अमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकताहेत विद्यार्थी

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना: पोलिस अधीक्षकांच्या उपस्थितीत यंत्रणांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अमली पदार्थाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी तसेच विक्री व वाहतूक प्रतिबंधाबाबत जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी बुधवारी (दि. ८) संबंधित यंत्रणेचा आढावा घेतला. शाळा व महाविद्यालयील विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थांच्या विळख्यात कदापि अडकू देऊ नका. त्यासाठी अलर्ट राहा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, पोलीस निरीक्षक महेश कोंडावार, केंद्रीय जीएसटी विभागाचे विजयकुमार, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, टपाल खात्याचे उपविभागीय निरीक्षक एम. एम. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) आश्विनी सोनवणे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमचंद कन्नाके आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी गौडा म्हणाले, शिक्षण विभागाने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये अमली पदार्थ प्रतिबंधबाबत जनजागृती करावी. या पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांना अवगत करणे तसेच विद्यार्थ्यांना समजावून सांगण्यासाठी यासोबत वाहतुकीचे नियम, पुढील शैक्षणिक सत्रापासूनच वर्षभराचे आरोग्याबाबत मार्गदर्शन, तंबाखूजन्य नियोजन करावे. यात जनजागृती, पदार्थांच्या सेवनामुळे होणारे पथनाट्य, रॅली आदींच्या माध्यमातून दुष्परिणाम आदी बाबी समजावून सांगाव्यात. एमआयडीसी परिसरात असलेल्या बंद कारखान्यांची यादी करून तेथे पोलिसांच्या सहकार्याने तपासणी करण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. 

टोल फ्री क्रमांकावर करा तक्रार
कुठेही अमली पदार्थाची लागवड, वाहतूक व विक्री होत असल्यास याबाबतची माहिती 'वंदे मातरम् चांदा' या तक्रार प्रणालीचा टोल फ्री क्र. १८००२३३८६९१, टोल फ्री क्रमांक ११२ आणि चाइल्ड लाइनचा टोल फ्री क्र. १०९८ वर तत्काळ द्यावी. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी बैठकीत सांगितले. यावेळी शाळा महाविद्यालयात जनजागृती व सामाजिक संघटनांचे सहकार्य घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

गांजा लागवडीबाबत अलर्ट
कृषी विभागाने शिवाराच्या नावाखाली गांजा, खसखस व इतर अमली पदार्थ वनस्पतींची लागवड तर होत नाही. याबाबत संबंधित कृषी सहायक, ग्रामसेवक व पोलिस पाटील माहिती द्यावी, पोस्ट विभागाने जिल्ह्यात येणाऱ्या पार्सलचे स्कॅनिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीचा नियमित आढावा, पोलिस विभाग व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेली कारवाई, एनडीपीएस अंतर्गत अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.