कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या अन् आंदोलने

शेतकरी आत्महत्यासंदर्भात काही प्रश्न उभे राहतात. आत्महत्यांचे नेमके कारण काय आहे. केवळ कर्जबाजारी होणेच आहे की आणखी काही, याची चौकशी करणे महत्त्वाचे आहे. कर्जबाजारीपणा वाढण्यासाठी केवळ शेतकरी जबाबदार आहेत, की सामाजिक परिस्थिती, की स्थानिक राजकीय नेते किंवा सहकारी सोसायट्या यांची चौकशी होणे जरुरीचे आहे. सर्व सोसायट्या आपली सोसायटी मोठी करण्याच्या प्रयत्नात असताना दिसतात. आपली सोसायटी ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात, ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात, ‘ब’ वर्गातून ‘अ’ वर्गात कशी येईल यासाठी अधिकाधिक कर्ज वितरण कसे होईल यावर पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष असते. ही वर्गवारी कर्जवसुली, कर्ज वितरण अशा काही निकषांवर ठरते. कर्जवसुली चांगली दाखविण्यासाठी नवीन वाढीव कर्ज देऊन त्यातून जुन्या कर्जाची वसुली दाखविली जाते. अशा तऱ्हेने कर्जवसुलीची परिपूर्ती दाखविण्याच्या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील बोजा वाढतो.
शेतकऱ्याच्या एकूण क्षेत्रात लावलेल्या पिकानुसार कर्जमर्यादा ठरते; पण अधिकाधिक कर्ज मिळविण्याच्या लालसेने या निकषांमध्ये सोईस्कर फेरफार केले जाण्याची शक्यता असते. कधी कधी चुकीचे पीक नोंदले जाते किंवा खर्चिक पिकाचे जास्त क्षेत्र दाखविले जाते. शेतकऱ्यावर त्याच्या उत्पादन होण्याच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने कर्ज असते. ही तूट वर्षानुवर्षे वाढते. काही वेळा खासगी कर्जे काढली जातात, ती डोईजड होतात. त्यात निसर्गाचा कोप होण्याची शक्यता असते. यासाठी सोसायट्यांची जिल्हा बँकेकडून, शासनाकडून आणि सहकारी भागातील होणारी तपासणी अधिक कार्यक्षम होणे गरजेचे आहे. या शेतीप्रधान देशात शेतकऱ्याची दुर्दशा बघून त्याच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी अनेक राजकीय नेते आहेत. त्यात शेतकऱ्यांचा खरा कळवळा किती आणि दिखाऊपणा किती हासुद्धा एक प्रश्न आहे. शेतकऱ्याची परवड थांबवायची असेल तर सहकारी सोसायट्या, सहकार निबंधक, शेतकरी संघटना, नाबार्ड आणि सर्व राजकीय पक्ष या सर्वांनी एकत्र येऊन समन्वयक कार्य करणे महत्त्वाचे आहे. कर्जमाफी हा यावरचा एकमेव उपाय नाही. हा प्रयोग एकदा करून बघितलेला आहे. त्यातला गुंता अजून खऱ्या अर्थाने सुटला नाही.
जिल्हा सहकारी बँकेची परत परत तपासणी करून नाबार्ड काय प्रयत्न करतेय हेच कळत नाही. कोल्हापूर जिल्हा बँकेची तर तीनदा तपासणी झाली. मुळात पहिल्या दोन तपासणीत काय उघडकीस आले आणि त्यावर काय कारवाई करण्यात आली. नोटा बदलीच्या निर्णयानंतर अनेक ठिकाणी अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. सहकारी बँका आणि त्यांच्या खातेदारांची हेळसांड करण्यात आली. खरे पाहता नाबार्डने सहकारी बँकांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहायला पाहिजे होते. एका बाजूला नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय आणि दुसऱ्या बाजूला सध्याच्या विरोधकांना कधी नव्हे ते सत्तेबाहेर राहण्याची पाळी आल्याने समाजात सर्वदूर असंतोष कसा पसरेल याच्या प्रयत्नांत ते आहेत. शेतकरी आत्महत्या, कर्जमुक्ती, शेतमालाला भाव हे तसे जुनेच विषय; पण जुन्या कढीला उकळून उकळून अराजकता पसरविली जात असताना सहकारी बँकांची आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची खूपच कुचंबणा झाली.
खरे पाहता कोणत्याही शेतकऱ्याने घेतलेले कोणतेही पीककर्ज प्रामाणिकपणे वापरले तर शेतकऱ्यावर कधीही आत्महत्येची पाळी येणार नाही. अनुदान मिळतेय म्हणून कुठलातरी जोडधंदा सुरू करावयाचा आणि त्याकडे दुर्लक्ष करायचे. अनुदानाचा वापर व्यवसायासाठी, विकासासाठी न करता चैनीसाठी करणे, मोटारसायकली घेणे आणि व्यवसायाकडे दुर्लक्ष करून तो बुडविणे हा एक व्यवसाय झाला आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी लोकांची संख्या वाढत चालली आहे. यापैकी काही लोक काही जुगाड करून त्यातून सुटका करून घेतात आणि काही लोकांकडे आत्महत्येशिवाय पर्याय राहत नाही. या दुष्टचक्राला थांबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासनाने व बँकांनी अनुदान या विषयाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. कारण बऱ्याचदा अनुदानाच्या लालसेने लोकांचा कर्जबाजारी होण्याकडे कल वाढला आहे. याउलट शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची संघटना, राजकीय मंडळी मोठमोठी आंदोलने करताना दिसतात; पण शेतकऱ्यांना बाजारपेठा उपलब्ध करण्यासाठी कोणीही जबाबदारी घेत नाही. उसाचे पैसे दोन-दोन वर्षे मिळत नाहीत, तरीही गप्प बसलेले असतात. जोरजोरात आंदोलने करून, टायर्स फोडून साखर कारखान्यांकडून उसाला हमीभाव मिळविला जातो. जल्लोष होतो, फटाके वाजतात; पण पुढे काय? ते पैसे कधी मिळतात यासाठी शेतकऱ्याला स्वत: संघटित व्हावे लागेल. आंदोलन करून हे प्रश्न सुुटणार नाहीत. विरोधी पक्ष, वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना यांना खरोखरच शेतकऱ्यांची कळवळ असेल, तर त्यांनी शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे, प्रबोधन करणे गरजेचे आहे, टायर फोडून आंदोलन पेटविणे नव्हे. एकीकडे जगभरात दहशतवादी संघटना अराजकता, अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, तर आपल्याकडे शेतकऱ्यांची, बळी राजाची कळवळ असणारी मंडळी आणि विकासाचा ध्यास असणारी मंडळे सतत मोर्चे आणि आंदोलने पेटवून असंतोष पसरवीत आहेत आणि त्यासाठी कष्टकऱ्यांचे हजारो-लाखो मनुष्य तास आणि मनुष्य दिवस वाया जात आहेत. काही राजकीय मंडळी तर त्यांच्या मंदिरासमोरच त्यांच्या मंत्रालयाच्या पायरीवर बसून सरकारविरोधी आंदोलने करतात आणि थोड्यावेळाने आत जाऊन आपल्या गुबगुबीत खुर्चीत बसून सरकारी खर्चाने चहा-पाणी घेत शासकीय काम चालू करतात. हे करताना आपल्याला कशासाठी लोकांनी निवडून दिले आहे, याचे त्यांना भानही राहत नाही.
हल्लीच्या शेतकऱ्यांची दुर्दशा दिसते ती गेल्या तीन वर्षांत झाली, की साठ वर्षांत, की नियोजनशून्य कारभार पद्धतीने झाली हा विचार गंभीरपणे करण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. हे जर असेच चालू राहिले किंवा वाढले तर लोक म्हणतील, आम्हाला आमचे काम करून द्या, सोई-सवलती नकोत; पण आंदोलने व मोर्चे आवरा. आम्हाला आमच्या घरी सुखाने राहू द्या. तुम्ही तुमच्या घरी सुखाने राहा. भाक्रा-नानगलच्या लोकार्पणप्रसंगी पंडित नेहरूंनी मांडलेले विचार फार बोलके होते. ते जर सत्यात उतरले असते तर भारत केव्हाच महासत्ता झाला असता; पण पंडितजींच्या अनुयायांनी त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता केवळ राजकारणच केले आणि सत्ता टिकविली. धरणे आणि सिंचन प्रकल्प या शेतीप्रधान देशात मंदिरे ठरली असती तर ‘कुठे नेऊन ठेवला देश माझा’ हा प्रश्न विचारायची पाळी आली नसती. एक महंमद गजनी होता, जो वारंवार आपल्या देशातील मंदिरांची लुटालूट करून कळस कापून नेत होता. आम्ही तर या आधुनिक भारताचे मंदिर उद्ध्वस्त केले. गंभीरपणे विचार केल्यावर असे वाटते की, आमचा शेतकरी, बळी राजा इतका हवालदिल का झाला आहे. सत्तालोलूप राजकारणाचा तो बळी तर ठरत नाही ना. कारण ५०-६० वर्षांपूर्वीच्या ‘दो बिगा जमीन’ आणि ‘मदर इंडिया’ या चित्रपटांमध्ये जी शेतकऱ्यांची स्थिती दाखविलेली आहे, ती आजच्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत खूप भेसूर होती; पण त्या परिस्थितीवर तो नेटाने मात करण्याचा प्रयत्न करीत होता.

विनू वडगावकर
(नाबार्डचे माजी महाव्यवस्थापक )