विधी विद्यापीठात २ वर्षांत पायाभूत सुविधा -देवेंद्र फडणवीस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2017 12:39 AM2017-12-10T00:39:13+5:302017-12-10T00:39:59+5:30
सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, औरंगाबादला आगामी दोन वर्षांत जमिनीसह सर्व प्रकारच्या पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, औरंगाबादला आगामी दोन वर्षांत जमिनीसह सर्व प्रकारच्या पायाभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
औरंगाबादेत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शनिवारी सकाळी झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे होते. तर विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहीलरमानी, औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांची विशेष उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी विधि विद्यापीठाच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तीन राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. या तिन्ही विद्यापीठांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, इतर गोष्टी तत्परतेने उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
औरंगाबादच्या विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक जमिनीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. प्रवीणा कन्नडकर यांनी केले. आभार प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही.आर. सी. कृष्णेय यांनी मानले. कार्यक्रमाला खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार विक्रम काळे, संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, महापौर नंदकुमार घोडेले, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञ, माजी न्यायमूर्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक, उद्योग आदी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
कुलगुरू भोपाळला परतणार नाहीत
विधि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी पदभार घेतल्यानंतर परत भोपाळला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी यात हस्तक्षेप करून थांबण्यास भाग पाडल्याचे सांगितले.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधि विद्यापीठाला आवश्यक त्या सर्व गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या जातील, यामुळे तुम्हाला भोपाळला जावे वाटणारच नाही, असे स्पष्ट करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
...आता तरी वाट पाहायला लावू नका : बागडे
औरंगाबादेत विधि विद्यापीठ सुरू करण्यासाठी खूप वाट पाहिली आहे. आता निधी मिळण्यासाठीही वाट पाहायला लावू नका, असे आवाहन विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केले. विद्यापीठाला स्वत:ची जागा, इमारती, संकुल उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असेही बागडे यांनी सांगितले.
१४८ कोटी रुपयांची आवश्यकता : न्यायमूर्ती बोर्डे
मराठवाड्यात स्थापन झालेल्या विधि विद्यापीठाला ९ एकर जागा उपलब्ध झाली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार ५० एकर जागेची आवश्यकता आहे. तेव्हा राज्य सरकारने ‘वाल्मी’ संस्थेची ३० एकर आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असलेली काही जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असे न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या इमारती, वर्गखोल्या आदींसह एकूण १४८ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले, तर न्या. ताहीलरामानी यांनी बदलत्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थित्यंतरामध्ये समाजातील सर्व घटकांना योग्य तो न्याय मिळवून देणारा कायदा हेच महत्त्वाचे माध्यम असल्याचे सांगितले.
मानद प्राध्यापक म्हणून शिकवण्यात आनंद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विधि क्षेत्रातीलच असल्यामुळे विद्यापीठातर्फे त्यांना मानद प्राध्यापक म्हणून लेक्चर घेण्यास बोलावण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. सूर्यप्रकाश यांनी सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही आनंदाची बाब असून, यावेळी न्यायव्यवस्थेतील इतरही तज्ज्ञ असतील तर अधिक चांगले होईल, असेही सांगितले.