टर्मिनल मार्केटमधून औरंगाबाद शहर वगळले

आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, युतीच्या सरकारने औरंगाबादला वगळून मुंबई, नाशिक व नागपूर येथे टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाला प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

प्रशांत तेलवाडकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, युतीच्या सरकारने औरंगाबादला वगळून मुंबई, नाशिक व नागपूर येथे टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाला प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जाधववाडीतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात ५० एकर जागा राज्य कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यात आहे. या जागेवर टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. तिथे फळ-भाज्यांवर प्रक्रिया करून त्या देशात व विदेशात पाठविण्याची योजना होती.
जिल्ह्यात मक्याचे क्षेत्र लक्षात घेता त्या जागेवर ‘मका हब’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; पण निर्णय हवेतच विरळला. येथील त्या ५० एकर जागेचा वाद सध्या न्यायालयात सुरू आहे. नुकतेच मुंबई येथे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पणन मंडळाच्या संचालकांची बैठक पार पडली. यात मुंबई, नाशिक व नागपूर येथे टर्मिनल मार्केट उभारण्याचा निर्णय झाला.
यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी कृषी पणन मंडळावर टाकण्यात आली. तो प्रस्ताव तयार करून मंडळाने शासनास द्यावा. त्यानुसार पुढील कार्यवाही राज्य शासन करेल, असे बैठकीत ठरविण्यात आले. यामुळे आता जाधववाडीत टर्मिनल मार्केट उभारणीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी सांगितले की,बाजार समितीला विकास कामासाठी आता त्या ५० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. कृषी पणन मंडळाच्या ताब्यातील जमीन परत मिळावी यासाठीचा प्र्रस्ताव आम्ही पणन मंडळाकडे पाठविला आहे. यामुळे पणनमंत्र्यांच्या बैठकीत टर्मिनल मार्केटसाठी औरंगाबादचा उल्लेख करण्यात आला नसावा.
७ वर्षांपासून ५० एकर जागा पडून
बँकेचे कर्ज परतफेड न केल्याने बाजार समितीवर जागा विकण्याची वेळ आली होती; पण २०१० मध्ये कृषी पणन मंडळाने बँकेची रक्कम देऊन बाजार समितीचे नाक वाचविले. त्यावेळेस २५ कोटी ५० लाख रुपये पणन मंडळाने दिले होते. त्या बदल्यात ५० एकर जागेचा ताबा मंडळाने घेतला. त्यापैकी १४ कोटी रुपयेच मंडळाने दिले. बाकीची रक्कम अजूनही दिली नाही. त्या जागेचा विकासही केला नाही.
-हरीश पवार, माजी संचालक