केंद्र सरकारचे साखर उद्योगास ५५/- रु प्रति टनाचे अनुदान तुटपुंजे  

सरकारने गाळप झालेल्या ऊसावर प्रति टन ५५/- रु अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे , राज्यात ९५० लाख टन ऊस गाळप झाले म्हणजेच गाळप झालेल्या ऊसावर प्रति टन ५५/- रु साखर कारखान्यांना अनुदान रुपाने उपलब्ध होणार असून एकुण ५२२ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे तर या पुर्वी उत्पादन झालेल्या साखर पैकी ८% साखर निर्यात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार ने दिले होते मात्र आंतराष्ट्रिय बाजारात कच्ची साखर १६००/- प्रति क्विंटल तर पांढरी रिफाईन साखर २२००/- रु प्रति क्विंटल दर आहेत.

- योगेश पांडे ( साखर उद्योग अभ्यासक)

देशात यंदाच्या हंगामात ऊसाची थकित एफ.आर.पी रक्कम तब्बल वीस हजार कोटी रुपयांच्या वर पोहोचली असतांना  त्याचा सरळ सरळ फटका ऊस उत्पादक राज्यातील शेतक-यांना व पर्यायाने तेथील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसत आहे तर दुसरी कडे साखरेचे दर गत सहा महिन्यात तब्बल एक हजार रुपये प्रति क्विंटल ने कोसळले असल्याने देशातील साखरेचे मुल्यांनकन तीस हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. हा प्रश्न इथेच थांबत नाही तर पुढील वर्षी देखील साखरेचे दर असेच कमी राहतील व साखरेचे उत्पादन ३२५ लाख टन पर्यंत होईल म्हणजे जर साखरेचे सरासरी दर २५००/- राहिल्यास तब्बल बत्तीस हजार कोटी रुपयांनी मुल्य कमी असणार (३५००/- रु साखरेची सरासरी किंमत मिळण्यास हवी या नुसार ) तर पुढील वर्षी साखर कारखाने ऊसाची निर्धारीत किंमत अदा करु शकणार नाही. केंद्र सरकारचे साखर विक्रीचे तथाकथित खुले धोरणच याला जबाबदार आहे .

सरकारने गाळप झालेल्या ऊसावर प्रति टन ५५/- रु अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे , राज्यात ९५० लाख टन ऊस गाळप झाले म्हणजेच गाळप झालेल्या ऊसावर प्रति टन ५५/- रु साखर कारखान्यांना अनुदान रुपाने उपलब्ध होणार असून एकुण ५२२ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे तर या पुर्वी उत्पादन झालेल्या साखर पैकी ८% साखर निर्यात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार ने दिले होते मात्र आंतराष्ट्रिय बाजारात कच्ची साखर १६००/- प्रति क्विंटल तर पांढरी रिफाईन साखर २२००/- रु प्रति क्विंटल दर आहेत. देशातुन २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे सरकारेचे उद्दिष्ट आहे व घोषित अनुदाना मुळे साखर कारखान्यांना साखर निर्यात करतांना होत असलेले नुकसान भरुन निघेल, मात्र सर्वात महत्वाचे म्हणजे आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्ची साखर विक्री करणे सोपे असते. बहुतांश कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपलेला असल्याने राज्यात नाममात्र कच्ची साखर तयार करण्यात आली असल्याने आपल्या येथील पांढर्या साखरेला आंतराष्ट्रीय बाजारात मागणी येईल का असा प्रश्न उपस्थित होतो. वास्तविक साखरेचे उत्पादन यंदा अंदाजा पेक्षा जास्त होत आहे याचा अंदाज पुर्वीच आलेला असतांना साखर कारखान्यांना कच्ची साखर निर्मीती करण्यास निर्देश/सुचना देणे जरुरी होते मात्र नेहमी प्रमाणे प्रश्न चिघळल्यावर तात्पुर्ती मलमप्ट्टी करण्याचा सरकारने प्रयत्न निर्यात अनुदान देत केला आहे. याचा साखरेच्या दरांवर फारसा परीनाम होणार नाही कारण पुढील वर्षी देखील ऊसाचे विक्रमी गाळप होणार असल्याने साखरेचे दर पडलेलेच राहतील.  

मुळात देशात वर्ष २०१३ च्या पुर्वी साखर विक्री करता मासिक कोटा पद्धत होती म्हणजे दर माह प्रत्येक साखर कारखान्याने किती साखर विक्री करावी हे केंद्र सरकार निर्धारीत करत असे. साखरेचा खप हा स्थिर असतो - साखरेचे दर वाढले म्हणुन कोणी साखर खाणे कमी करत नाही तसेच साखरेचे दर कमी झाले म्हणुन कोणी जास्त साखर खात नाही मग असे असतांना साखरेचे दर का कोसळले हा प्रश्न येतो. याला कारण आहे - कारखान्यांवरील साखर विक्रीचे नियंत्रण उठविण्याचे धोरण. साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला या बोगस नावा खाली केवळ साखर विक्री खाजगी साखर कारखान्यांच्या सोयी करीता मुक्त करण्यात आली अर्थात हा उद्योग मागील सरकारच्या काळात जाता जाता घेतला गेला व  त्यास साखर व्यवसाय नियंत्रण मुक्त केल्याची झालर चढविली , वास्तविक आज देखील साखर कारखान्यांना अंतराचे संरक्षण आहे , राज्यात तर नवीन सहकारी साखर कारखाना सुरु करण्यावर देखील बंधन टाक़ण्याचे धोरण स्विकारले गेले. अर्थात हे सगळे केवळ खाजगी साखर कारखान्यांना पोसण्यासाठीच केले गेले. आकडेवारी दर्शविते की स्वत:ला सहकार सम्राट म्हणवुन घेणार्यांनीच राजरोस खाजगी साखर कारखाने सुरु केले - दैना अशी कि महाराष्ट्र राज्यातील सहकार मंत्री महोदय देखील खाजगी साखर सम्राट !!.

साखरेचे दर पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे साखर विक्री वर बंधन नसल्याने साखर साठे कारखाने कधीही विक्री करु शकतील हे साखर व्यापार्यांनी हेरले व जेमतेम गरजे  पुरतीच साखर खरेदी करण्याची पद्धत अवलंबली. ज्यादा साखर खरेदी करत त्याचे व्याज , गोडावुन खर्च पोसण्यापेक्षा सरळ सगळे कारखान्यांच्या माथी पडले. त्यात काही चाणक्ष खाजगी साखर कारखान्यांनी जशी उत्पादन होईल तशी दर पाडत साखर विक्री करण्याचा धडाका लावल्याने साखरेचे दर कमी होत गेले. समोर उत्पादनाचे वाढलेले आकडे , पुढील वर्षीचा ऊसाच्या उपलब्धतेचा अंदाज हे सगळे हेरत साखर व्यापार्यांनी देखील खरेदीस हाथ अखडता घेतला. वास्तविक देशात यंदा ३०० लाख टन साखर उत्पादन झाले तसेच गत हंगामातील ५० लाख टन साखर साठा शिल्लक होता तर देशात २५० लाख टन साखरेची वार्षीक खपत असते , असे असतांना साखरेचे दर ३०% कोसळलायला नको होते. साखरेचे स्थिती आता कांदा-टमाटे सारखी झाली आहे .

यावर उपाय एकच आहे - पुर्वी प्रमाणे साखर विक्री करीता मासिक कोटा पद्धती स्विकार करणे अर्थात २५० + २५० = ५०० लाख टन साखर दोन वर्षा करीता लागेल याचे नियोजन करणे , अतिरिक्त ५० लाख टन साखरेचा दोन वर्षा करीता बफर साठा करणे म्हणजे सदर साखर साठवणुक वरील व्याज केंद्र सरकारने देणे या करीता ३००० कोटी रुपये लागतील. तसेच ५० लाख टन दोन वर्षात निर्यात करण्यासाठी प्रति क्विंटल ५००/- रु अनुदान देणे या करीता २५०० कोटी रुपये लागतील म्हणजेच ५५०० कोटी रुपयांचा भार सरकारने उचलल्यास सोबत कोटा पद्धत लागु केल्यास साखरेचे दर किमान ५००/- रु प्रति क्विंटल वाढतील.

साखरेवर ज़ीएसटीच्या रुपाने दोन वर्षात केंद्राच्या तिजोरीत साखर उद्योगा कडुन किमान ७५०० कोटी रुपये वसुल होणार आहेत मग त्यातील काही रक्कम अनुदानावर खर्च केल्यास बिघडते कुठे ? साखरेवर अतिरिक्त सेस लावत प्रश्न मार्गी लागेल हा भंपकपणा आहे कारण साखर खरेदीदार नेहमी कर विरहित दर कारखान्यास देतो , समजा २००/- रु प्रति क्विंटल अतिरिक्त सेस लावला तर खरेदी करणारे प्रचलित दरा पेक्षा निविदा खरेदी करतांना सदर रक्कम कमी भरतील म्हणजे पुन्हा याचा फटका साखर कारखान्यांनाच बसणार.

 

साखर विक्रीचे दुहेरी दर वगैरे हे कागदावर सोपे आहे प्रत्यक्षात शक्य नाही मात्र हा देखील प्रयोग एकदा करावाच !! पुर्वीचे धोरण कर्ते काही मुर्ख नव्हते त्यांनी अत्यंत दुरगामी विचार करतच साखर विक्रीच्या कोटा पद्धतीचा मार्ग स्विकारला होता मात्र खुल्या व्यवस्थेचे नावा खाली नवे नवे प्रयोग करण्याचा फज्जा उडल्याने साखर कारखांनदारी स्ंकटात सापडली आहे. खाजगी मधे सर्वच साखर कारखांनदार रिलीज धोरण पाहिजे हे मान्य करतात मात्र जाहीर मांडण्याची कोणात देखील धमक नाही व याला कारण देखील आहे - बोलावे तरी कैसे !! साखर उद्योग हा ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा आहे व साखर धंदा कोलमडल्यास गावगाड्याचे अर्थकारण कोलमडेल. साखरेचे पडलेल्या दरा मुळे थकित एफ आर पी म्हणजे एक प्रकारची अघोषीत नोटबंदीच व याचा विपरीत परीणाम देशाच्या अर्थव्यव्स्थेवर देखील सुरु झाला आहे कारण ऊस उत्पादन करणारे प्रमुख महाराष्ट्र , ऊतर प्रदेश हे कन्संपशन करणारे राज्य आहे व शेतकर्यांच्या हातात पैसेच नसतील तर याचा फटका मोदीसाहेबांच्या लाडक़्या कॉर्पोरेट सेक्टरला देखील बसणारच आहे.

नवीन नवीन प्रयोगाच्या भांनगडीत सरकारने न पडता थेट पुर्वी प्रमाणे साखर विकी वर बंधन टाकावी जेणे करत बाजारात साखरेचा पुरवठा निर्धारीत पातळीवर राखता येईल. साखरेचे दर २५/- रु प्रति किलो पर्यंत कोसळले मात्र बाजारात किरकोळ साखर विक्रीचा दर चक्क ३५/- रु ते ४०/- रु प्रति किलो आहे तसेच देशात उत्पादित  ७०% साखरेचा कच्चा माल म्हणुन वापर होतो , जर साखरेचे दर कमी झाले तर साखरे पासुन उत्पादन करण्यात आलेल्या विविध वस्तुंचे दर मात्र कधीही कमी झाले नाही हे न उलगडणारे कोडे सोडविण्याचे धाडस केंद्र व राज्य सरकार मधे नाही. देशातील सत्तेचे तख्त हलविणार्या साखर उद्योगाची दैना सुरुच असुन गोड साखरेची कडु कहानी न संपनारी व्यथा आहे.