अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट प्रशिक्षण शिबिर

नॅशनल एट्रोसिटीज प्रिवेन्शन फोर्सच्या वतीने १२ फेब्रुवारीला अखिल सभागृह गणेशपूर भंडारा येथे एक दिवसीय अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट प्रशिक्षण शिबिर पार पडले.

भंडारा : नॅशनल एट्रोसिटीज प्रिवेन्शन फोर्सच्या वतीने १२ फेब्रुवारीला अखिल सभागृह गणेशपूर भंडारा येथे एक दिवसीय अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट प्रशिक्षण शिबिर पार पडले. शिबिराचे उद्घाटन कुंदा तोडकर यांचे हस्ते व अविनाश शेंडे यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. मंचावर डॉ. समीर पाटील, विलास खोब्रागडे, डॉ.समीर कदम, स्वप्नील वासनिक आदी उपस्थित होते.
भारतीय संविधानाने या देशातील हजारो वर्षापासून चालत आलेले सर्व प्रकारचे भेद संपवले आणि या देशातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय प्रदान करून सर्वांना विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र देवून दर्जा व संधीची समानता देण्याचे अभिवचन दिले. संविधानाने दिलेल्या वचनानुसार सर्वांना प्रतिष्ठीत जीवन जगता यावे याकरीता मुलभूत मानवाधिकार देण्यात आले.
भारत देशातील सर्व नागरिकांना समान हक्क प्राप्त करून देणे व द ेशात कल्याणकारी राज्य स्थापन करणे हे स्वतंत्र भारताचे एकमेव उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. हजारो वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करण्यात आले असे संविधानात जाहीर केले. त्याबाबतची संविधानातील अनुच्छेद ९७ मधील तरतुद पुढील प्रमाणे आहे. अस्पृशयता नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचारण निषिध्द करण्यात आले आहे. अस्मृश्यतेतुन उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध आहे.
अस्पृश्यता नष्ट करून, सामाजिक सखोल निर्माण करणे व राष्ट्रीय बंधुता प्रवर्धित करणे या भारतीय संविधानाचा प्रमुख उद्देश आहे. भारतातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दुर्बल घटकातील लोकांना प्रतिष्ठीत जीवन जगता यावे या संबंधी भत्तरतीय संविधानात अनेक तरतुदी आहे. त्यानुसार भारत सरकार आणि राज्य सरकारनी अनेक योजना केलेल्या आहेत.
परंतु त्याची प्रभाविपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ नुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन विशेष काळजीपुर्वक करणे आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषणापासून त्यांचे रक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीवर होणाऱ्या सामाजिक अत्याचारास प्रतिबंध करून त्यांना न्याय मिळण्यासाठी भारत सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम १९८१ पारित केला व सन १९९५ ला या कायद्याखाली नियम तयार केले. राष्ट्रीय अपराध आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार सन २०११ यावर्षी देशात अनुसूचित जातीवर ३३ हजार ७१९ अत्याचार झाले आणि अनुसुचित जमातीवर ५ हजार ७५६ अत्याचार झाले. अत्याचाराची संख्या दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटकातील लोकांना लोकांमध्ये कायद्याचे अज्ञान असल्यामुळे त्यांना न्याय आणि योजनेचा लाभ देण्यात अनेक अडचणी येतात.
त्यासाठी कायद्याचे योग्य ज्ञान व अन्याय, अत्याचार निवारण्यासाठी एका संघटीत शक्तीचे निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय अन्याय, अत्याचार दलाच्या वतीने सदर प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रास्ताविक स्वप्नील वासनिक, संचालन नरेश आचला तर आभार शितल पिल्लेवान यांनी केले. कार्यक्रमासाठी तुळशीदास सार्वे, बागडे, मडावी, सुधीर पिल्लेवान, गजानन दळवी यांनी प्रयत्न केले. (प्रतिनिधी)