मिशन २०१९ साठी मोदींची सुपरफास्ट एक्स्प्रेस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या कारकिर्दीच्या चौथ्या वर्षात अशा प्रवासाला निघाले आहे, जो बुलेटच्या वेगाने २०१९ च्या विजयी मुक्कामावर पोचणार आहे. या प्रवासाला निघताना त्यांचा प्रवास दिवसेन् दिवस अधिक सुखकर आणि सोपा होत आहे. वातावरण त्यांच्यासाठी अनुकूल होत आहे. बिहारमध्ये जदयु-राजद-काँग्रेसची एकजूट एखाद्या अभेद्य खडकाप्रमाणे त्यांच्या वाटेत उभी होती. ही एकजूट जादू व्हावी तशी नाहिशी झाली आहे. जदयुचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी आपले जुने मित्र लालूप्रसाद यादव यांचा हात सोडून आपला जुना मित्र भारतीय जनता पक्षाचा हात हातात धरला आहे. या एकाच घटनेने नरेंद्र मोदी हे हिंदी भाषी क्षेत्रातील दुसºया मोठ्या राज्यापर्यंत पोचले आहेत. या राज्यात संसदेच्या ४० जागा आहेत. त्यामुळे मोदींचा मुख्य लाभ हा झाला आहे की देशातील बडी राज्ये काँग्रेसच्या हातून निसटून काँग्रेसची सत्ता कर्नाटकपुरती मर्यादित राहिली आहे.
एकूणच प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच मोदींनी आपल्या विरोधकांना निष्प्रभ करून सोडले आहे. आपल्याला दुसरी टर्म मिळवायची आहे, या उद्देशाच्या पलीकडे आता मोदींची दृष्टी लागलेली आहे. त्या उद्देशाची अनिश्चितता हळूहळू संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे ते आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह हे दोघे मिळून विरोधक काल्पनिक असतील अशी स्थिती आणण्याविषयी विश्वास बाळगून आहेत.
मोदींच्या विरोधात स्वत:ची दयनीय अवस्था बनविण्यासाठी विरोधक हे स्वत:च जबाबदार आहेत. दहा वर्षाच्या संपुआच्या कारकिर्दीत हे नेते स्वत: भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाल्याचे दिसले. त्यांना शिक्षा देण्याची मतदार वाटच पाहात होते. त्याची प्रचिती २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत पहावयास मिळाली. पण तरीही त्यांनी त्यापासून बोध घेतलेला नाही. लालूप्रसाद यादव यांनी सार्वजनिक संपत्तीची जी लूट बिहारमध्ये केली त्याबद्दल बिहारी जनतेने अजून सहिष्णुता बाळगली आहे का हे अद्याप समजलेले नाही. पण मोदी हे त्याची चाचपणी करीत आहेत. एका रात्रीत नितीशकुमार यांचे सरकार भगव्या आघाडीत बदलले. लालूंचे पुत्र तेजस्वी यांची जागा भाजपाच्या सुशीलकुमार मोदींनी उपमुख्यमंत्री बनून घेतली. पण त्याची बिहार राज्यात कोणतीच प्रतिक्रिया उमटली नाही. एकूणच कुडता-पायजामा घालून वावरणाºया लोहियावादी समाजवाद्यांविषयीचे आकर्षण कमी झाले आहे. त्यामुळे जदयुचे प्रमुख शरद यादव यांनाही नैतिक अडचणीत टाकले आहे. २०१३ मध्ये नितीशकुमार यांनी भाजपाशी संबंध विच्छेद केला तेव्हा शरद यादवांचा त्याला विरोध होता. त्यावेळी नरेंद्र मोदींना भाजपाने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवले होते. आता नितीशकुमार यांनी मुख्यमंत्रिपदावरच समाधान मानायचे ठरवले आहे, ही बाब शरद यादव यांचेसाठी अडचणीची ठरली आहे.
आपल्या राजकीय शत्रूंच्या विरोधात कृती करायला अंमलबजावणी मंत्रालयाला मोकळीक देऊन नरेंद्र मोदींनी आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत. मोदींच्या भारतात कोणताही भ्रष्टाचार हा कालातीत होऊन दफन केल्या जात नसतो. त्यामुळे बीजू जनता दलाचे नेते भर्तृहरी मेहताब यांनी बोफोर्स तोफांच्या सौद्याचे प्रकरण पुन्हा उघडण्याची आणि त्यातील राजीव गांधींचा भ्रष्टाचार तपासण्याची मागणी केली आहे.
सत्तेत राहणाºया राजकारण्यांच्या पिढीचे एवढ्या प्रमाणात नैतिक अध:पतन झाले की, भ्रष्टाचाराच्या आरोपापासून एकही राजकीय नेता मुक्त असणार नाही. मोदींचे जुने मित्र शंकरसिंह वाघेला हे १६ वर्षापूर्वी मोदींपासून वेगळे झाले व त्यांनी काँग्रेसची साथ केली. नंतरच्या काळात ते गुजरातमध्ये काँग्रेसचा चेहरा बनले. पण संपुआ सरकारमध्ये वस्त्रोद्योग मंत्री असताना मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीच्या विक्रीतील भ्रष्टाचारात त्यांचे नाव जोडले गेले. त्याचा तपास आपल्याला भोवणार हे लक्षात येताच वाघेलांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला. त्यांच्यासोबत काँग्रेसच्या काही आमदारांनीही पक्षत्याग करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सोनिया गांधींचे विश्वासू सहकारी अहमद पटेल यांना पुढील आठवड्यात गुजरातमधून राज्यसभेत पाठविण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. दिल्लीत राहून बाहेरच्या जगाशी संबंध ठेवण्याचे काम अहमद पटेल यांच्यामार्फत सोनिया गांधी करीत असतात. त्यांच्या क्षमतेत घसरण होण्याचा परिणाम सोनिया गांधींच्या राजकीय हालचालींवर होऊ शकतो.
मोदींचे प्रशासन विस्कळीत मशीनप्रमाणे कार्य करीत नाही तर ते एकजुटीने काम करते. राजकीय नेतृत्वाची त्यावर भक्कम पकड असते. जिद्दी विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची मोदींची खास शैली आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रशासन योग्यवेळी योग्य पाऊल उचलण्याबाबत वाक्बगार आहे. यादव कुटुंबाप्रमाणेच प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचेही उदाहरण देता येईल. त्या बोलण्यात फटकळ आहेत पण पंतप्रधानांविषयी बोलताना त्या सावधगिरी बाळगत असतात. ममतांचे खासदार आणि पक्षनेते यांच्याविरुद्ध चीटफंड प्रकरणात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ई.डी.) यांनी डझनभर प्रकरणांची तपासणी चालवली आहे. दरम्यान स्टींग आॅपरेशन ‘नारद’ संपन्न झाले ज्यात बºयाच नेत्यांनी कबूल केले की चीटफंड कंपनीकडून मिळालेल्या पैशाचा मोठा हिस्सा ममता बॅनर्जी यांच्या भाच्याला देण्यात आला, जो खासदार असून ममता बॅनर्जींचा उत्तराधिकारी समजला जातो.
एकूण स्थिती ममता बॅनर्जी यांना विचलित करणारी आहे. तसेच मोदींच्या आणखी एक विरोधक मायावती यांच्याभोवतीही फास आवळण्यात येत आहे. आपल्याला राज्यसभेत बोलू दिले जात नाही असे म्हणत त्यांनी सदस्यत्वाचा त्याग केला आहे. फुलपूर लोकसभा पोटनिवडणूक लढण्याची मायावतींची इच्छा आहे. त्या मतदारसंघातून २०१४ साली उत्तर प्रदेशचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हे विजयी झाले होते. पण मौर्य यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले जाऊ शकते. त्यामुळे फुलपूरहून निवडणूक लढविण्याची मायावतींची इच्छा पूर्ण होणार नाही. मग त्यांना आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी लागेल. पण तेथून निवडणूक जिंकणे सोपे नाही. तेव्हा कदाचित मायावती निवडणूक लढणारच नाहीत. कारण विरोधकांच्या संयुक्त उमेदवार या नात्याने त्यांचा होणारा पराभव उत्तर प्रदेशातील महागठबंधनाची हवा काढून घेणारा ठरेल.
मोदींचे मिशन २०१९ यशस्वी व्हावे यासाठी ते काहीही करायला तयार आहेत. अलीकडे नरेंद्र मोदींनी राजस्थानातून लोकसभेवर निवडून गेलेल्या नेत्यांसमोर भाषण दिले. त्यावेळी जौनपुरा येथील खा. सुखवीर सिंग यांनी मोदींना सल्ला दिला की नोटाबंदी आणि जी.एस.टी. यासारख्या दोन कठोर उपायानंतर मोदींनी मवाळ धोरण स्वीकारायला हवे. त्यावर मोदी शांतपणे म्हणाले, ‘‘माझ्यात बदल होणे शक्य नाही. तुम्ही जर माझ्याविषयी खूष नसाल तर तुम्ही नवा पंतप्रधान शोधा’’ त्यानंतर त्या बैठकीत एकदम शांतता पसरली!

-हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर)