चांगला वारसा लाभलेल्या न्यायव्यवस्थेचा लौकिक धोक्यात

मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविण्याच्या एका प्रकरणात एका निवृत्त न्यायाधीशाने आपल्या पाच सहकाºयांसह न्यायालयीन कार्यवाहीला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असे जेव्हा समजले तेव्हा त्या कृतीचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.

- कपिल सिब्बल
(ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व माजी मंत्री)

मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविण्याच्या एका प्रकरणात एका निवृत्त न्यायाधीशाने आपल्या पाच सहकाºयांसह न्यायालयीन कार्यवाहीला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला असे जेव्हा समजले तेव्हा त्या कृतीचे अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालतो हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. मेडिकल कॉलेजेसची आकस्मिक तपासणी करण्याच्या कृत्याने भ्रष्टाचार वाढला आहे. एका आकस्मिक तपासणीत एखादे महाविद्यालय सर्वतºहेच्या तरतुदींचे पालन करीत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येतो तर त्याच वर्षी करण्यात आलेल्या दुसºया तपासणीत तेच महाविद्यालय सर्व तरतुदींचे उल्लंघन करीत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येतो. पण असे भिन्न अहवाल समोर असताना न्यायालये मात्र त्याबद्दल अवाक्षरही काढीत नाहीत, मग एखादा अहवाल भ्रष्टाचार घडल्यामुळे दिला गेला असू शकतो. याची न्यायालयाला चौकशीसुद्धा करावीशी वाटत नाही. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या प्रामाणिकतेविषयी न्यायालय कधीही शंका घेताना दिसत नाही. महाविद्यालयाकडून नियमांचे पालन करण्यात येत नाही, अशातºहेच्या एम.सी.आय.च्या निष्कर्षावर न्यायालये डोळे मिटून विश्वास ठेवतात.
वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणी करण्यासाठी एम.सी.आय.कडून नियुक्त्या करण्यात येतात. या नियुक्त्या करताना विशिष्ट पद्धतीचे पालन केले जाते. वैद्यकीय शिक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या.मू. आर.एम. लोढा समितीने सांगितले आहे की, एखाद्या व्यक्तीकडे तीनपेक्षा अधिक तपासण्यांचे काम सोपवू नये. पण एम.सी.आय.ने लोढा पॅनेलचे म्हणणे डावलून १ जानेवारी २०१६ आणि ३१ जानेवारी २०१७ या काळात ३७ व्यक्तींकडून २० ते ६८ महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेतल्याची तक्रार लोढा समितीने आरोग्य मंत्रालयाकडे केली आहे.
विशिष्ट राज्यातील काही निवडक व्यक्तींकडेच हे तपासणीचे काम सोपविण्यात येते असे बोलले जाते. पण एम.सी.आय.चे म्हणणे आहे की या नेमणुका करण्यामागे कोणताही हेतू नसतो. लोढा समितीच्या सूचनांना एम.सी.आय.चा एवढा विरोध होता की समितीचा कालावधी संपल्याचे कारण पुढे करून त्याच्या जागी नवी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यामुळे ज्या चुकीच्या गोष्टींना न्या.मू. लोढा यांचा विरोध होता त्या आता बिनबोभाट सुरू आहेत!
यातºहेचे वादग्रस्त विषय हाताळण्यासाठी न्यायालयांना वेळ नसतो आणि ते विषय हाताळण्याचे ते व्यासपीठही नसते. एखाद्या संस्थेला उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा देण्यात येतो तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्याबद्दल खंत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगनादेश देते. अशातºहेने सर्वोच्च न्यायालय हे त्या वादात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडू लागते. प्रकरणाची निकड लक्षात घेऊन संस्थेला दिलासा देण्यात येतो. दरवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाला या स्थितीचा सामना करावा लागतो व त्याचा फायदा तत्त्वहीन संस्थांना होतो. कारण त्यांना दिलासाच हवा असतो.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर जेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात तेव्हा त्या घटनेचे दुहेरी परिणाम होतात. एखादा न्यायाधीश पकडला जात असला तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निसटून गेलेले अनेक न्यायाधीश असतात. एखाद्या विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीशावरील आरोपांची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करण्यासाठी परिणामकारक यंत्रणाच उपलब्ध नाही. कार्यपालन अधिकाºयांना न्यायाधीशांच्या भ्रष्टतेबद्दल संशय जरी आला तरी ते तसा आरोप करू शकत नाहीत. भ्रष्टाचार हा नेहमी बंद दरवाजाआड होत असतो. त्यामुळे त्याविषयी पुरावा मिळणे कठीण असते. टेलिफोनवरील संभाषणे किंवा डायरीत लिहिलेली नावे हा काही पुरावा ठरू शकत नाही. तसेच चौकशी करण्यासाठी किंवा शिक्षा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्व परवानगी आवश्यक असते. अन्यथा न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार हा कधीच उघडकीस येऊ शकत नाही. त्यासाठी न्यायव्यवस्थेनेच चांगला तोडगा काढायला हवा.
वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या चुकीच्या तसेच अपारदर्शक पद्धतीने केल्या जातात. कॉलेजियम हे निष्प्रभ ठरले आहे. त्याच्या परिणामकारकतेवर कुदौसी घटनेने संकट ओढवले आहे. (ओरिसातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील लाचप्रकरणी सी.बी.आय.ने ओरिसाचे उच्च न्यायालयाचे न्या.मू. कुदौसी आणि अन्य चार जणांना अटक केली होती.) तेव्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी पर्यायी व परिणामकारक ठरू शकेल अशी पद्धती तयार करायला हवी.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायालयाच्या भिन्न भिन्न पीठाकडे न्यायालयीन प्रकरणे सोपवीत असतात. पण तसे करताना त्याबद्दल संशय निर्माण होता कामा नये. काही विशिष्ट विषय विशिष्ट पीठांकडे सोपविल्यामुळे शंकेला जागा निर्माण होते. एखाद्या व्यक्तीच्या आग्रहावरून एखादे प्रकरण यादीवर घेतल्या जाते तेव्हा चिंता उत्पन्न होते. खटल्याची यादी तयार करताना सरन्यायाधीश हे आपल्या प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करीत असतात. पण हे काम त्यांनी मान्य पद्धतीने केले पाहिजे. न्यायालयांनी स्वत:ची कोंडी होणार नाही अशातºहेची परिस्थिती निर्माण होण्यापासून स्वत:चा बचाव केला पाहिजे. द्विलक्षी पद्धतीच्या न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीविषयी जर अविश्वास असेल तर त्यामुळे संस्थांचा लौकिकच धोक्यात येतो तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा अभिमानास्पद वारसा कोणत्याही परिस्थितीत जपलाच गेला पाहिजे.
(या लेखातील विचार लेखकाचे स्वत:चे आहेत.)