पुनर्वापराची जबाबदारी घेण्यास उत्पादक तयार

सरकारने बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, म्हणून प्लॅस्टिकच्या १०० टक्के विल्हेवाटीसाठी प्लॅस्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने नवा आराखडा तयार केला आहे. त्याचे सादरीकरण सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर केले जाईल.

- चेतन ननावरे

सरकारने बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, म्हणून प्लॅस्टिकच्या १०० टक्के विल्हेवाटीसाठी प्लॅस्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया या संघटनेने नवा आराखडा तयार केला आहे. त्याचे सादरीकरण सोमवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर केले जाईल. म्हणूनच बंदी लागू होण्याआधी सरकारने उत्पादकांच्या आराखड्याचा विचार केला, तर कदाचित ही बंदी मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
प्लॅस्टिकमुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा युक्तिवाद करत, सरकारने २३ मार्च रोजी प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्या विरोधात प्लॅस्टिक उत्पादकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतही बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे २३ जूनपासून बंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणीस सुरुवात होईल. मात्र, त्याचा फटका या क्षेत्रपाशी निगडित लाखो रोजगारांना बसणार आहे. तसे होऊ नये, म्हणून प्लॅस्टिकमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्येच्या मुळाशी घाव घालण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यासाठी प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यापासून त्याचा पुनर्वापराची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी आता उत्पादक संघटनेने दाखविली आहे. तसा आराखडाही संघटनेने तयार केला असून, तो मुख्यमंत्र्यांसमोर सोमवारी मांडला जाईल, अशी माहिती संघटनेचे खजिनदार गोपाल शाह यांनी दिली.
या आराखड्यानुसार प्लॅस्टिक उत्पादक त्यांच्यामार्फत उत्पादित होत असलेल्या व नंतर वापरात येत असलेल्या सर्व प्लॅस्टिकच्या विल्हेवाटीची आणि पुनर्वापराची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत. त्यासाठी वापरानंतर कचरा वेचकांकडूनही दुर्लक्षित होत असलेल्या या प्लॅस्टिकसाठी मोबदला देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे. अर्थात, उत्पादकापासून किरकोळ व घाऊक विक्रेते, दुकानदार यांची एक यंत्रणाच या कामात कार्यरत असेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या बंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात बाधित ठरत असलेल्या बेकरी, कपडा, कडधान्य अशा विविध क्षेत्रांतील व्यापारी वर्गाच्या संघटनाही प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनेच्या या यंत्रणेत मदतनीस म्हणून धावून आल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकाला प्लॅस्टिकच्या आवरणात दिलेले साहित्य वापरल्यानंतर फेकून देण्याऐवजी दुकानदारांमार्फत पुन्हा पुनर्वापरासाठी गोळा केले जाईल, असेही शाह यांनी सांगितले.
या आराखड्यात प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांसाठी तब्बल एक ते दोन रुपये डिपॉजिट स्वरूपात आकारले जाण्याची शक्यता आहे. जे ग्राहकाने पिशवी परत दिल्यानंतर परत केले जाईल, तसेच पॅकिंगसाठी वापरण्यात येत असलेल्या प्लॅस्टिकसाठी भंगारमध्ये १५ ते २० रुपये किलो या दराने भाव देण्याचा विचारही आहे. अशा प्रकारे रस्त्यावर पडणारे प्लॅस्टिक कचरा वेचकांमार्फत उत्पादकांपर्यंत पोहोचू शकेल. सध्या पीईटी बाटल्यांना भंगारात ४० रुपये प्रति किलो दराने विकत घेतले जाते. म्हणूनच कचरा वेचकांकडून कचऱ्यात पडलेल्या बाटल्या तत्काळ उचलल्या जातात. त्याचप्रमाणे, पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाºया बाटल्या उचलल्या गेल्या, तर नक्कीच प्लॅस्टिक बंदीवर पुनर्विचार होण्याची शक्यता आहे.