नवी दिल्लीः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आज सादर केला. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासादायक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. घर खरेदीसाठी मिळत असलेली 2 लाखांची सूट 3.5 लाखांवर नेण्यात आली असून, 45 लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव 1 रुपयानं वाढणार असून, त्याचा वाहन चालकांना भुर्दंड पडणार आहे. तर सोने तसेच इतर धातूंवरील 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत एक्साईज ड्युटी वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रीक कार खरेदी करणाऱ्यांनाही करात विशेष सूट देण्यात आली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांवरील 12 टक्के जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतल्यास सरकारकडून सवलत दिली जाईल.
- या वस्तू महाग होणार
परदेशी तेल, प्लास्टिक, रबर, पेपर छपाई, पुस्तकांची कव्हर आणि छपाई, ऑप्टिकल फायबरसाठी वापरले जाणारे वॉटर ब्लॉकिंग टेप्स, टाईल्सच्या वस्तू (सिरेमिक उत्पादने), स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातूचं वायर, एसी, रस्ते बांधकामासाठीचं क्रशर मशिन, लाऊडस्पीकर, डिजिटल व्हिडीओ रेकॉर्डर, सीसीटीव्ही आणि आयपी कॅमेरा, ऑप्टिकल फायबर बंडल, ऑटोमोबाईल साहित्य, ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्‍स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सॉकेट, प्लग्स, सोने, सिगारेट, तंबाखू
- या वस्तू स्वस्त होणार
घर खरेदी, इलेक्ट्रिक कार, साबण, शॅम्पू, फोम, केसाचं तेलं, टूथपेस्‍ट, पंखा, लॅम्‍प, ब्रीफकेस, प्रवासी बॅग, सॅनिटरी वेअर, बोटल, कंटेनर, भांडी, गादी, बिछाना, चष्म्याची फ्रेम, फर्निचर, पास्‍ता, अगरबत्ती, नारळ, सॅनिटरी नॅपकिन, टेक्सटाईल वस्तू, केमिकल्स, कॉम्प्रेसर, युरेनियम, नावीन्यकरण ऊर्जेसाठी आवश्यक गोष्टी, वाहनातील चार्जर, लष्करी साहित्य
Agriculture and Rural Budget 2019: अर्थसंकल्पात गावांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी काय खास?; जाणून घ्या... https://t.co/0iMLSfclKI#Budget2019
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
देशातील प्रत्येक नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देणं ही सरकारी प्राथमिकता आहे. जल जीवन योजनेंतर्गत 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचं लक्ष्य असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. देशातील 256 जिल्ह्यांमध्ये ही जलशक्ती योजना कार्यरत असणार आहे. जल जीवन योजनेसाठी सरकारकडून पाण्याची साठवण आणि पुरवठा याबाबतच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल. त्यासाठी सरकारने जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना केली असून, पाण्याची पूर्तता करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 1500 ब्लॉकची पाहणी करण्यात आली आहे.
पॅन कार्ड नसेल तरीही भरू शकता 'इन्कम टॅक्स रिटर्न' https://t.co/QTOhg8POMb
— Lokmat (@MiLOKMAT) July 5, 2019
अर्थसंकल्पात लहान दुकानदारांसाठीही पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. तसेच केवळ 59 मिनिटांत लघुउद्योग अन् दुकानादारांसाठी कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी घोषणाही सीतारामन यांनी केली. देशातील 3 कोटींपेक्षा अधिक दुकानदारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. वय वर्षे 18 ते 40 मधील तरुण या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. देशातील 3.25 लाख सेवा केंद्रावर यासाठी नोंदणी करता येईल. त्यासाठी MSME म्हणजेच मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायजेसअंतर्गत सरकारने 350 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. अर्थमंत्रालयाचे उद्धिष्ट हे रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म आहे, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.