सरकारच्या चौथ्या अर्थसंकल्पाची पार्श्वभूमी!

आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. भाजपा शिवसेना सरकारचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. पुढच्यावर्षी निवडणुकांची धामधूम सुरू होईल त्यामुळे जे काही मांडायचे ते याच बजेटमध्ये मांडायचे या हेतूने सरकारने बजेटची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक जिल्ह्याच्या व विभागाच्या बैठका घेतल्या. आता रिकाम्या तिजोरीतून विकासासाठी काय काय मिळेल हे लवकरच माहीत होईल.
ज्या पद्धतीने सरकारचा कारभार चालू आहे, योजना आखल्या जात आहेत ते पहाता आशावादी राहणे चुकीचे ठरणारे आहे. तीनही वर्षेे सरकारने हजारो कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प दिला. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १ लाख १३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडत या सरकारने आजवरचे सगळे विक्रम मोडले.
जलसंपदा विभाग या साडेतीन वर्षात सगळ्यात श्रीमंत विभाग झाला. ३० हजार कोटी रुपये या विभागाला मिळाले. त्यातील अंदाजे १२ हजार कोटी विविध पाटबंधारे महामंडळांकडे अजूनही अखर्चित आहेत. एरिगेशनचा भ्रष्टाचार व त्याची चौकशी या मुद्यावर हे सरकार सत्तेवर आले. मात्र या साडेतीन वर्षात चौकशी आणि गुन्हे दाखल करताना एसीबीने साधर्म्य राखले नाही. नागपूर, ठाणे, मुंबईचे अधिकारी आपापल्या परीने कागदपत्रांचा अर्थ लावून कारवाई करत सुटले. अधिका-यांवर किरकोळ कारणांसाठीही थेट गुन्हे दाखल झाल्याने सत्तेत असणारेही अधिकारी काम करण्याची हिंमतच हरवून बसले. जलसंपदाच्या या अनोख्या प्रगतिपुस्तकास मंत्री गिरीश महाजन जबाबदार असल्याचे मत अधिकाºयांनीच मुख्यमंत्र्याकडे व्यक्त केल्याचे बोलले जात आहे. आता मुख्यमंत्री व नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेत नागपुरात ४ मार्चला अधिकारी, ठेकेदारांची बैठक ठेवली आहे.
आधीच्या तिन्ही बजेटमध्ये विकास कामांवर केलेल्या तरतुदीच्या ५० टक्केही रक्कम खर्च झालेली नाही. विकासकामांना ३० टक्के कट लावला गेला. जवळपास १ लाख ६० हजार कोटींचे अतिरिक्त कर्ज काढले गेले ते नेमके कोणकोणत्या कामांसाठी याचे वर्गीकरण आजपर्यंत दिले गेले नाही. गरिबांना परवडणारी ११ लाख घरे बांधण्याचे लेखी आश्वासन दिले गेले. मात्र साडेतीन वर्षात ३५ हजार घरेही झालेली नाहीत. उरलेल्या दीड वर्षात घरे कशी होणार? महत्त्वाच्या शहरांचे विकास आराखडे मंजुरीसाठी पडून आहेत. पायाभूत सोयी सुविधांना अग्रक्रम असल्याचे सांगताना अनेक जिल्ह्यांना चांगले दुपदरी रस्तेही नाहीत हे वास्तव आहे.
आरोग्य व्यवस्था कोमात असल्याची अवस्था आहे. या विभागात १८,२६१ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था दारुण आहे. औषध खरेदीत घातलेले घोळ अक्षम्य आहेत. कुणीही याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. खरेदी महामंडळ स्थापन केले, त्याची जबाबदारी सीमा व्यास यांच्याकडे दिली गेली तर आरोग्य विभागाचे सचिव म्हणून त्यांचे पती प्रदीप व्यास यांना नेमले गेले. यावर अधिका-यांमध्ये होणारी चर्चा खूप काही सांगून जाते. पण मंत्र्यांना स्वत:ची जुलैमध्ये होणारी निवडणूक महत्त्वाची बनली आहे. विविध विभागांमध्ये सरळसेवेने भरण्यात येणारी ९३,२७१ तर पदोन्नतीने भरली जाणारी ३७,६३७ अशी एकूण १,३०,९०८ पदे रिक्त आहेत. तर जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवेची ३५,७४५ आणि पदोन्नतीची १०,६०६ पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे तरुण नोकरीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. एमपीएससीच्या कार्यपद्धतीवर टोकाचा रोष आहे. अशास्थितीत हे सरकार गतिमान कसे होणार..?
- अतुल कुलकर्णी