डेस्क, पाटी खरेदीत नियमबाह्यतेचा कळस

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ड्युलडेस्क, पाटी खरेदी, गणवेश अनुदान वाटप, शालेय पोषण आहार देयक आदी बाबींमध्ये नियमबाह्यतेचा कळस केला असून या विभागात ४ कोटी ६० लाख ५४ हजार ८१० रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आक्षेप २०११-१२ मधील लेखापरिक्षणातून समोर आला आहे.

अभिमन्यू कांबळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ड्युलडेस्क, पाटी खरेदी, गणवेश अनुदान वाटप, शालेय पोषण आहार देयक आदी बाबींमध्ये नियमबाह्यतेचा कळस केला असून या विभागात ४ कोटी ६० लाख ५४ हजार ८१० रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आक्षेप २०११-१२ मधील लेखापरिक्षणातून समोर आला आहे.
पंचायतराज समिती जिल्ह्याच्या दौºयावर येणार असून ही समिती जिल्हा परिषदेच्या २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरिक्षणाचा पंचनामा करणार आहे. त्या दृष्टीकोनातून काय उत्तरे द्यायची, याची तयारी सध्या जि.प.मधील अधिकाºयांकडून सुरु असून या संदर्भातील बैठकांच्या सातत्याने फेºया होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागातील लेखापरिक्षणाच्या या वर्षातील आक्षेपांची माहिती घेतली असता या विभागातील अधिकाºयांनीही मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. या आर्थिक वर्षात १२ लाख ३७ हजार ५७२ रुपये खर्चून विद्यार्थ्यांसाठी ५७ हजार २९३ पाट्या खरेदी करण्यात आल्या. त्या खरेदी करताना दर्जा राखला गेला नाही. ९ पंचायत समित्यांना या पाट्या देण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी जिंतूर व पाथरी वगळता इतर ठिकाणी साठा नोंद व वाटपाबाबतची माहिती उपलब्ध झाली नसल्याचे आक्षेपात नोंदविण्यात आले आहे.
ड्युलडेस्क खरेदीतही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली. या वर्षात एकूण ४३ लाख ४६ हजार ३८३ रुपयांचे ड्युलडेस्क दोन टप्प्यात खरेदी करण्यात आले. एका टप्प्यात ३३ लाख ४८ हजार ७५० रुपये खर्च करुन ११७५ तर दुसºया टप्प्यात ९ लाख ९७ हजार ६३३ रुपये खर्च करुन ड्युलडेस्क खरेदी करण्यात आले. या खरेदीत नियम पाळले गेले नसल्याने या खरेदीवरच आक्षेप घेण्यात आले. ३७ लाख १२ हजार ६५८ रुपये खर्च करुन गणवेश खरेदीचे अनुदान ९ तालुक्यांना वाटप करण्यात आले. त्यामध्येही नियम पाळले गेले नाहीत. शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांना १३ लाख २२ हजार ४५६ रुपयांचे मानधन देण्यात आले. त्यामध्ये अनियमितता झाली. खाजगी शाळांना अल्पसंख्याक विद्यार्थी उपस्थिती भत्ता वाटप करताना एकूण २ लाख ५८ हजार ९४४ रुपयांची अनियमितता झाली. एकूण योजनांमध्ये १ कोटी ८१ लाख ७३ हजार १४३ रुपयांची देयके अदा करण्यात अनियमितता झाल्याचे लेखापरिक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे आस्थापनावरील निर्णय घेत असतानाही शिक्षण विभागाने नियम धाब्यावर बसविले. कर्मचाºयांना वेतन व भत्ते देत असताना, महाराष्ट्र दर्शन, रजा प्रवास सवलत, सादील खर्च वितरण, स्टेशनरी खरेदी, वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती आदींमध्ये २ कोटी ७८ लाख ८१ हजार ६१८ रुपयांची अनियमितता झाली.
पाणीपुरवठा, लघुसिंचन, बांधकाम विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या निधीमध्ये अनियमितता झाली असताना इतर विभागांमध्येही नियमबाह्य खर्च करण्यात आला असल्याचे आक्षेप लेखापरिक्षणात नोंदविण्यात आले आहेत. प्रातिनिधीक स्वरुपात ‘लोकमत’ने काही विभागांची माहिती दिली असली तरी इतर विभागांमध्येही अनियमिततेचा कहर झालेला आहे. पंचायतराज समिती लेखापरिक्षणातील सर्व आक्षेपांची पडताळणी करुन त्याबाबतचे उत्तर संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांना मागणार आहे. अनियमितता झालेल्या २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील अधिकारी सद्यस्थितीत जि.प.त कार्यरत नसले तरी या काळातील बहुतांश अधिकाºयांची समितीसमोर यावेळी परेड होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत असलेल्या विविध विभागप्रमुखांना त्यांच्या विभागाशी संबंधित माहिती समितीला द्यावी लागणार आहे. सध्याचे अधिकारी माहिती देण्यास कमी पडत असल्यास तत्कालीन अधिकाºयांना समिती पाचारण करते.
पंचायतराज समितीच्या अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असून समितीला स्वतंत्र अधिकार आहेत. त्यामुळे एखाद्या अधिकाºयाने अनियमिततेचा कळस गाठल्यास संबंधित अधिकाºयास जाग्यावर निलंबित करण्याची कारवाई समितीकडून होऊ शकते. याशिवाय झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्याचे आदेश समिती देऊ शकते. त्यामुळे समितीचे अधिकार पाहता अधिकाºयांनी या दौºयाची चांगलीच धसकी घेतली आहे.
आता ही समिती लेखापरिक्षणातील आक्षेपांची पडताळणी करुन संबंधित विभागाच्या दोषी अधिकाºयांचा कसा पंचनामा करते व प्रत्यक्ष अहवालात काय नमूद होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. (समाप्त)