एसटी संपाच्या असंतोषाला जबाबदार कोण ?

दिवाळीची चाहूल लागताच चाकरमान्यांमध्ये लगबग सुरू झाली. या काळात संघटनांच्या बैठकीला वेग आला.

- महेश चेमटे
दिवाळीची चाहूल लागताच चाकरमान्यांमध्ये लगबग सुरू झाली. या काळात संघटनांच्या बैठकीला वेग आला. सणासुदीतील अत्यावश्यक गोष्टींसाठी प्रवासीवर्गाने हातचे राखून ठेवायला सुरुवात केली होती. तर कर्मचाºयांनी मतदानात संपासाठी कौल दिल्याने संघटना आकडेमोडीत व्यस्त होती. अखेर दिवाळी आली. संघटनेने पूर्वनियोजित राज्यव्यापी संपाची आरोळी ठोकली. यामुळे तब्बल ६० लाखांहून जास्त प्रवाशांचे कान सुन्न झाले. दरम्यान, या सर्व घडामोडीत एसटी महामंडळाने ‘थांबा आणि पाहा’ ही भूमिका घेतली. यामुळे तोट्यात असलेल्या महामंडळाला तब्बल १२५ कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले. एसटी कर्मचारी असंतोषाची जाणीव महामंडळाला होती. मात्र वेळीच सकारात्मक पावले न उचलल्यामुळे राज्यभरातील प्रवाशांचे ‘दिवाळे’ निघाले.
ए प्रिल १९९५ च्या काळात न्यायालयाने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना यास मान्यताप्राप्त संघटना म्हणून घोषित केले. आज एसटीच्या १८ संघटना अस्तित्वात आहेत. यापैकी सर्वाधिक कर्मचारी संख्या असलेली संघटना न्यायालयाच्या आदेशानुसार मान्यताप्राप्त संघटना ठरली. कोर्टाच्या आदेशामुळे या संघटनेला कर्मचारी मागण्यांसाठी आवाज उठवण्याचा प्रथमाधिकार प्राप्त झाला. संघटनेला कामगारांच्या वेतनासाठी थेट महामंडळाशी वाटाघाटी करण्याची मुभा मिळाली. संघटनेने महामंडळासोबत पाच वेतन करार केले. २०१२ ते २०१६ करार मार्च २०१६ रोजी संपुष्टात आला. हा १६६८ कोटींचा करार शेवटचा करार ठरला.
एसटी महामंडळातील वेतन तुटपुंजे आहे, ही बाब कोर्टानेदेखील मान्य केली आहे. त्यामुळे वेतनवाढीसाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक होते. महामंडळात काँग्रेस, शिवसेना, भाजपासह सर्वपक्षीय संघटना आहे. परिणामी वेतनाच्या मुद्द्यावर राजकारण होणे स्वाभाविक झाले. त्यामुळे आजचा फायदा बघितल्यामुळे भविष्यातील नुकसानाकडे कानाडोळा करण्यात आला. मान्यताप्राप्त संघटना कोणत्याही पक्षाशी निगडित नाही. महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) ही महामंडळातील दुसºया क्रमांकाची संघटना म्हणून आहे. तर महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना ही शिवसेनाप्रणीत संघटना आहे. एसटी अध्यक्षपद हे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या वेतनासंबंधी राजकारणाचा स्पर्श होत गेला. मात्र चित्रपटातील डायलॉगनुसार ‘सरकार एक सिस्टीम है उसमें जनता भी एक हिस्सा है’ याक डे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी सामान्य जनतेला हाल सहन करावे लागत आहेत.
कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी आणि सुधारित वेतन करार होत नाही तोपर्यंत २५ टक्के हंगामी पगारवाढ द्यावी, या तीन मागण्यांसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेने संप पुकारला. राज्यात चालकाला ४७००-१५ हजार ३६७ मूळ वेतन मिळते, तर कर्नाटकात १२४००-१७५२०, राजस्थानमध्ये ५२००-२०२०० आणि ग्रेडपे २४०० मूळ वेतन आहे. परिणामी कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीची मागणी करत संघटनेने संप पुकारला. संप कामगारांचा अधिकार आहे, असे म्हणत संघटनांनी संप पुकारला. वेतनाचा मुद्दा असल्याने बहुतांशी कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला. शिवसेनेचे प्राबल्य कमी असलेल्या ठिकाणी सेनाप्रणीत कामगारांनी संप केला. सातवा वेतन आयोग देणे शक्य नाही, मात्र १०० रुपये मागितल्यानंतर १० रुपये मिळण्याची आशा असल्याने संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली. कोर्टाच्या निकालाचा मान ठेवत संप मागे घेतला. मात्र महामंडळाकडून पुन्हा दिरंगाई झाल्यास पुन्हा ‘एल्गार’ करण्याचा मनसुबा संघटनेने व्यक्त केला आहे.
एसटी महामंडळाला सुमारे ५०० कोटी तोटा सहन करावा लागतो. यामुळे वेतन आयोग मिळणे शक्य नाही. महामंडळाने पूर्वापार चालत आलेला वेतनकरार करण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महामंडळ आणि संघटना यांच्यात बैठक झाली. बैठकीत सुरुवातीला ४५०० कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. तो नाकारताच संघटनेने २५०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. तर महामंडळाने ११०० कोटी देण्याची तयारी दर्शवली. संघटनेने २२०० कोटी देण्याची मागणी केली. मात्र ११०० कोटींपेक्षा एक रुपयाही जास्त मिळणार नाही, असे जाहीर झाल्याने चर्चा थांबली. एक हजार कोटींचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. परिणामी ‘हर अच्छे नेता की अपनी बोली होती है... दुसरोंकी जुबान नही,’ हे वाक्य नकळत प्रवाशांच्या ओठी रेंगाळले.
प्रवासी गैरसोय लक्षात घेता संप बेकायदेशीर घोषित करण्यात यावा, यासाठी १८ आॅक्टोबरला जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीत संपास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. शिवाय राज्य सरकारला उच्चस्तरीय समिती नेमून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. २० आॅक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. संपकरी कर्मचाºयांना तत्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. निकालाचा आदर राखत संघटना कामावर रुजू झाल्या. दरम्यान, न्यायालयाने निश्चित तारखा देत कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीसाठी ठोस मार्ग स्पष्ट केला.
ऐन सणासुदीला राज्याची जीवनवाहिनी संपावर गेल्यामुळे सर्वाधिक हाल सामान्य जनतेचे झाले. दिवाळी साजरी करण्यासाठी गावी जाणाºयांचे खासगी वाहतूक व्यवस्थेने ‘दिवाळे’ काढले. कित्येक विद्यार्थ्यांना फराळाऐवजी ‘वडापाव’ गोड मानावा लागला. अभ्यंगस्नान हे ‘माती’ लावून करण्यात आले. ‘मुझे जो सही लगता है, वही में करता हूँ... वो चाहे सिस्टीम के खिलाफ क्यूँ ना हो...’ या महामंडळाच्या आवेशानुसार एका दिवसाच्या संपाला चार दिवस उलटले. संप मोडून काढण्याच्या वक्तव्यामुळे संप चिघळला. यामुळे ५०० कोटींचा वार्षिक तोटा सहन करणाºया महामंडळाला चार दिवसांत १२५ कोटींवर पाणी सोडावे लागले.
राज्यातील ६० लाखांहून अधिक जनतेला मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाला तो अलाहिदाच. कोर्टाने दिलेल्या वेळेत महामंडळाने कुचराई केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी संप म्हणजे असंतोषाची नांदी असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र या सर्व प्रकरणाला जबाबदार कोण? १२५ कोटींचे नुकसान कसे भरून काढणार? ७-८ हजार रुपये वेतन असणाºया कर्मचाºयांवर नुकसानभरपाईची कुºहाड कोसळणार का? या प्रश्नांची उत्तरे भविष्य देईलच. तथापि, ‘जैसे कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, वैसे ही कुछ जवाबों के सवाल नहीं होते...’
>एसटी चालक, वाहकांच्या
पगारातील राज्यनिहाय तफावत
एसटी चालकाचा पगार (रुपयात)
महाराष्टÑ - ४७०० ते १५३६७
तेलंगण - १३,०७० ते ३४,४९०
कर्नाटक - १२,४०० ते १७,५२०
राजस्थान - ५,२०० ते २०,२००
उत्तर प्रदेश - ५,२०० ते २०,२००
एसटी वाहकाचा पगार (रुपयात)
महाराष्टÑ - ४,३५० ते १४,२२५
तेलंगण - १२श३४० ते ३२,८००
कर्नाटक - ११,६४० ते १५,७००
राजस्थान - ५,२०० ते २०,२००
उत्तर प्रदेश - ५,२०० ते २०,२००
>एसटीने नको त्या गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये का खर्च केले असा सवाल कामगार संघटनांनी केलाय. त्यांच्या आरोपानुसार एसटीने खालील बाबींवर नाहक खर्च केला आहे.
च्मराठी भाषा दिन - १०० कोटी
च्एसटीत वायफाय सेवा - ३०० कोटी
च्आगारांचे सुशोभिकरण -
४४६ कोटी
च्स्वच्छता अभियान - १२ कोटी
च्मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी -
५ कोटी
इतर राज्यातील चालक आणि वाहकांना दीड हजार ते दोन हजार रुपये ग्रेड पे दिला जातो.
आपल्या राज्यातील एसटी चालक, वाहकांना ग्रेड पे मिळत नाही.
इतर राज्यात प्रवासी कर ५ ते ७ टक्के इतका आहे.
आपल्या राज्यात प्रवासी कर १७.५ टक्के इतका आहे.