डिजिटल सातबारा यंत्रणेचा उडाला बोजवारा; अडीच महिन्यांपासून शेतकऱ्यांची होत आहे कुचंबणा

खरीप हंगामासाठी पेरण्याची लगबग सुरू असताना त्यामध्ये आॅनलाईन डिजिटल सातबाऱ्याअभावी पीक कर्जाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्दे राज्यभर आॅनलाईन डिजिटल सातबाऱ्यावरून सरकारवर टीका होत असून, त्याकडे महसूल खाते दुर्लक्ष करीत आहे.

औरंगाबाद : खरीप हंगामासाठी पेरण्याची लगबग सुरू असताना त्यामध्ये आॅनलाईन डिजिटल सातबाऱ्याअभावी पीक कर्जाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यभर आॅनलाईन डिजिटल सातबाऱ्यावरून सरकारवर टीका होत असून, त्याकडे महसूल खाते दुर्लक्ष करीत आहे. तर दुसरीकडे पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा ई-सातबारा आता सहजरीत्या उपलब्ध होणे अवघड झाले आहे. परिणामी पेरण्यांना विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे. 

औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, नंदूरबार या जिल्ह्यांची वापरकर्त्यांची अचूक यादी प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे व्हीपीएन, अकाऊंटस् तयार होत नाही. तातडीने पाठविल्यास लवकरात लवकर सीजीसीवर मायग्रेशन करता येईल, असे प्रकल्प समन्वयक संबंधितांना सांगून मोकळे होत आहेत. दरम्यान, जिल्हा तलाठी संघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. संघाने त्यात म्हटले आहे की, सध्या खरीप हंगामामुळे शेतकरी पीक कर्जासाठी बँकांकडे हेलपाटे मारत आहेत. त्यासाठी बँका पीकपेरा प्रमाणपत्र, सातबाराची मागणी करीत आहेत.

तलाठ्यांकडे आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध आहे. मात्र साईट बंद असणे, वीजपुरवठा नसल्याने ते देता येत नाहीत. तहसीलमध्ये मूळ रेकॉर्ड जमा केल्यामुळे हस्तलिखित सातबारा उपलब्ध होत नाही. महा-ई सेवा केंद्राकडून आणलेला सातबारा जुना असल्यामुळे तो जुळत नाही. दरम्यान या काळात सातबाऱ्यामधील जमिनीचा व्यवहार झाल्यास काय करायचे, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावर सही करणे तलाठ्यांसाठी जोखमीचे आहे.

पीकपेरा प्रमाणपत्र देण्यासाठी खरीप हंगामाची पीकस्थिती पाहणी झालेली नाही. त्यामुळे खातेदारांच्या सांगण्यावरून सातबारा देणे योग्य नाही. त्यामुळे बँकांनी खातेदारांच्या स्वयंघोषणा प्रमाणपत्रावरून पीक कर्जाचे अर्ज भरून घेण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी द्यावी. निवेदनावर अध्यक्ष सतीश तुपे, सरचिटणीस अनिल सूर्यवंशी आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 

काय होत आहेत परिणाम 
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळण्याची शक्यता संपली आहे. सातबारा अपडेट नसल्याने बँक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. सातबारामध्ये फेरफार करण्याचे काम सध्या ठप्प आहे. स्वयंघोषणा पत्राद्वारे पीक विमा करून घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केल्या तर फायदा होईल. लातूर, जालना, परभणी व इतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सूचना  केल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही. तलाठ्यांसमोरील सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हर डाऊनच्या समस्या आहेत. तर शेतकऱ्यांना सातबाऱ्यातील फेरफार, पीक विमा, पीक कर्जासाठी कुणीही मदत करीत नसल्याचे चित्र आहे.