...अन्यथा खटला रद्द होईल, भीमा कोरेगाव प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने सुनावले

बुधवारी सुनावणी होऊपर्यंत संबधित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना नजर कैदेतच रहावे लागेल  

नवी दिल्ली - कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी संपूर्ण देशभरात अटक करण्यात आलेल्या ५ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीवेळी कोर्टाने सर्व पुरावे पाहूनच यावर निर्णय घेण्यात येईल. जर यावर समाधानकारक पुरावे नसतील, तर हा खटला रद्दही होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

त्याचप्रमाणे उभयपक्षांनी आपल्या भूमिका कोर्टात मांडल्या. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडताना याप्रकरणी आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत. याआधारेच संबंधितांना अटक करण्यात आली असे सांगितले. मात्र, कोर्टाने यावर हे पुरावे पाहूनच निर्णय घेईल असे स्पष्ट करत पुढील सुनावणी बुधवारी निश्चित केली. पुढील सुनावणीच्या वेळी सरकारला आपले मत मांडण्यासाठी २० मिनिटे, तर पीडितांना १० मिनिटे देण्यात येणार आहेत. बुधवारी सुनावणी होईपर्यंत संबधित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना नजर कैदेतच रहावे लागेल. 

#BhimaKoregaon case: Senior lawyer Maninder Singh appearing for Central govt told the SC that the menace of Maoists and Naxalites is increasing day by day, and it is these accused persons who are responsible for the increasing threat of the anti-social activities.

— ANI (@ANI) September 17, 2018

 

महाराष्ट्र सरकारने लॅपटॉप, हार्ड डिस्क यासारखे पुरावे मिळाल्याचे सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत तसे बदल करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, की यामध्ये पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा दावा केला जात आहे, परंतु पोलिसांच्या तक्रारीत तसा कोणताही उल्लेख नाही. महाराष्ट्र पोलिसांनी देशभरातून नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, गौतम नवलखा, अरूण फेरेरा आणि वेरनॉन गोंजाल्विस या ५ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अटक केली होती.  

 

#BhimaKoregaon case: Abhishek Manu Singhvi, Senior lawyer appearing for many petitioners, submits to Sc that no accused was present in the programme of Yalgar Parishad and even the FIR does not have names of any of the five accused persons in the case.

— ANI (@ANI) September 17, 2018

 

#BhimaKoregaon case: Supreme Court to hear the matter on September 19, as the Central government wants to produce the case diary and other evidence on that day.

— ANI (@ANI) September 17, 2018