जिगाव प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा!

प्रकल्पासाठी १0५५.६४ हेक्टर वनजमीन वळती.

बुलडाणा, दि. २४- जिल्ह्यातील सर्वात मोठा असलेल्या जिगाव पाटबंधारे प्रकल्पाकडे वनजमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामाचा प्रश्न कित्येक दिवसांपासून प्रलंबीत होता. वन विभागाने जिगाव पाटबंधारे प्रकल्पासाठी १0५५.६४ हेक्टर वनजमिन वळती केल्याने जिगाव पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सिंचन प्रकल्पासून दुरपर्यंतच्या शेतकर्‍यांच्या शेतीला एक प्रकारची संजीवनीच मिळते. सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्यावर परिसरातील शेतीमध्येही नेहमी हिरवळ राहते. तसेच सिंचन प्रकल्पामुळे उत्पादनात वाढ होऊन त्या शेतकर्‍यांचा विकास साधण्यास मदत होते. बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसाठी जिगाव सिंचन प्रकल्प सर्वात मोठा व महत्त्वाकांक्षी आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद, संग्रामपूर, नांदूरा, शेगाव, खामगाव, मलकापूर, तसेच अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा, बाळापूर, या आठ तालुक्यांना वरदान ठरणारा हा प्रकल्प २00८ मध्ये सुरू करण्यात आला होता. या प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ७३७ दलघमी असून, त्यामुळे ८४ हजार २४0 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याची सिंचन क्षमता २0 टक्क्यांपयर्ंत पोहोचू शकते. एवढा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असतांना या प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता प्रकल्पाकडे वनजमीन उपलब्ध नसल्यामुळे मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांनी कार्यकारी अभियंता मून प्रकल्प खामगाव विभाग यांच्याकडून वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८0 अंतर्गत जिगाव मोठा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामाकरिता १0५५.६५ हेक्टर वनजमिन वळती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. तेंव्हा जिगाव प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या फायद्याचा असून त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असल्याने १0५५.६५ हेक्टर वनजमिन वळती करण्याचे आदेश शासनाच्या वन विभागाने १५ डिसेंबर रोजी दिले आहेत. ज्यामध्ये अवर्गीकृत राखीव वनजमिन व संरक्षित वनजमिन समाविष्ट आहे. जिगाव प्रकल्पाला वनजमिन मिळाल्यामुळे प्रकल्पाच्या बांधकामाचा प्रश्न सुटणार आहे.
प्रकल्प यंत्रणेवर राहणार मुख्य वनसंरक्षकांची नजर
जिगाव प्रकल्पासाठी १0५५.६४ हेक्टर वनजमिन वळती केल्यानंतर त्यासाठी प्रकल्प यंत्रणेला विविध अटींचे अनुपाल करावे लागणार आहे. यादरम्यान प्रकल्प यंत्रणेवर अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्ष प्रा.यांची नजर राहणार आहे. यासंदर्भात अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक हे प्रकल्प यंत्रणेची वेळोवेळी चौकशी करून तसा अहवाल अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांना सादर करतील. तसेच यामध्ये वन संवर्धन अधिनियम, १९८0 व त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधीतांवर कार्यवाही सुद्धा होऊ शकते.