कंत्राटी शेती कायदा: सखोल चर्वितचर्वणाची गरज

ठळक मुद्देमोदी सरकारने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस विचारार्थ जारी केलेल्या कंत्राटी शेती कायदा-२०१८ च्या मसुद्यावर व्यापक चर्चा होणे अभिप्रेत होते.खरेदीदार कंपनी आणि शेतकरी यांच्या दरम्यानचा करार, हा कंत्राटी शेतीचा आत्मा आहे.अल्प जमीन धारणेमुळे उभ्या ठाकलेल्या समस्यांवर मात करणे कंत्राटी शेतीमुळे शक्य होईल.

- रवी टाले

गत काही वर्षात देशातील शेतकरी वर्गाची पुरती वाताहत झाली. एके काळी अन्नधान्याची आयात करावी लागलेल्या या देशात आता धान्याची कोठारे तुडूंब भरलेली आहेत. फळे, भाजीपालाही विपूल प्रमाणात पिकत आहे. साखर, खाद्य तेल इत्यादी कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या पदार्थांचीही अजिबात टंचाई नाही. खरे म्हटले तर या परिस्थितीत शेतकरी वर्ग संपन्न जरी नव्हे, तरी किमान सुखी, समाधानी असायला हवा होता. दुर्दैवाने चित्र एकदम विपरित आहे. कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याएवढेही उत्पन्न होत नसल्याने, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत. बहुतांश राज्यांना शेतकरी आत्महत्यांच्या रोगाने ग्रासले आहे. त्यामध्ये विदर्भ-मराठवाड्यासारखे सिंचनाचा अभाव असलेले भाग जसे आहेत, तसेच पंजाबसारखे प्रामुख्याने बागायती शेती होत असलेले भागही आहेत. देशाच्या कृषी उत्पादनात भरीव वाढ होऊनही, शेतकºयांचे नक्त उत्पन्न मात्र घसरत गेल्यानेच, त्यांना आत्महत्येचा मार्ग चोखाळावा लागत आहे, यावर शेतकरी नेते, राजकीय नेते, कृषी तज्ज्ञ, अर्थ तज्ज्ञ अशा झाडून सगळ्या घटकांचे एकमत आहे. दुर्दैवाने शेतकºयांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, याचे सर्वमान्य सूत्र मात्र त्यापैकी कुणाकडेही नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य समोर ठेवले आहे; मात्र ते साध्य करण्याची गुरुकिल्ली सरकारकडे असल्याचे आतापर्यंत तरी जाणवले नाही. या पाशर््वभूमीवर, मोदी सरकारने गेल्या महिन्याच्या अखेरीस विचारार्थ जारी केलेल्या कंत्राटी शेती कायदा-२०१८ च्या मसुद्यावर व्यापक चर्चा होणे अभिप्रेत होते; मात्र आतापर्यंत तरी त्यावर फारसे चर्वितचर्वण झालेले नाही. प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावरील मते-मतांतरे प्रकट करण्यासाठी सरकारने ६ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. ती नजीक येऊन ठेपली असली तरी अद्यापही मसुद्यावर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. कृषी उत्पादनांना अधिक चांगले दर मिळावे, हा उद्देश समोर ठेवून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायदा खरेच शेतकºयांसाठी लाभदायक ठरेल, की त्यांना एका नव्या फासात अडकवेल, या विषयावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी. शेतकरी नेते आणि कृषी व अर्थ तज्ज्ञांनी त्यामध्ये पुढाकार घ्यायला हवा. कंत्राटी शेती किंवा ‘कॉंट्रॅक्ट फार्मिंग’ म्हणजे पेरेणीपूर्वी खरेदीदार आणि शेतकरी यांच्या दरम्यान झालेल्या करारानुसार उत्पादन घेणे! यामध्ये खरेदीदार त्याला कोणते कृषी उत्पादन किती प्रमाणात आणि कोणत्या दर्जाचे हवे हे स्पष्ट करतो आणि त्यानुसार उत्पादन घेऊन पुरवठा करण्याची जबाबदारी शेतकºयाची असते. मालाचा दर आधीच निश्चित करून करारामध्ये त्याची नोंद केलेली असते. करारामध्ये इतर अटी व शर्तीही नमूद केलेल्या असतात. उदाहरणार्थ: खरेदीदार शेतातून स्वत: माल घेऊन जाईल, की खरेदीदाराने नमूद केलेल्या पत्त्यावर शेतकरी पोहचवून देईल? बहुतांश प्रकरणांमध्ये खरेदीदार कंपनी शेतकºयाला जमिनीच्या मशागतीसाठी मदत करते, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी निविष्ठा पुरविते, तसेच तज्ज्ञांचा कृषी विषयक सल्ला उपलब्ध करून देते. त्यामुळे शेतकºयाला भांडवली खर्च करावा लागत नाही किंवा अत्यल्प प्रमाणात करावा लागतो, पीक निघाल्यानंतर ते कुठे विकावे याची व दराची चिंता करावी लागत नाही आणि तो त्याचे संपूर्ण लक्ष उत्पादन आणि मालाच्या दर्जावर केंद्रित करू शकतो. रितसर लेखी करार करून केलेली कंत्राटी शेती हा प्रकार भारतासाठी तुलनात्मकरित्या नवा असला तरी, इतर बºयाच देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. कंत्राटी शेतीचे ढोबळमानाने पाच प्रकार आहेत. पिके आणि परिस्थितीनुसार वेगवेगळे प्रकार वापरल्या जातात. कपाशी, ऊस, केळी, चहा, तंबाखू इत्यादी पिकांसाठी सर्वसाधारणत: जो प्रकार अवलंबल्या जातो, त्यामध्ये खरेदीदार कंपनी शेतकºयाला मशागत व लागवडीसाठी मदत करण्यासोबतच पूर्वनिर्धारित दरानुसार मालाची खरेदी करते. फळबागांसाठी जो प्रकार वापरल्या जातो, त्यामध्ये खरेदीदार कंपनी फळबागांच्या व्यवस्थापनात शेतकºयाला मदत करते आणि पूर्वनिर्धारित दरानुसार मालाची खरेदी करते. अन्य एका प्रकारात सरकारी संस्था, खासगी कंपन्या आणि शेतकºयाची भागीदारी असते. दुसºया एका प्रकारात मुख्य खरेदीदार कंपनी आणि शेतकºयादरम्यान दुवा म्हणून काम करणारा तिसरा मध्यस्थ असतो. याशिवाय आणखी एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये छोटे किंवा मध्यम स्वरुपाचे खरेदीदार विशिष्ट हंगामापुरते शेतकºयासोबत करार करतात. बहुतांश वेळा अशा करारांचे दरवर्षी नुतनीकरण केले जाते. कंत्राटी शेती कायद्याचा जो मसुदा सरकारद्वारा जारी करण्यात आला आहे, त्याच्या प्रास्ताविकात प्रामुख्याने जमीन धारणेच्या मुद्यावर भर देण्यात आला आहे. मागील जनगणनेनुसार, भारतातील सरासरी जमीन धारणा १.१ हेक्टर एवढीच असल्याचे आणि ती आणखी घसरत असल्याचे नमूद करण्यात आलेल्या प्रास्ताविकाचा एकंदर सूर असा आहे, की अल्प जमीन धारणेमुळे उभ्या ठाकलेल्या समस्यांवर मात करणे कंत्राटी शेतीमुळे शक्य होईल. उत्पादन मूल्य दरवर्षी वाढतच चालल्याची आणि त्याचा शेतकºयांच्या नक्त उत्पन्नावर विपरित परिणाम होत असल्याचीही प्रास्ताविकात नोंद घेण्यात आली आहे. कंत्राटी शेतीमुळे मालकी हक्काला धक्का न पोहचविता शेतीचे मोठे खंड निर्माण होतील आणि त्यांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन शक्य होईल, असा विश्वास प्रास्ताविकात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याशिवाय पीक हाती आल्यावर योग्य भाव मिळण्याबाबत जी अनिश्चितता असते, तिची जबाबदारी कंत्राटी शेतीमुळे शेतकºयाऐवजी खरेदीदार कंपनीच्या शीरावर जाईल, असेही प्रास्ताविकात म्हटले आहे. कंत्राटी शेतीला कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे खरेदीदार कंपनीला बाजार शुल्क आणि दलालीपासून मुक्तता मिळेल. परिणामी खरेदीदार कंपनीचा किमान पाच ते दहा टक्क्यांनी फायदा होईल. याशिवाय शेतकºयांच्या हिताची काळजी घेणाºया बºयाच तरतुदी प्रस्तावित कायद्यात आहेत. खरेदीदार कंपनी आणि शेतकरी यांच्या दरम्यानचा करार, हा कंत्राटी शेतीचा आत्मा आहे. असे करार मोठ्या प्रमाणात होण्यावरच कंत्राटी शेतीचे यश अवलंबून आहे. कोणताही करार म्हटला, की त्यामध्ये एकाचा अतिरिक्त लाभ हा दुसºयाचा तोटा ठरतो. त्यामुळे त्या संदर्भातील कायदा करताना, तो कुण्या एकाच्या बाजूने झुकणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारला क्रमप्राप्त होते. शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविणे हाच कंत्राटी शेती कायद्याचा प्रमुख उद्देश असल्याने, शेतकºयांच्या हिताची काळजी वाहणे आवश्यकच होते; मात्र त्याच वेळी कायदा जास्तच शेतकºयांच्या हिताचा झाल्यास, खरेदीदार कंपन्या कंत्राटी शेतीस तयारच न होण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे कायद्याचा मसुदा तयार करणे म्हणजे, एकाच वेळी शेतकरी व खरेदीदार कंपन्या या दोन्ही घटकांच्या हिताची काळजी घेण्याची तारेवरची कसरतच होती. त्यामध्ये सरकार कितपत यशस्वी झाले हे कळ्ण्यासाठी, कायदा प्रत्यक्षात येण्याचीच प्रतीक्षा करावी लागेल. कोणत्याही कराराचे भवितव्य, करार करणाºयांनी त्यामधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यावर अवलंबून असते. जेव्हा एखाद्या पक्षास त्याच्या हितांना धक्का पोहचण्याची भीती वाटू लागते, तेव्हा करारातील तरतुदींसंदर्भात खुसपटे काढून कराराचे पालन न करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. कंत्राटी शेतीमध्येही, एखाद्या पिकाचे विक्रमी उत्पादन होऊन खुल्या बाजारपेठेतील दर करारातील दरापेक्षा कमी झाल्यास, खरेदीदार कंपनीद्वारा करारबद्ध शेतकºयांकडून माल खरेदी करण्यास टाळाटाळ केल्या जाण्याची भीती आहे. त्यासाठी मालाचा दर्जा न राखल्याचे कारण पुढे केल्या जाऊ शकते. ज्याप्रमाणे भाव पडण्याच्या स्थितीत खरेदीदार कंपनीद्वारा कराराचा भंग केल्या जाण्याची भीती आहे, त्याप्रमाणे भाव वधारण्याच्या स्थितीत शेतकºयाद्वारा तिसºयाच पक्षास माल विकून टाकल्या जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याशिवाय करार केलेल्या शेतकºयांद्वारा, खरेदीदार कंपनीने पुरविलेल्या निविष्ठांचा वापर, करार झालेल्या शेताऐवजी दुसºयाच शेतात, अथवा दुसºयाच पिकासाठी केल्या जाण्याची शक्यताही फेटाळता येणार नाही. त्या परिस्थितीत खरेदीदार कंपनीला संरक्षणाची गरज भासेल. हे धोके लक्षात घेऊन, अशा प्रकरणांमध्ये वाद निस्तरण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद प्रस्तावित कायद्यात करण्यात आली आहे; मात्र असे वाद मोठ्या प्रमाणात आणि वारंवार निर्माण झाल्यास कंत्राटी शेतीच्या संकल्पनेलाच नख लागू शकते. या सर्व शक्यतांमुळे प्रस्तावित कायद्यासंदर्भात सखोल विचारविनिमय होणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. तसे न होता कायदा अस्तित्वात आल्यास नुकसान प्रामुख्याने शेतकºयांचेच होणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांच्या हितासाठी कार्य करण्याचा दावा करीत असलेल्या घटकांनी प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर पुरेसे चर्वितचर्वण होण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे वाटते.