सीमाप्रश्न आता न्यायालयदारी

थंडा करके खावो, हा दिल्लीचा शिरस्ता आहे. यामध्येच साठ वर्षांपासून अधिक काळापासून बेळगाव सीमाप्रश्न लोंबकळत पडला आहे. या विषयात कोणाला किती रूची आहे, हाही संशोधनाचा विषय उरला आहे.
छळ, राजकीय तट व भावनिक संघर्षांच्या वळणावर हा विषय पुन्हा जन्माला आला आहे, २००७ पासून, म्हणजे सात वर्षांहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी यापुढे न्यायालयाने नेमलेले जम्मू- काश्मीरचे निवृत्त न्या. मनमोहन सरीन या कोर्ट कमिशनरकडे होणार आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे आमदार संभाजी पाटील, अरविंद पाटील यांनी दोन साक्षीदार आणून, पहिली सुनावणी पार पाडली. आपल्या बोलण्यातून एकही शब्द बेळगावच्या विरोधात जाणार नाही, याची दक्षता म्हणून ते सारेच कमिशनरपुढे मराठीतूनच बोलले. दुभाषीने अनुवाद केला. पण या एका कृतीवरून या मंडळीच्या रक्तात महाराष्ट्र किती भिनला आहे, हे वेगळे सांगायला नको. ते राजधानीचे उंबरठे झिजवून थकत नाहीत. मागील सात वर्षांत ते साठ वेळा दिल्लीत आले आहेत. बेळगाव, बिदर, कारवार भागातील १० तालुके आणि ८६५ गावांच्या मराठी बांधवांचा हा मुद्दा कोणत्याही स्थितीत खाली ठेवणार नाही, हा इरादा असला तरी संभाजी पाटील एका गोष्टीने कमालीचे व्यथित होते. मराठी म्हणून आम्ही साठ वर्षे हा मुद्दा रेटून नेतो आहोत. आता आमची मुले कानडीतूनच बोलतात. त्यांना महाराष्ट्रातच परतायचे आहे, पण ही लढाई त्यांना जगू देत नाही. जगाच्या पाठीवरील कोणताही सीमाप्रश्न मनाची अंतरे तयार करतो, सोन्यासारख्या बेळगावचेही तेच झाले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक नवीन खासदारांना तर हा प्रश्न काय आहे, कोठून सुरू झाला याची अंधुकशीही माहिती नाही. तीन महिन्यांपूर्वी येल्लूर येथील कर्नाटकी पोलिसांच्या अत्याचारानंतर बेळगावातील मराठी मंडळी तेथील माजी महापौर व काही नगरसेवकांना घेऊन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या भेटीला दिल्लीत आली, तेव्हा अनेक खासदारांनी त्यांना भेटण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. महाराष्ट्रात तरी काय वेगळे घडत होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अत्याचारात जखमी झालेल्यांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करून कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना यादी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण आजपर्यंत ती यादी मंत्रालयातून खाली आली नाही, मग मदत दूरचीच गोष्ट ! या उलट कर्नाटक सरकारने पोलिसांना अभय दिले. आता नवा खेळ मांडला आहे. कमिशनरचा अहवाल न्यायालयात जाईल, तेथून तो बेळगाव कुणाला सोडायचे त्या निर्णयासाठी संसदेत जाईल.

जावडेकरांचे ‘कोकमप्रेम’
केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर नव्या बंगल्यात राहायला गेले. राजधानीतील त्यांच्या एक तपाच्या कारकीर्दीतील हा तिसरा ‘बंगला बदल’! त्यांच्या हाती पर्यावरण खाते आहे, हे सांगायची गरजच त्यांनी ठेवली नाही. बंगल्याच्या दारातील त्यांचे नावही हिरव्या रंगात कोरले आहे. नव्या घरातील प्रवेश आप्तमित्रांच्या भोजनाने पूर्ण झाला. देश विदेशातील जाणकार मंडळी, पत्रकार, मंत्री सारेच होते. पण प्रकाशजींचा सारा जोर होता, कोकम सरबतावर! ‘एक तरी भुरका मारा’, असा त्यांचा आग्रह होता. प्रकृतीसाठी ते किती उत्तम आहे, हे पटवून देत होते. राज्य व केंद्राच्या पर्यटन विभागाच्या सर्वच स्टॉल्सवर कोकम विक्री व पिण्यासाठी असेल, ही घोषणाच त्यांनी लगोलग करून टाकली. तर एका खासगी विमान कंपनीने जावडेकरांच्या कोकमप्रेमाची दखल घेत प्रवाशांना ‘कोकम’ देणे सुरूही केले. आता हाच कित्ता रेल्वेतही गिरवला जाईल. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू कोकणातीलच असल्याने त्यांनी रेल्वेला लगेचच अंमलबजावणी करा, असे बजावले. लालंूनी ‘कुल्हडमधील दूध’ प्रसिद्ध केले होते, आता कोकम ती जागा घेईल.
- रघुनाथ पांडे