शौचालय अनुदानात जळगाव जामोद तालुक्यातील आदिवासींची फसवणूक !

जळगाव जामोद तालुक्यातील भिंगारा-चाळीस टापरी भागातील आदिवासींना वन विभागाच्या जागेवर शौचालय अनुदानाचा लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी संबधीत आदिवासी लाभार्थ्यांला नाहरकत प्रतिज्ञालेख लिहून द्यावा लागत असतानाच, शौचालय बांधकामाचे अनुदान संबधीतांना अदा करण्यासाठी गॅरंटी म्हणून दुसरा प्रतिज्ञालेख अथवा करारपत्र लिहून द्यावे लागत असल्याची  धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर येत आहे.

ठळक मुद्देनिरक्षरतेचा लाभअनुदानाची रक्कम ‘वळती’ करण्यासाठी वेगळा प्रतिज्ञालेख

अनिल गवई
खामगाव: जळगाव जामोद तालुक्यातील भिंगारा-चाळीस टापरी भागातील आदिवासींना वन विभागाच्या जागेवर शौचालय अनुदानाचा लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, यासाठी संबधीत आदिवासी लाभार्थ्यांला नाहरकत प्रतिज्ञालेख लिहून द्यावा लागत असतानाच, शौचालय बांधकामाचे अनुदान संबधीतांना अदा करण्यासाठी  गॅरंटी म्हणून दुसरा प्रतिज्ञालेख अथवा करारपत्र लिहून द्यावे लागत असल्याची  धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर येत आहे. परिणामी, चाळीस टापरी येथील शौचालय बांधकामाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
चाळीस टापरी(भिंगारा) या गावात शासनाकडून पाणी पट्टी आणि घरपट्टीची स्वतंत्रपणे वसुली केली जाते. मात्र, या गावाची महसूल दप्तरी स्वतंत्र नोंद नाही. चाळीस टापरी येथील जमीन ही वन विभागाची असल्याने,  गावात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातंर्गत शौचालय निर्मितीसाठी संबधीत लाभार्थ्यांकडून ‘वन विभागाच्या सरकारी जागेत शौचालय बांधले असून, भविष्यात  आपणाकडे याबाबत कोणीही तक्रार वा वांदा केल्यास सदर मला मिळालेले प्रोत्साहनपर बक्षीस मी स्वत:हून परत करेल. परंतु, आपणांस कोणत्याही प्रकारचे तोषीश लागू देणार नाही अथवा नुकसान होवू देणार नाही’ असा प्रतिज्ञालेख प्रशासनाच्यावतीने लिहून घेतल्या जात आहे. सदर प्रतिज्ञालेख लिहून घेणे, ही प्रशासकीय बाब असली तरी, शौचालय बांधकामासाठी गॅरंटी म्हणून एक दुसरा प्रतिज्ञालेखही लाभार्थ्यांस लिहून द्यावा लागत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, दुर्गम भाग असल्याने साहित्याची चणचण लक्षात घेता, संबधीत ग्रामसेवकानेच या ठिकाणी शौचालय बांधकामासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्याचा आरोपही चाळीस टापरी येथील लाभार्थ्यांचा आहे. सदर कंत्राटदाराकडून अतिरिक्त रक्कम घेतल्या जात असल्याचीही ओरड आदिवासी बांधवांची आहे.

धनादेशाला पर्याय म्हणून करारपत्र!
जळगाव जामोद तालुक्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी खेडे हगणदरी मुक्त करण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (ग्रामीण) राबविण्यात येत आहे. यासाठी शौचालय बांधकामासाठी शासनाकडून १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. शौचालय बांधकामाचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने, संबधीत बांधकाम करणारी व्यक्ती लाभार्थी आदिवासीच्या निरक्षरपणाचा लाभ घेत, त्यांच्याकडून धनादेश घेत आहे. दरम्यान, ज्यांच्याकडे धनादेश नाही  त्याच्याकडून पर्याय म्हणून करारपत्र लिहून घेत आहेत.

विरोध करणाºयास शौचालयाचा लाभ नाही!
जळगाव जामोद पंचायत समितीतंर्गत येत असलेल्या भिंगारा ग्रामपंचायततंर्गत चाळीस टापरी गट ग्रामपंचायत आहे. या गटग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ४४६ इतकी असून ८६ घरे आहे. यापैकी २१ लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले. यामध्ये ग्रामसेवकाची मर्जी संपादन करणाºया लाभार्थ्यांचाच समावेश असून अलिखित ‘करार’ाला विरोध करणाºया ग्रामस्थास शौचालयाचा लाभ दिल्या जात नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांचा आहे.

शौचालय बांधकामाच्या अनुदानासाठी आपली निवड झाली आहे. यासाठी काही कागदपत्रांवर माझा अंगठा घेण्यात आला. या कागदपत्रांना नेमकी कोणती याबाबत आपणास माहिती नाही. बँकेतून १२ हजार काढल्यानंतर मिस्त्रीने ५०० रुपये आपल्या हाती देत उर्वरित रक्कम स्वत:कडे ठेवून घेतली.
-भारसिंग लष्कर सोळंकी, शौचालय बांधकाम लाभार्थी, चाळीस टापरी (भिंगारा).

शौचालय बांधकामासाठी दिल्या जाणारे १२ हजार रुपयांचे बक्षीस अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येते. लाभार्थ्याने एखाद्या मिस्त्री अथवा कंत्राटदारास काम दिले असेल. त्या कंत्राटदार अथवा मिस्त्री आणि लाभार्थीमध्ये मजुरीवरून काही करार झाला असल्यास तो प्रशासनाच्या बाहेरचा विषय राहील. 
- संदीपकुमार मोरे, विस्तार अधिकारी (पंचायत) जळगाव जामोद