- संजय खांडेकर
अकोला - जीएसटी परिषदेच्या २४व्या बैठकीत १ फेब्रुवारीपासून देशभरात आंतरराज्यीय ई-वे बिलिंग सक्ती करण्यात आली होती. ती सक्ती आता पुढे ढकलली आहे. राज्यातील यंत्रणा ई-वे बिलिंगसाठी सक्षम नसल्याने देशातील ई-वे बिलिंगची सक्ती पुढे ढकलण्यात आली आहे.
त्यासाठी लवकरच पुढील तारीख कळविण्यात येईल, असे जीएसटी परिषदेने टिष्ट्वट केले आहे. ई-वे बिलिंगच्या संदर्भात गुजरात आणि उत्तर प्रदेशने त्यांच्या राज्याची भूमिका स्पष्ट करणारे परिपत्रक जाहीर केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने अजूनही कोणतीच भूमिका न घेतल्याने राज्यातील उद्योजक संभ्रमात आहेत.
ई-वे बिलिंगसाठी १६ जानेवारीपासून देशभरातील यंत्रणा सज्ज राहणार असल्याचे जीएसटी परिषदेने स्पष्ट केले होते. मात्र, यामध्ये राज्यांना स्वायत्तता देण्यात आली होती. राज्याबाहेर आणि राज्यांतर्गत वाहतूक करणाºयांनी आॅनलाइन ई-वे बिलिंगसाठी १ फेब्रुवारीपासून प्रयत्न केला. मात्र, वेबसाइटमध्ये लॉगिंगच्या पुढे काहीच झाले नाही. सर्व्हर डाउनची समस्या पहिल्याच दिवशी जाणवल्याने जीएसटी परिषदेने आपला निर्णय फिरविला आहे.
राज्यांनी आपली यंत्रणा सज्ज करून निर्णय घ्यावेत. तोपर्यंत जीएसटी परिषद आंतरराज्य ई-वे बिलिंग सक्तीची तारीख जाहीर करणार आहे. विशेष म्हणजे जीएसटी नियम १३८ (१४)नुसार गुजरात राज्य ई-वे बिलिंगसाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत सज्ज होईल. त्या दिशेने यंत्रणा राबविली जात आहे, असे अहमदाबादचे जीएसटी आयुक्त पी.डी. वाघेला यांनी पोर्टलवर कळविले आहे. जीएसटीविषयी विचारले असता, त्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
लखनऊ अद्याप नाही सज्ज!
जीएसटी परिषदेने ई-वे बिलिंगची सक्ती सुरू केली असली, तरी उत्तर प्रदेशमध्ये ही यंत्रणा राबविणे सध्यातरी कठीण असल्याचे लखनऊचे वाणिज्य कर आयुक्त कामिनी चौहान रतन यांनी पोर्टलवर कळविले आहे.
विदेशी कंपन्यांवर कर लावण्याच्या अधिकारांत वाढ
मुंबई : भारतात नफा कमावणाºया विदेशी कंपन्यांवर कर लावण्याच्या कर संस्थांच्या अधिकारांत सरकारने वित्त विधेयक-२0१८मध्ये विशेष तरतूद करून वाढ केली आहे. या तरतुदीअन्वये, एखाद्या विदेशी कंपनीचे भारतात कार्यालय नसले तरी भारतातून कमावलेल्या तिच्या नफ्यावर सरकार आता कर लावू शकेल. भारतीय ग्राहकांना वस्तू व सेवांची विक्री करणे अथवा डाटा व सॉफ्टवेअर डाऊनलोडची सुविधा देणे यातून कमावलेल्या पैशावर आता विदेशी कंपन्यांना कर द्यावा लागेल.