राज्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बुरे दिन; वर्ग एकच्या १०८७ जागा रिक्त

पात्र डॉक्टरांच्या पदोन्नतीस शासनाकडून टाळाटाळ

ठळक मुद्देआरोग्य विभागाच्या ५४ हजार २६३ पैकी १५ हजार २६४ जागा रिक्त २०१२ पासुन काहीच कारवाई नाहीपदोन्नती सोडून वय वाढविण्यास प्राधान्य

- सोमनाथ खताळ

बीड : सलग ५ ते ७ वर्षे कायम सेवा (परमनंट) झाल्यावर वर्ग २ च्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वर्ग एक मध्ये पदोन्नती देणे अनिवार्य आहे. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग पदोन्नतीबाबत उदासिन आहे. महाराष्ट्रात वर्ग १ च्या १०८७ जागा रिक्त आहेत आणि ३ हजारपेक्षा जास्त डॉक्टर पात्र असतानाही डॉक्टरांना पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. अनेक डॉक्टरांच्या तर १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची सेवा झालेली आहे. या डॉक्टरांसाठी सध्या ‘बुरे दिन’ आल्याचे दिसून येत आहे. 

महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ५४ हजार २६३ पैकी १५ हजार २६४ जागा रिक्त असल्याचे ‘लोकमत’ने समोर आणले होते. त्यानंतर या प्रकरणाच्या खोलवर गेले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मागील काही वर्षांपासून पदोन्नतीच मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे. वर्ग १ च्य १०८७ जागा रिक्त आहेत. या जागेस पात्र असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या तीन हजारपेक्षा जास्त आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि विशेष तज्ज्ञ यांच्याही १०४४ जागा रिक्त आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असतानाही त्या का भरल्या जात नाहीत, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे संघटनांनी अनेकवेळा आवाज उठविला, मात्र, त्यांनी अद्यापही गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे आरोग्यसेवेवर आणि योजना प्रभावीपणे राबविण्यास अडथळे येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२०१२ पासुन काहीच कारवाई नाही
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, विशेष तज्ज्ञ यांच्या पदोन्नतीबाबत संघटना व डॉक्टरांनी वारंवार आवाज उठविला. २०१२ पासून हा आवाज कायम आहे. मात्र, अद्यापही शासनाने यावर कसलीच कारवाई केली नसल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्ग संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ.आर.बी.पवार यांनी सांगितले. एमपीएससी अंतर्गत पदे भरण्यास उशिर होत असल्याने १० आॅक्टोबर २०१८ ला नवीन आदेश काढला. यामध्ये ही पदे भरण्यास शासनाला अधिकार दिले. मात्र, अद्यापही यावर कारवाई झालेली नाही.

३० जागांसाठी २५० उमेदवार
२०१६ साली जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील ३० जागा भरण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. जवळपास २५० अधिकाऱ्यांनी तेव्हा अर्ज दाखल झाले. त्यानंतर पुढे यावरही कसलीच कारवाई झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पदोन्नती सोडून वय वाढविण्यास प्राधान्य
५ व ७ वर्षे सेवा झालेल्या आणि पदोन्नतीसाठी पात्र असणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी सेवेतील वय वाढविण्यास प्राधान्य दिले जाते. आहे त्याच डॉक्टरांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढल्यास आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

१० डॉक्टरांची न्यायालयात धाव
पदोन्नतीच्या प्रश्नासंदर्भात संघटनेकडून वारंवार आवाज उठविला जातो. मात्र, शासन काहीच करत नसल्याने राज्यातील जवळपास १० पेक्षा जास्त डॉक्टर न्यायालयात गेले आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला शासन आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही, असे कारण न्यायालयास सांगत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पदोन्नती देऊन पद भरती करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.

ज्येष्ठता यादीच तयार नाही
पदोन्नती समितीकडून ज्येष्ठता यादीच तयार नाही. केलेली यादी व्यवस्थित नसल्याने पदोन्नतीची प्रक्रिया रखडली आहे. ही समिती शासनाचे नियम पाळत नसल्याने डॉक्टरांवर अन्याय होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पदोन्नतीबाबत शासनाकडे वारंवार मागणी केलेली आहे. पात्र असतानाही आमच्यावर अन्याय होत आहे. माझ्यासारखेच पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेले राज्यात जवळपास ३ हजारपेक्षा जास्त डॉक्टर आहेत. शासन मात्र, यावर कसलीच कारवाई करीत नाही. 
- डॉ.संजय कदम, अध्यक्ष, पब्लीक हेल्थ स्पेशालिस्ट सेल महाराष्ट्र