नवा नीती आयोग देणार ३0 टक्के अधिक वेतन

गुणवत्तापूर्ण तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी नीती आयोगाने आधीच्या नियोजन आयोगाच्या तुलनेत ३0 टक्के अधिक वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे

नवी दिल्ली : गुणवत्तापूर्ण तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी नीती आयोगाने आधीच्या नियोजन आयोगाच्या तुलनेत ३0 टक्के अधिक वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर येताच नियोजन आयोग गुंडाळून नीती आयोगाची स्थापना केली आहे. देशाची धोरणे ठरविणाऱ्या या संस्थेचा संपूर्ण कायापालट करण्यात येणार आहे. आयोगात काम करण्यासाठी तरुणांना आमंत्रित करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांना ४0 हजार ते ७0 हजार मासिक वेतन देण्याचा प्रस्ताव आयोगाने ठेवला आहे. तसेच त्यांना ५ हजारांची वार्षिक वेतनवाढही मिळेल. नियोजन आयोगाच्या तुलनेत हे वेतन ३0 टक्के अधिक आहे. नियोजन आयोगात ३१,५00 ते ५१,५00 असे पॅकेज दिले जात होते.
नवा आयोग तरुण दिसावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भरतीची वयोमर्यादा ४0 वर्षांवरून घटवून ३२ वर्षे करण्यात आली आहे. आयोगाकडे तरुणांना आकर्षित करण्याचे धोरण खरेतर नियोजन आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनीच जाहीर केले होते. नीती आयोगाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. २0 युवा व्यावसायिकांची भरती करण्याची प्रक्रिया आयोगाने सुरू केली आहे.