सरकारी इस्पितळात मुलांचे मृत्यू व्हावेत आणि हे झाकण्याचा आटापिटा व्हावा, हे लाजिरवाणे

चार वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील बी. सी. रॉय इस्पितळात पाच दिवसांत ३५ मुलांचा मृत्यू झाला तेव्हा, मोठा गहजब झाला होता. आज त्याची कोणाला आठवणही नाही!

ठळक मुद्देगोरखपूर इस्पितळातील बालमृत्यू हे केवळ बेपर्वाईने झालेले नाहीत तर त्या सामूहिक निष्काळजीपणाने झालेल्या हत्या आहेतथकीत बिलांचे पैसे चुकते करण्यासाठी या मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य त्या पुरवठादार एजन्सीकडे लाच मागत होते व ती न दिल्याने बिले चुकती केली गेली नाहीत, अशाही बातम्या आहेत. दूषित पाणी व अन्न आणि डास चावणे हे एन्सेफलायटिस होण्याचे मुख्य कारण असते.

चार वर्षांपूर्वी कोलकाता येथील बी. सी. रॉय इस्पितळात पाच दिवसांत ३५ मुलांचा मृत्यू झाला तेव्हा, मोठा गहजब झाला होता. आज त्याची कोणाला आठवणही नाही! त्यावेळी सरकारने चौकशीसाठी तीन सदस्यांची एक समितीही नेमली. पण त्या समितीने इस्पितळास ‘क्लीन चिट’ दिली हे किती जाणांना माहीत आहे? आता गोरखपूरच्या बाबा राघवदास वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात झालेल्या बालमृत्यूंचे प्रकरण देशभर गाजत आहे. गोरखपूरचे प्रकरण कोलकात्याहून थोडे वेगळे आहे. कोलकात्यामधील मृत्यू डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाने झाले होते तर ऑक्सिजनचा तुटवडा हे गोरखपूर येथील बालमृत्यूंचे कारण आहे.
मला असे वाटते की, गोरखपूर इस्पितळातील बालमृत्यू हे केवळ बेपर्वाईने झालेले नाहीत तर त्या सामूहिक निष्काळजीपणाने झालेल्या हत्या आहेत. आॅक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर होऊ शकणार नाही हे आधीपासून माहीत असूनही त्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. इस्पितळ प्रशासनाने ६८ लाख रुपयांची बिले चुकती केली नाहीत म्हणून ऑक्सिजन पुरविणाऱ्या एजन्सीने पुरवठा बंद करण्याचा इशारा सातवेळा दिलेला होता. आणखी संतापजनक गोष्ट अशी की, थकीत बिलांचे पैसे चुकते करण्यासाठी या मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य त्या पुरवठादार एजन्सीकडे लाच मागत होते व ती न दिल्याने बिले चुकती केली गेली नाहीत, अशाही बातम्या आहेत. अवैध मार्गाने चार पैसे मिळाले नाहीत म्हणून निरागस मुलांचे जीव धोक्यात घालणे, हा विचारच मन सुन्न करणारा आहे. माध्यमांमधील या बातम्या खऱ्या असतील तर असे वागणाऱ्या व्यक्तीवर खुनाचा खटला चालवायला हवा, असे मला वाटते. अर्थात उत्तर प्रदेशच्या भाजपा सरकारने असे कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.
आॅक्सिजनअभावी सरकारी इस्पितळात मुलांचे मृत्यू व्हावेत आणि सरकारकडून सर्वप्रथम हे झाकण्याचा आटापिटा व्हावा, हे याहूनही लाजिरवाणे आहे. मुलांचा मृत्यू ऑक्सिजन न मिळाल्याने नव्हे तर निरनिराळ्या आजारांमुळे झाले, अशी मल्लिनाथी सरकारने केली! परंतु शोध पत्रकारितेने सरकारचा हा खोटेपणा उघड केला. आपला खोटेपणा पचणार नाही, असे दिसल्यावर एक-दोन अधिकाºयांना निलंबित करून प्रकरण शांत करण्याचाही प्रयत्न केला गेला.
खरे तर २४ तासांत ३५ व पाच दिवसांत ६३ मुलांचा मृत्यू झाल्याची ही गोरखपूरची बातमी देशभर ठळकपणे गाजली कारण हे मृत्यू आॅक्सिजनअभावी झाले होते. परंतु हेही सत्य आहे की पूर्व उत्तर प्रदेश आणि त्याला लागून असलेल्या बिहारच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये ‘एन्सेफलायटिस’ (मेंदूज्वर) नामक आजाराने दर महिन्याला शेकडो मुले मृत्युमुखी पडत असतात.
दूषित पाणी व अन्न आणि डास चावणे हे एन्सेफलायटिस होण्याचे मुख्य कारण असते. हा साथीचा रोग आहे. प्रतिकारशक्ती कमी असल्याने लहान मुलेच या रोगाला अधिक बळी पडतात. पण राज्य सरकारला किंवा केंद्र सरकारला याची फिकीर असल्याचे दिसत नाही. एन्सेफलायटिसमुळे मृत्यूंखेरीज हजारो मुले अपंग होत आहेत. नाही म्हणायला या भागात लसीकरण मोहीम २००७ पासून सुरू आहे, पण ती यथातथाच. या लसीकरणातही भ्रष्टाचार होत असल्याच्या घटना उघड होतच असतात. परिणामी या रोगाचा पायबंद करणे जमलेले नाही. या रोगाची लागण झाल्यावर मृत्युमुखी पडणाºयांचे प्रमाण ५० टक्के असते. जे वाचतात त्यांच्यापैकी २० टक्के रुग्णांचे आयुष्य बरबाद होते. त्यांचे शरीर व चेतासंस्था पार दुबळी होऊन जाते.
जगातील विकसित देशांनी या रोगावर जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण मिळविले आहे. पण आपल्याकडे मात्र या रोगाला बळी पडणाºयांचा आकडा वर्षाकाठी वाढत आहे. आपल्याकडे आरोग्यसेवांची दुरवस्था हे बालकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आहे. भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) फक्त एक टक्का खर्च आरोग्यसेवांवर केला जातो, हे सांगितले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. अनेक आरोग्य योजना कागदावर सुरू आहेत, पण बालमृत्यू काही थांबत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. हे वाचून तुम्हाला धक्का बसेल की, आपल्या देशात दरवर्षी ७ लाख ३० हजार मुले जन्मानंतर महिन्याच्या आत मरण पावतात आणि १० लाख ५० हजार मुले पहिल्या वाढदिवसापर्यंतही जिवंत राहात नाहीत. जन्माला येणाºया दर एक हजार मुलांमागे सरासरी ४८ मुले दगावतात. विविध आजार व उपचारांचा अभाव हे याचे प्रमुख कारण आहे.
तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण हे सत्य आहे की, गेल्या पाच वर्षांत पाटणा शहरातील सर्वात मोठ्या सरकारी इस्पितळात आठ हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. राज्याच्या इतर भागांमध्येही अरोग्य सेवांची अवस्था याहून फारशी वेगळी नाही. शहरांमधील परिस्थिती जरा बरी आहे, पण ग्रामीण भागांतील स्थिती अत्यंत शोचनीय आहे. याकडे कोणी गांभीर्याने पाहात नाही, ही खरी चिंतेची बाब आहे. गरिबांना आरोग्यसुविधा मिळाव्यात आणि गरिबांमधील बालमृत्यू रोखले जावेत यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जाताना दिसत नाहीत तसेच संबंधित राज्य सरकारेही पुढाकार घेताना दिसत नाहीत.
जी मुले विविध आजारांतून वाचतात तीही पूर्णपणे बरी होत नाहीत, कारण त्यांना सकस अन्न मिळत नाही. याच्या परिणामांचा कधी कोणी विचार केलाय? ही कुपोषित मुले तारुण्यातही कुपोषित म्हणूनच पदार्पण करणार आहेत. अशाने या भावी नागरिकांच्या आणि पर्यायाने देशाच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न तरी कसे पाहावे? लहान मुले ही परमेश्वराचे रूप असतात असे मानले जाते. या देशात लाखो लिटर दूध देवावर अभिषेक करण्यासाठी खर्च होते आणि दुसरीकडे लाखो मुलांच्या तोंडाला दूध मिळत नाही, याहून विदारक विटंबना असू शकत नाही.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
शारीरिक उंची कमी असलेल्यांनी टोरांटोमध्ये भारताची उंची वाढविली. बुटक्यांचे आॅलिम्पिक म्हणून ओळखल्या जाणाºया ‘वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स’मध्ये भारताच्या खेळाडूंनी १५ सुवर्ण, १० रौप्य व १२ कांस्य पदके पटकावली. ही कामगिरी नियमित आॅलिम्पिकपेक्षा कमी नाही. पण या खेळाडूंना जेवढी ख्याती व वाहवा मिळायला हवी होती तेवढी मिळाली नाही. आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा, हेच खरे!