प्लास्टिक उत्पादन सुरू ठेवणाऱ्या ७ कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस 

राज्यात प्लास्टिक उत्पादन व विक्रीवर बंदी असतानाही प्लास्टिक उत्पादन सुरू ठेवणाऱ्या ७ कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठविली आहे.

औरंगाबाद : राज्यात प्लास्टिक उत्पादन व विक्रीवर बंदी असतानाही प्लास्टिक उत्पादन सुरू ठेवणाऱ्या ७ कंपन्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठविली आहे. यात  थर्माकोल कंपनीचा समावेश आहे. 

प्लास्टिक वापरामुळे निसर्गाचे मोठे नुकसान होत आहे. भविष्याच्या दृष्टीने पर्यावरण संवर्धन महत्त्वाचे आहे. यामुळे राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी लागू केली आहे. प्लास्टिक व थर्माकोलच्या उत्पादन व विक्रीवरही बंदी आणण्यात आली आहे. याविरोधात विविध प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला; मात्र त्यानंतरही वाळूज, रेल्वेस्टेशन, चिकलठाणा, पैठण औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक कंपन्यांमध्ये प्लास्टिक व थर्माकोलचे उत्पादन सुरूच असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या तपासणीमध्ये उजेडात आले आहे.

यासंदर्भात मंडळाने मागील आठवड्यात ७ कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी ज. अ. कदम यांनी सांगितले की, प्लास्टिक व थर्माकोल कंपन्यांवर बंदी आणल्यानंतरही त्याचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे.  हे अधिकाऱ्यांचे पथक  कंपन्यांची तपासणी करीत आहे. बंदीतही ७ कंपन्या उत्पादन करीत असल्याचे पथकाला आढळून आले. या कंपन्यांमध्ये थर्माकोलच्या कंपनीचा समावेश आहे. या कंपन्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. लवकरच कंपन्यांची सुनावणी होणार असून, त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

कशावर बंदी
प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या, तसेच थर्माकोल व प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू उदा. वाटी, स्ट्रॉ. कटलरी, नॉन ओव्हन, पॉलीप्रॉपीलीन बॅग, स्प्रेडशीटस्, प्लास्टिकचे पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टण यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्रीवर बंदी आहे.

ज्या प्लास्टिकवर बंदी नाही त्या उद्योगांनाही नोटिसा 
बंदी नसलेल्या प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस बजावल्याचा आरोप प्लास्टिक उत्पादकांनी केला आहे, तसेच मंडळ लहान उद्योगांवर कारवाई करीत असून, या क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांवर कारवाई टाळली जात असल्याचेही उत्पादकांचे म्हणणे आहे.