औरंगाबाद महापालिकेची तिजोरी रिकामी; विकासकामे बंद !

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला असून, तिजोरीत फक्त १ कोटी ४० लाख रुपये शिल्लक आहेत.

ठळक मुद्दे. मागील सहा महिन्यांपासून मनपा प्रशासनाने कंत्राटदारांना एक रुपयाही दिला नाही. कंत्राटदारांची ११५ कोटींची बिले थकल्याने त्यांनी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

औरंगाबाद : महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला असून, तिजोरीत फक्त १ कोटी ४० लाख रुपये शिल्लक आहेत. कंत्राटदारांची ११५ कोटींची बिले थकल्याने त्यांनी शुक्रवारपासून कामबंद आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मागील सहा महिन्यांपासून मनपा प्रशासनाने कंत्राटदारांना एक रुपयाही दिला नाही. जुनी थकबाकी मिळाल्याशिवाय नवीन कामे अजिबात सुरू करणार नाही, सद्य:स्थितीत सुरू असलेली कामेही बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली असून, त्रस्त नगरसेवकांनी राजीनामे देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडून दर महिन्याला जीएसटी अनुदान म्हणून महापालिकेला २० कोटी रुपये प्राप्त होतात. या रकमेवर कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यात येत आहे. वसुली अजिबात नाही, त्यामुळे तिजोरीत पैसेच शिल्लक राहत नाहीत. थोडेफार पैसे आल्यावर बँकांचे कर्ज, विजेचे बिल भरून प्रशासन मोकळे होत आहे. सहा महिन्यांपासून शासन अनुदानावर महापालिका सुरू आहे. एप्रिल महिन्यापासून कंत्राटदारांना बिले देणे बंद केले आहे.

कंत्राटदारांना आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे त्रस्त कंत्राटदारांनी शुक्रवारपासून विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळीलाही बिले मिळणार नसतील तर कामे कशासाठी करायची, असा प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे. शनिवारी सकाळी ११ वाजता असोसिएशन लेखी निवेदन प्रशासनाला देणार आहे, असे अध्यक्ष बंडू कांबळे, बबन हिवाळे, बाळू गायकवाड,  यांनी सांगितले.

वसुलीचे निव्वळ नाटक
मनपा प्रशासनाने वसुलीसाठी व्यापक उपाययोजना केल्याचे निव्वळ नाटक करण्यात येत आहे. प्रत्येक झोननिहाय स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहेत. या पथकांकडूनही समाधानकारक वसुली झालेली नाही. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली नावालाच सुरू आहे.

नगररचनाकडे दुर्लक्ष
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत म्हणजे नगररचना विभाग होय. या विभागात ८०० पेक्षा अधिक बांधकाम परवानगीच्या फायली प्रलंबित आहेत. सहा महिन्यांपासून टीडीआर लोड करणारे व्यावसायिक रांगेत उभे आहेत. टीडीआरचे रजिस्टर शासनाकडे गेले म्हणून काम ठप्प आहे. यातून मनपाला किमान १० ते १५ कोटींचे उत्पन्न सहज मिळू शकते. नवीन रजिस्टर तयार करण्याची तसदी प्रशासन घेण्यास तयार नाही.

राजीनामे तरी स्वीकारावेत
बिले मिळत नाहीत, म्हणून कंत्राटदार कामे करायला तयार नाहीत. निवडणुका तोंडावर येत आहेत. नागरिकांसमोर मते मागायला जायचे तर विकासकामे करून दाखवावी लागतील. विकासकामेच होणार नसतील तर नगरसेवकपदाचे भूषण घेऊन काय करणार, असा प्रश्नही नगरसेवक उपस्थित करीत आहेत. प्रशासनाने आमचे राजीनामे मंजूर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

उपाययोजनाच नाहीत
कचराकोंडीच्या नावावरच प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. अनावश्यक कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. खर्च १ रुपया उत्पन्न दहा पैसे, अशी अवस्था आहे. आर्थिक संकटातून महापालिकेला बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून उपाययोजना होताना दिसून येत नाहीत.