषि पंपांची विद्युत जोडणी झाली आहे. मार्च,१६ अखेर पैसे भरुन ६०१७ अर्ज प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यात कृषि निविष्ठा विक्री केंद्राची संख्या किरकोळ रासायनिक खते विक्रीची १०७८ तर घाऊक १०० केंद्र आहेत. बियाणे विक्रीची किरकोळ १०४९ तर किटकनाशकांची किरकोळ १२०५ विक्री केंद्र आहेत.
मृद आरोग्य पत्रिका वितरण अभियानांतर्गत मृद नमुने तपासणीचे प्रयोगशाळा निहाय नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी ११७६ गावांची निवड करण्यात आली आहे. २५०३५ बागायती व ३८२२७ जिरायती असे एकुण ६३२६२ एकुण मृद नमुने वाटप करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय शेती अभियानांतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका वितरणाचे १७७३७ मृद नमुन्याचे उद्दिष्ट आहेत. पैकी १७२२३३ मृद नमुने तपासले आहेत. ८४ हजार आरोग्य पत्रिका तयार झाले असून त्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियाना खाली सन २०१६-१७ या वर्षाकरिता कृषि आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ११५६.७१ भौतिक व ६०६.१९ लक्ष आर्थिक प्रस्तावित आहे.
मागेल त्याला शेततळे योजनेखाली जिल्ह्याला ३१५९ शेततळ्याचे उद्दिष्ट आहे. २९२० अर्ज प्राप्त आहेत. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन २०१५१६ या वर्षात २५३ गावे निवडण्यात आली होती. या गावात ६५३३ कामे घेण्यात येत आहेत. ४६६५ कामे पूर्ण झाली आहेत. ४७१ कामे प्रगतिपथावर आहेत. या कामावर आतापर्यंत ७१ कोटी ९१ लक्ष रुपये खर्च आला आहे. उर्वरित कामे जुन २०१६ पूर्वी पूर्ण होणार आहे.