गृहनिर्माण संस्था तक्रार निवारण

गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकारी, सदस्य यांचे बºयाचदा अनेक प्रश्न, तक्रारी असतात, परंतु त्यासाठी कोणाकडे नेमकी दाद मागावी हे कळत नाही. आजच्या लेखात आपण गृहनिर्माण संस्था तक्रार निवारणाबाबत जाणून घेणार आहोत.

- रमेश प्रभू

गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकारी, सदस्य यांचे बºयाचदा अनेक प्रश्न, तक्रारी असतात, परंतु त्यासाठी कोणाकडे नेमकी दाद मागावी हे कळत नाही. आजच्या लेखात आपण गृहनिर्माण संस्था तक्रार निवारणाबाबत जाणून घेणार आहोत. गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित तक्रार संस्थेच्या सदस्याने संस्थेच्या कोणत्याही पदाधिकाºयाकडे लेखी द्यावी आणि त्याची पोहोच घ्यावी. असा तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यावर संस्थेची समिती त्यावर लगतच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेईल आणि घेण्यात आलेला निर्णय संबंधित सदस्याला त्यानंतर पंधरा दिवसांत कळविण्यात आला पाहिजे. समितीने घेतलेल्या निर्णयावर सदस्याचे समाधान झाले नाही किंवा सदस्याला समितीकडून पंधरा दिवसांत कोणतेही उत्तर मिळाले नाही तर तक्रारदार सदस्य पुढील सक्षम प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतो.

दाद मागण्यासाठी १) निबंधक :- निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या अधिपत्याखाली मुंबईत एक विभागीय सहनिबंधक आणि विभागनिहाय चार जिल्हा उपनिबंधक आहेत. मुंबईबाहेर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा निबंधक व तालुक्यासाठी एक तालुका निबंधक आहे. तक्रारदाराने संस्था ज्या विभागात वा तालुक्यात आहे त्याप्रमाणे तक्रार त्या अधिकाºयाकडे पाठवावी. प्रशासनाबाबतच्या तक्रारी या अधिकाºयांकडे पाठवाव्यात. जसे, १. खोटी माहिती देऊन संस्थेची नोंदणी करणे, २) भाग प्रमाणपत्र न देणे, ३) सदस्यत्व नाकारणे, ४) संस्थेने नामनिर्देशनाची नोंदणी न करणे, ५) अ-भोगवटा शुल्क, ६) हस्तांतरणासाठी जास्त अधिमूल्याची मागणी करणे, ७) अभिलेख आणि कागदपत्रांच्या प्रती न पुरविणे, ८) संस्थेच्या अभिलेखात अनधिकृत बदल करणे, तो दडपणे आणि नष्ट करणे, ९) धनादेश किंवा कोणताही इतर पत्रव्यवहार समितीकडून स्वीकारण्यात न येणे, १०) संस्थेने अभिलेख आणि पुस्तके न ठेवणे किंवा अर्धवट ठेवणे, ११) विहित मुदतीत वार्षिक लेखे/अहवाल तयार न करणे, १२) संस्थेच्या निधीची अफरातफर/ अपयोजन करणे, १३) समितीवर कसूरदार/अनर्ह ठरविलेला सदस्य असणे, १४) सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय निधीची गुंतवणूक करणे, १५) लेख्यांचे मेळ घालणे, १६) लेखापरीक्षण आणि लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल, १७) कायद्यानुसार समितीची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणुका न घेणे, १८) नामनिर्देशन नाकारणे, १९) विहित मुदतीत प्रत्येक वर्षाच्या ३० सप्टेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी सर्वसाधारण सभा न बोलाविणे. २०) उपविधीत विहित केल्याप्रमाणे व्यवस्थापकीय समितीची बैठक न बोलाविणे, २१) समितीने राजीनामा देणे, २२) निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात येणारी कोणतीही इतर बाब, २३) विवरण आणि विवरणपत्रे दाखल न करणे, २४) कार्यशील आणि अ-कार्यशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करणे इत्यादी.
निबंधकांच्या निर्णयाने संस्थेचे किंवा सदस्याचे समाधान झाले नाही तर त्यांना त्याविरुद्ध विभागीय सहनिबंधकांकडे दाद मागता येते. महाराष्ट्रात एकूण नऊ विभागीय सहनिबंधक आहेत. विभागीय सहनिबंधकांच्या निर्णयानेही समाधान झाले नाही तर जर संस्था १०० पेक्षा जास्त सदस्यांची असेल तर सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागता येते. मंत्रिमहोदयांना सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत. १०० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या संस्थांबाबत सुनावणी घेण्याचे अधिकार सहकार राज्यमंत्र्यांना आहेत.
मंत्र्यांच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास बाधित पक्षकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. काही निर्णय हे न्यायिक प्रक्रियेचा भाग असल्यामुळे असे वाद हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ९१ अन्वये सहकार न्यायालयाच्या कक्षेत येत असल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या वादाबाबत खालील प्रकरणी काही वाद असल्यास सहकार न्यायालयाकडे थेट दाद मागता येते.
१) व्यवस्थापकीय समिती आणि सर्वसाधारण सभेचे ठराव, २) व्यवस्थापकीय समिती निवडणूक, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १५२-अ अन्वये उपबंधित केल्याप्रमाणे नामनिर्देशन फेटाळणे खेरीज करून, ३) प्रमुख दुरुस्त्यांसह दुरुस्त्या, अंतर्गत दुरुस्त्या, गळत्या, ४) वाहनतळ, ५) सदनिका/भूखंड यांचे वाटप, ६) बांधकाम किमतीतील वाढ, ७) विकासक/ठेकेदार, वास्तुविशारद यांची नेमणूक, ८) अ-समान पाणीपुरवठा, ९) सदस्यांकडून जास्त देय रकमेची वसुली करणे, १०) कोणतेही तत्सम वाद जे सहकार न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबाबत दिवाणी न्यायालयात न्यायाचे वाद खालीलप्रमाणे :-
१) बिल्डर/विकासक यांच्याकडून आणि त्यांच्यामधील करारनाम्याच्या अटी आणि शर्तींच्या पालनाची पूर्तता न करणे, २) दुय्यम दर्जाचे बांधकाम, ३) संस्थेच्या नवे अभिहस्तांतरण विलेख, ४) बांधकाम किमतीतील वाढ, ५) दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत कोणतेही इतर तत्सम वाद. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबाबत महानगरपालिका/ स्थानिक प्राधिकरण यांच्याकडे न्यायचे वाद खालीलप्रमाणे:-
१) बिल्डर/ सदस्य/सदनिकेचा भोगवटादार यांनी केलेले अनधिकृत बांधकाम, भर, बदल, २) संस्था आणि सदस्यांना मिळणारा अपुरा पाणीपुरवठा, ३) सदस्य/भोगवटादार यांनी केलेले वापरातील बदल, जसे निवासी जागेचा वाणिज्यिक कामासाठी वापर करणे, ४) इमारत संरचना समस्या, ५) कोणत्याही इतर तत्सम बाबी महानगरपालिका/ स्थानिकप्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात येतात, उदा. मालमत्ता कर, पथदिवे, गोदाम इतर नागरी सुविधा इ.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबाबत पोलीस प्राधिकाºयांकडे न्यायचे वाद खालीलप्रमाणे :- १) सदस्य, बिल्डर, भोगवटादार किंवा कोणत्याही इतर व्यक्तींकडून संस्थेतील सदनिका/ दुकान/वाहनतळ/मोकळ्या जागेच्या अनधिकृत वापराने होणारा उपद्रव. २) संस्थेचे सदस्य आणि कार्यकारिणीला धमकावणे, त्यांच्यावर हल्ला करणे, ३) कोणत्याही इतर तत्सम बाबी ज्या पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आपले पुढील वाद सर्वसाधारण बैठकीपुढेही मांडू शकतात. १) व्यवस्थापकीय समितीकडून संस्थेच्या मालमत्तेची देखभाल न होणे, २) संस्थेचा नामफलक न लावणे, ३) व्यवस्थापकीय समितीने उपविधींचे उल्लंघन करून अधिक दंड आकारणे, ४) व्यवस्थापकीय समितीकडून संस्थेच्या उपलब्ध मोकळ्या जागेचा अधिप्रमाणित वापर करण्यास मुभा न मिळणे, ५) व्यवस्थापकीय समितीकडून संस्थेच्या मालमत्तेचा विमा काढला न जाणे, ६) वास्तुशास्त्रज्ञाची नियुक्ती, ७) सर्वसाधारण सभेच्या अधिकार कक्षेत येणाºया सर्व इतर तत्सम बाबी. सदस्य संस्थांनी त्यांच्या जिल्हा/राज्य महासंघाकडे करायच्या तक्रारींचे स्वरूप साधारणत: असे असते.
१) संस्था सदस्यांकडून संस्थेच्या सचिवाला प्रवेश करू न देणे, २) सदस्य/ व्यवस्थापकीय समितीकडून कोणताही पत्रव्यवहार नाकारणे, ३) जिल्हा/साहाय्यक निबंधकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा आणि व्यवस्थापकीय समितीची बैठक बोलाविणे, ४) महासंघाच्या उपविधींच्या तरतुदीनुसार सर्व इतर तत्सम बाबी. याप्रमाणे योग्य विषय योग्य प्राधिकाºयाकडे नेल्यास न्याय लवकर मिळण्यास मदत होते.