सरकारची दिवाळी भेट!, २७ प्रकारच्या वस्तूंवर १२ ऐवजी ५ टक्के

जीएसटीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे नाराज झालेले व्यापारी, गरजेच्या वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष आणि तोंडावर आलेली गुजरात निवडणूक लक्षात घेत

सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली : जीएसटीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे नाराज झालेले व्यापारी, गरजेच्या वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष आणि तोंडावर आलेली गुजरात निवडणूक लक्षात घेत अखेर केंद्र सरकारने जीएसटीचा बोजा कमी करून सर्वांना दिवाळी भेट दिली.
जीएसटी कौन्सिलची महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी सकाळी १0.३0पासून रात्री ८ वाजेपर्यंत झाली. बैठकीनंतर कौन्सिलचे अध्यक्ष व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रपरिषदेत नव्या दराची आणि सवलतींची घोषणा केली. गुरुवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांची तातडीची बैठक झाली होती. त्यात जीएसटी दर कमी करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. उपाहारगृहांच्या करप्रणालीत कोणते बदल करता येतील यावर चर्चा करण्याचे काम मंत्रिसमूहावर सोपवले आहे.

1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाºया छोट्या व्यापाºयांना मासिकऐवजी तिमाही रिटर्न भरावा लागेल.

65 कोटी करदात्यांची उलाढाल १.५0 कोटींपेक्षा कमी आहे. त्यांच्याकडून फक्त ५ टक्के महसूल प्राप्त होत असल्याने अशा तमाम व्यापार, उद्योगांना नव्या निर्णयांचा लाभ होणार.

वस्त्रोद्योगासाठी लागणाºया हाताने तयार केलेल्या यार्नचा दर १८%वरून १२%पर्यंत खाली आणला आहे व त्यांच्या समस्यांचा विस्ताराने विचार करून पुढल्या बैठकीत त्याविषयी निर्णय होईल.

काय स्वस्त होणार?
आंब्याच्या लोणच्यावरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के
खाकरा चपातीवरील
कर १२ टक्क्यांवरून
५ टक्के
पॅकबंद अन्नपदार्थांवरील कर १८ टक्क्यांवरून
१२ टक्के
ब्रँडेड नसलेल्या नमकीनवर ५ टक्के जीएसटी
बँ्रडेड नसलेल्या आयुर्वेदिक औषधींवर १२ ऐवजी ५ टक्के जीएसटी

कंपोझिशन योजनेत ७५ लाख रूपयांच्या उलाढालीची मर्यादा
१ कोटीपर्यंत वाढवली. कंपोझिशन योजनेतल्या व्यापा-यांना आंतरराज्य व्यापारात भाग घेता येईल की नाही, याचा निर्णय मात्र अद्याप व्हायचा आहे.

व्यापा-यांना १ टक्का तर उत्पादकांना २ टक्के व रेस्टॉरंटसना ५ टक्के कर भरून विवरण पत्र दाखल करता येणार.

रिव्हर्स चार्ज व ई वे बिल व्यवस्था ३१ मार्चपर्यंत स्थगित.

27वस्तूंच्या करश्रेणीत व करांच्या दरात बदल करण्यात आला आहे. त्यात आंब्याचे लोणचे, पापड, खाकरे, राजस्थान, छत्तिसगड, मध्य प्रदेशातला दगड उद्योग, डिझेल इंजिन व पंपचे स्पेअर पार्ट्स, विविध प्रकारचे जॉब वर्क यांच्या करांच्या दरात घट.

निर्यातकांना रिफंड मिळणारा बराच पैसा अडकून राहतोे. त्यांना जुलै महिन्याचा रिफंड १0 आॅक्टोबरनंतर व आॅगस्टचा रिफंड १८ आॅक्टोबरनंतर मिळेल. १ एप्रिल २0१८पासून निर्यातकांसाठी
ई-वॅलेटची खास व्यवस्था सुरू होईल.

२ लाखांपर्यंत दागिन्यांच्या खरेदीला पॅन कार्डची सक्ती नाही

कपड्यांवर आता १२ ऐवजी ५ टक्के कर