तीन हजार ४१८ वंचितांना मिळाली जमीन

वनपरिसरात पिढ्यान्पिढी वास्तव्य असलेल्या परंतु ज्यांच्या हक्कांची नोंद होऊ शकत नाही, अशा वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत गैरआदिवासींच्या वनावरील हक्क व वहिवाटीला मान्यता द्यावी, यासाठी हजारो वंचितांनी वनहक्क कायद्यानुसार ग्राम समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे दावे दाखल केले होते.

ठळक मुद्देवनहक्क कायद्याची फ लश्रुती : जिल्हा समितीकडून १० हजार ९०.६० एकर जमिनीवरील दावा मान्य

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : वनपरिसरात पिढ्यान्पिढी वास्तव्य असलेल्या परंतु ज्यांच्या हक्कांची नोंद होऊ शकत नाही, अशा वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत गैरआदिवासींच्या वनावरील हक्क व वहिवाटीला मान्यता द्यावी, यासाठी हजारो वंचितांनी वनहक्क कायद्यानुसार ग्राम समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे दावे दाखल केले होते. त्यातील तीन हजार ४१८ दाव्यांना जिल्हा समितीने मंजुरी दिली. त्यामुळे जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला असून पात्र दावेदारांना सुमारे १० हजार ९०.६० एकर जमिनीचे पट्टे (सनद) प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ नियम २००८ आणि सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत चंद्रपूर, बल्लारपूर, मूल, गोंडपिपरी, वरोरा, चिमूर, ब्रह्मपुरी व राजुरा उपविभागातील तीन हजार ४१८ नागरिकांनी ग्रामसभेच्या वतीने जिल्हा समितीकडे दावे दाखल केले होते. अनेक वर्षांपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाºया हजारो कुटुंबीयांना वनहक्क कायद्याने संविधानिक बळ पुरविले. त्यामुळे सबळ पुराव्यांच्या आधारावर नागरिकांनी प्रारंभी स्थानिक वनहक्क समितीकडे दावे सादर केले. वनामधील पर्यावरणीय व्यवस्थापनाचे अस्तित्व टिकवून पूर्वापार वनात राहणारे आदिवासी व अन्य परंपरागत जंगलनिवासी (गैरआदिवासी) वनहक्क कायद्याच्या कक्षेत येतात. मात्र, वडिलोपार्जित वहिवाट व त्यांच्या वसतिस्थानावरील वनहक्कांवर ब्रिटीश कालखंडापासूनच गदा आली होती. स्वातंत्र्यानंतर शासकीय वनांचे एकत्रिकरण करतानाही त्यांच्या पूर्वापार जमिनीला मान्यता देण्यात आली नाही नाही़ हा अन्याय सुरूच होता. परिणामी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम २००६ अधिनियमानुसार त्यांचे अस्तित्व मान्य करून सामाजिक न्याय हक्कांचे रक्षण करण्यासोबतच उपजीविकेसाठी पूरक असणाºया जल, जंगल व जमिनीचा हक्क मिळवून देण्याची क्रांतिकारी तरतूद वनहक्क कायद्यामध्ये समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे अनेक संकटे झेलून हजारो नागरिकांनी ग्रासभेद्वारे निवड केलेल्या वनहक्क समितीकडे दावे सादर केले होते.
उपविभागीय समितीने स्थानिक वनहक्क समितीकडून प्राप्त झालेल्या दाव्यांची छाणनी करून जिल्हा समितीकडे पाठविले. दावेदारांनी १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. त्यामुळे तीन हजार ४१८ दावे मंजूर करण्यात आले़ पात्र दावेदारांना १० हजार ९०.६० एकर जमिनीचे पट्टे प्रदान करण्यात येणार आहे.
असे झाले दावे मंजूर
जिल्हा प्रशासनाकडून वनहक्क समितीला गाव नकाशे, निस्तार पत्रक, मतदार यादी, अभिलेख व पूरक साहित्याची किट देण्यात आली होती. वन हक्क समितीला दावेदाराचा जमीन मागणी अर्ज पुरावानिशी मिळाल्यानंतर नियम ११ च्या तरदीनुसार हक्क निर्धारित करून पडताळणी पार पडली. काही दावे पुराव्यानिशी न आल्याने कारणे नमूद करून तीन महिन्यांची मूदत दिली होता. वनहक्क समिती, दावेदार व वनविभागास सूचना देऊन दाव्यांचे स्वरूप व पुराव्यांची तपासणी झाली. समितीने निष्कर्ष नोंदवून निर्णयासाठी हा अहवाल ग्रामसभेसमोर ठेवला. उपविभागीय समितीकडून छाणनी झाल्यानंतर जिल्हा समितीने अंतिम मंजुरी प्रदान केली.
...अन्यथा दावा रद्द होऊ शकतो
वनहक्क कायद्यानुसार पात्र व्यक्तीला किमान चार हेक्टर जमिनीचा दावा दाखल करता येतो़ जिल्हा समितीने १० हजार ९०.६० एकर जमिनीवरील दावा मान्य केला आहे. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ही जमीन विकता अथवा गहाण ठेवता येणार नाही. ताबा दिलेली जमीन वारसागामी असली तरी कुणालाही हस्तांतरीत करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. जमिनीची मोजणी जीपीएस यंत्रणाद्वारे होणार आहे़ दाव्यानुसार जमिनीचे क्षेत्र कमी निघाल्यास दावेदारांनी तीन महिन्यांच्या आत त्रुटींची पुर्तता केली पाहिजे. ही जमीन पडिक ठेवता येणार नाही. अन्यथा दावा रद्द होऊ शकतो.
जिवती, नागभीड, चिमूर तालुके अव्वल
उदरनिर्वाहासाठी वन जमिनीचा पूर्वापार वापर करणाऱ्यां नागरिकांनी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी वन हक्क अधिनियमाअंतर्गत सर्वाधिक दावे दाखल करता यावे, या हेतूने आदिवासी विकास, वनविभाग, महसूल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेष मोहीम राबविली होती. परंतु, काही गावांमध्ये समन्वय साधण्यास प्रशासनाला थोडा विलंब झाला़, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे़ अन्यथा वैयक्तिक दाव्यांची संख्या पुन्हा वाढली असती. दावे मान्य झालेल्या तालुक्यांमध्ये जिवती, नागभीड, चिमूर हे तीन तालुके अव्वल ठरले. जिवतीमध्ये सर्वाधिक ८५५ वैयक्तिक दावे मंजूर झाली आहेत.
एकीचे बळ मिळाले फ ळ !
ग्रामसभेच्या माध्यमातून वनहक्क समित्यांची स्थापना झाली. समितीमध्ये १० ते १५ सदस्यांचा समावेश आहे. दावे स्वीकारणे, पडताळणी करणे, जमिनीचा मोका पंचनामा व निष्कर्ष ही मूलभूत जबाबदारी वनसमित्यांनी पार पडली. ग्रामसभेमध्ये हा तपशील सादर करून संबंधित दावेदारांना पुराव्यांची पुर्तता करण्यासाठी सरपंच व जिल्हा प्रशासनाकडून प्रोत्साहित करण्यात आले. त्यानंतरच हे दावे उपविभागीय समितीकडे पाठविण्यात आले. ज्या गावांत ग्रामसभेसाठी अनुसूचित जमातीचे एक तृतीयांश संख्या बळ नव्हते. तिथे वन हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार अन्य समुदायातील महिलांना संधी देण्यात आली.