मधुर वाणी, प्रेमाच्या बळावर इंदौर स्वच्छतेत देशात नं.१; ३२ लाख नागरिकांचे पाठबळ मिळविले

इंदोर झाले चकाचक, औरंगाबाद का नाही ? : एकेकाळी अस्वच्छ शहरात गणती होणाऱ्या मध्यप्रदेशातील इंदौर शहराने सक्षम अधिकारी, कठोर निर्णय, लोकजागृती आणि राज्य सरकारचे पाठबळ या जोरावर देशातील सर्वात स्वच्छ आणि सुंदर शहर होण्याचा मान मिळविला आहे. औरंगाबादमध्ये मागील पाच महिन्यांहून अधिक काळ कचराकोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ वृत्तपत्र समूहाचा चमू थेट इंदौर शहरात दाखल झाला. महापौर, अधिकारी आणि नागरिकांच्या भेटी घेतल्या. इंदौर शहराने स्वच्छतेची किमया केली कशी? हे लोकमत प्रतिनिधींनी जाणून घेतले. इंदौर चकाचक झाले मग औरंगाबाद का होऊ शकत नाही. इंदौरच्या स्वच्छता कार्याविषयीची माहिती देणाऱ्या मालिकेतील हा भाग - १.  

ठळक मुद्देदेशातील सर्वात सुंदर, स्वच्छ शहराचा मान सलग दोन वर्ष या शहराने पटकावला. मधुर वाणी आणि प्रेमाच्या बळावर तब्बल ३२ लाख नागरिकांची मने जिंकण्याचे काम ‘इंदौर नगर निगम’म्हणजेच महापालिकेने केले.

- मुजीब देवणीकर 

औरंगाबाद : मध्यप्रदेशची व्यावसायिक राजधानी असलेल्या इंदौर शहराने इतिहासात सुवर्ण अक्षराने आपले नाव कोरले. देशातील सर्वात सुंदर, स्वच्छ शहराचा मान सलग दोन वर्ष या शहराने पटकावला. मधुर वाणी आणि प्रेमाच्या बळावर तब्बल ३२ लाख नागरिकांची मने जिंकण्याचे काम ‘इंदौर नगर निगम’म्हणजेच महापालिकेने केले.

मागील काही वर्षांमध्ये हे शहर अतिशय गलिच्छ होते. शहरात आलेल्या पाहुण्यांना एक दिवसही थांबावे वाटत नव्हते. महापालिकेला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली होती. तिजोरीवर अक्षरश: दरोडे पडत होते. औरंगाबाद शहराप्रमाणेच नागरिकांचा तेथील महापालिकेवरील विश्वास उडाला होता. केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’या योजनेच्या पहिल्याच वर्षी इंदौरचा देशभरात १४९ वा क्रमांक आला होता. याला महापालिकाच जबाबदार होती. अशा दयनीय अवस्थेत मध्यप्रदेश शासनाने १९९७ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले मनीष सिंह यांची ३० मे २०१५ रोजी इंदौर महापालिका आयुक्त म्हणून नेमणूक केली. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीच आमदार मालिनी गौड जनतेतून महापौर म्हणून निवडून आल्या होत्या.

महापालिकेत रुजू होताच आयुक्त मनीष सिंह यांनी महापौरांची परवानगी घेऊन शहर स्वच्छ, सुंदर आणि देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्याची इच्छा व्यक्त केली. महापौरांनीही परवानगी दिली. राजकीय हस्तक्षेप अजिबात चालणार नाही, असेही आयुक्तांनी ठणकावून सांगितले. इंदौरला देशात प्रथम क्रमांक मिळवून द्यायचा असेल तर त्रिसूत्रीवर काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिले म्हणजे शहर कचराकुंडीमुक्त करणे, दुसरे सर्वच रस्त्यांवर असलेल्या धूळ-कणांना हद्दपार करणे आणि तिसरे प्रत्येक घरातून कचरा जमा करणे. या अवघड कामाचा धनुष्य त्यांनी पेलला.

भ्रष्ट कंपनीची हकालपट्टी
आयुक्त मनीष सिंह यांनी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला. या यंत्रणेतील भ्रष्टाचाऱ्यांना टार्गेट केले. शहरातील कचरा जमा करणाऱ्या ‘ए-टू-झेड’कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. कंपनी वाहनांमध्ये माती-कचरा भरून दररोज ७००-८०० मेट्रिक टन कचरा उचलल्याचा दावा करीत होती. कंपनीसोबत हातमिळवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही कर्तव्याची जाणीव करून देण्यात आली. आयुक्त स्वत: सकाळी ६ ते रात्री २ वाजेपर्यंत रस्त्यांवर फिरून काम करू लागले. त्यामुळे कुंभकर्णी झोपेत असलेली संपूर्ण  यंत्रणा खळबडून जागी झाली. 

दोन वॉर्ड पायलट प्रकल्प म्हणून निवडले 
शहरातील दोन वॉर्ड पायलट प्रकल्प म्हणून निवडण्यात आले. या वॉर्डातील कचराकुंड्या गायब करण्यात आल्या. शंभर टक्के डोअर- टू- डोअर कचरा कलेक्शनवर भर देण्यात आला. हा प्रकल्प राबवीत असताना नागरिकांची मानसिकता, क्षणाक्षणाला येणाऱ्या अडचणींचा आयुक्त स्वत: अत्यंत बारकाईने अभ्यास करीत होते. जागेवरच या अडचणी सोडविण्यावर त्यांचा सर्वाधिक कल होता. नगरसेवक, सामाजिक संघटना, शालेय विद्यार्थी यांच्या मदतीने दोन्ही वॉर्ड कचरामुक्त करण्यात आले. या दोन वॉर्डाने संपूर्ण महापालिकेला शहर स्वच्छ होईल, असा विश्वास दिला.

‘कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, 
कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं
ये केचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी,
की हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं’  

हा राहत इंदौरी यांचा शेर डोळ्यासमोर ठेवून महापालिकेने अखेर गगनभरारी घेण्याचा निर्णय घेतला.