ओबीसी प्रवर्गातील ४०४ जातींना क्रिमीलेयरमधून वगळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2017 11:37 PM2017-10-27T23:37:11+5:302017-10-27T23:37:23+5:30
शासनाने विजाभज/इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने ओबीसी प्रवर्गातील ४०४ जातींना क्रिमिलेअरच्या तत्वाची शिफारस केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : शासनाने विजाभज/इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाने ओबीसी प्रवर्गातील ४०४ जातींना क्रिमिलेअरच्या तत्वाची शिफारस केली आहे. सदर ४०४ जातींना क्रिमिलेअरच्या तत्वातून कमी करण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तालुका अध्यक्ष गोविंदा पोडे यांनी येथील उपविभागीय अधिकारी क्रांती डोंबे यांना गुरुवारी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्यातील मागासवर्गीयांना न्याय देण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार आयोगाने २८ आॅक्टोबर २०१४ रोजी शासनाकडे अहवाल सादर केला. आयोगाच्या शिफारसी तत्वत: लागू करणे क्रमप्राप्त असताना विमुक्त जाती (अ) मध्ये समाविष्ट १४ जाती, भटक्या जमाती (ब) यादीतील २३ जाती व विशेष मागास प्रवर्गातील एक जात आणि राज्यातील ३४६ इतर मागास प्रवर्गातील जातींना असे एकूण ४०४ जाती प्रवर्गावर मेहरबानी केली. परिणामी अन्य समाज घटकांवर अन्याय होत आहे. ४०४ जातींना क्रिमिलेअरच्या घटकातून वगळण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे तालुका अध्यक्ष व बल्लारपूर पंचायत समिती सभापती पोडे यांनी निवेदनातून केला.
ओबीसी प्रवर्गातील ४०४ जातींना क्रिमिलेअरच्या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्याचा प्रकार अन्य समाज घटकांना मुख्य प्रवाहापासून वांचित करण्याचा डाव आहे. यामुळे समाजासमाजात दरी वाढविण्याचा प्रकार केला जात आहे. क्रिमिलेअर संदर्भात त्वरित शासनस्तरावर तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शिष्टमंडळात पंचायत समितीचे सभापती गोविंदा पोडे, कोठारीचे सरपंच मोरेश्वर लोहे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी प्रणय काकडे, रुपेश गोहणे, देवानंद शेंडे, विलास निमकर, अविनाश जमदाळे, राजेश पावडे आदींचा समावेश होता. या मागणीसाठी जिल्हाभरात ठिकठिकाणी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.