शासन आदेशाविनाच शाळा बंद

शासनाने राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या १३१४ शाळा गुणवत्ता व कमी पटसंख्येच्या कारणाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विविध स्तरातून विरोध होत आहे.

ठळक मुद्देकमी पटसंख्येचा ठपका : जिवतीच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखांचा अफलातून निर्णय

शंकर चव्हाण/ संघरक्षित तावाडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जिवती : शासनाने राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या १३१४ शाळा गुणवत्ता व कमी पटसंख्येच्या कारणाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला विविध स्तरातून विरोध होत आहे. मात्र दुसरीकडे शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखाने घेतला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या अफलातून निर्णयाने गावकऱ्यांत मोठा रोष निर्माण झाला आहे.
जिवती तालुक्यातील शेणगाव केंद्रांतर्गत येणाऱ्या भारी व लखमापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत अनुक्रमे तीन आणि चार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे कमी गुणवत्तेचे कारण देत शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखाने या दोन्ही शाळा बंद करण्याचा निर्णय पंचायत समितीच्या मासिक सभेत मांडला. त्यामुळे १ जानेवारीपासून भारी जिल्हा परिषद शाळा केंद्रप्रमुखाच्या सूचनेवरुन बंद करण्यात आली आहे. येथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना जवळच्या चिलाटीगुडा शाळेत समायोजन करण्यात आले. तर लखमापूर येथीलही शाळा बंद करण्याच्या अधिकाºयांच्या सूचना होत्या. पण आम्ही शाळा बंद केली नाही. जवळपास आम्हाला पर्यायी शाळा नसल्याचे येथील शिक्षकाने ‘लोकमत’ला सांगितले.
शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे आदेशपत्र नसताना या अधिकाºयांनी गावातील सुरळीत सुरू असलेली शाळा बंद केलीच कशी, असा प्रश्न गावकरी करीत आहेत.
भारी येथील शाळा एक जानेवारीपासून बंद करण्यात आली असून येथील शिक्षक व विद्यार्थी चिलाटीगुळा येथे समायोजन करण्यात आले. शिक्षकांचे हजेरीपट व महत्त्वाचे कागदपत्रे येथे आणले असून भारीच्या नावाने शाळा सुरू आहे. विद्यार्थी कधी शिक्षकाच्या गाडीवर तर कधी पायी शाळेत ये-जा करीत आहेत. मात्र काही अनुसूचित घटना घडली तर याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर या महिन्यात केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांनी शाळेला भेट दिली नसल्याचे शिक्षक सांगतात.
चुकीचे सर्व्हेक्षण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
चंद्रपूर : शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या. त्यामध्ये कोरपना तालुक्यातील गोविंदपूर, गेडामगुडा, कोठोडा (खु), चनई (खु), भोईगुडा या पाच जिल्हा परिषद शाळांचा समावेश आहे. ज्या प्राथमिक शाळा बंद करण्यात आल्या तेथील विद्यार्थ्याचे १ किमीच्या आत तर माध्यमिक शाळेचे ३ किमीच्या आत समायोजन करण्याचा शासनाचा नियम आहे. मात्र कोरपना तालुक्यातून शाळेच्या अंतरासंबंधी शासनाला पाठविलेला अहवाल चुकीचा असल्यामुळे २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळा ४ ते ५ किलोमीटर अंतरावर दाखविण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या सर्व शाळा २५ ते ३० किलोमीटर अंतरावर आहेत. त्यातही त्या गावात जाण्यासाठी दळणवळणाची सोय नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात दिसून येत आहे. ज्या संस्थेने शाळा तपासणी करुन चुकीचा अहवाल सादर करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित केले, त्याच्यांवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा तसेच शाळा सुरु करावे, अशी मागणी कोरपनाचे पं. स. उपसभापती संभाजी कोवे, दिलीप मडावी, प्रभाकर गेडाम, भारत आत्राम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्रप्रमुख आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या तोंडी आदेशाने शाळा बंद केली असून विद्यार्थ्यांचे चिलाटीगुडा येथे समायोजन केले आहे. वरिष्ठांच्या सूचनेचे पालन करुनच शाळा बंद केली.
- बी. एस. कोटनाके
शिक्षक, जि. प. शाळा, भारी.

शाळेत कमी पटसंख्या असल्याने विद्यार्थी नियमित येत नव्हते. त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी, यासाठी आम्ही शाळा बंद करुन विद्यार्थ्यांना चिलाटीगुडा शाळेत समायोजन केले आहे. यासंदर्भात पंचायत समितीच्या मासीक सभेत मुद्दा मांडला होता.
- रुपेश कांबळे
शिक्षण विस्तार अधिकारी, जिवती.