तेलाच्या किमतीमागील राजकारण

तेलाच्या किमती सहा महिन्यांपूर्वी बॅरेलला १०५ डॉलर होत्या. त्या आता बॅरलला ६२.४५ डॉलर इतक्या खाली घसरल्या आहेत.

हरीश गुप्ता ,लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर - 

तेलाच्या किमती सहा महिन्यांपूर्वी बॅरेलला १०५ डॉलर होत्या. त्या आता बॅरलला ६२.४५ डॉलर इतक्या खाली घसरल्या आहेत. पण ही घसरण तात्पुरती असून तेलाच्या किमती पुन्हा पूर्वपदावर येतील, असे म्हटले जाते. तेलाच्या किमतीतील घसरण ही कटकारस्थानाचा भाग आहे, असे बोलले जाते. ते सत्यही असू शकते. ही घसरण अमेरिकेतील टेक्सास आणि उत्तर डाकोटा राज्यापासून सुरू झाली. तेथे हैड्रॉलिक फ्रॅक्चरिंगचा जो प्रयोग करण्यात आला, तो कमालीचा यशस्वी ठरला असून, त्यामुळे दररोज ७४ लाख बॅरेल्स इतकं तेलाचं उत्पादन होत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी करणे अमेरिकेला त्यामुळे शक्य झाले आहे. सध्याची तेलाच्या किमतीतील घसरण त्यामुळे झाली आहे. याशिवाय रशियाने युक्रेनमधून माघार घ्यावी यासाठी अमेरिका व त्याची मित्रराष्ट्रे तेलाच्या किमती घसरवून रशियावर दबाब आणीत आहेत.
यापूर्वी तेलाच्या किमतीतील घसरण अध्यक्ष रेगन यांच्या काळात अनुभवली होती. त्यांनी तेलावरील नियंत्रणे उठवल्यामुळे तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. रेगन सत्तेतून बाहेर पडले त्या वेळी तेलाच्या किमती बॅरेलला २२.८ डॉलर इतक्या कमी होत्या. तेलाच्या किमती कमी होण्याचा धक्का रशियाला तेव्हा जाणवला होता. ही घटना १९८९ मधली. त्याचीच या वेळी पुनरावृत्ती करण्याचा अमेरिकेचा इरादा असल्याचे बोलले जाते. अमेरिकेने जागतिक बाजारपेठेतून तेलाची खरेदी करण्याचे प्रमाण कमी केल्यामुळे तेलाचे भाव कमी झाले आहेत. रशियाला धडा देण्याबरोबरच तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या इराणवरही मात करण्याचे अमेरिकेने ठरविलेले दिसते. रशियाप्रमाणे इराणचे अर्थकारण हे तेलाच्या उत्पादन व विक्रीवर अवलंबून आहे. इराणवर बंदी लादून ते काही साध्य करता आले नाही ते तेलाच्या किमती कमी करून अमेरिका साधू इच्छिते. परिणामी इराणने त्याच्या अणुउत्पादन केंद्रांची सुरक्षा तपासणी करू देण्याची तयारी दर्शविली आहे. तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचे ओपेकने ठरविले होते; पण अमेरिकेच्या दबावामुळे सौदी अरेबियाने त्यास संमती दिली नाही. त्यामुळे इराण अडचणीत आला आहे. त्याचे चटके इसिस संघटनेलाही जाणवू लागले आहेत. या संघटनेच्या ताब्यात तेलाच्या काही विहिरी आहेत. त्यांनाही कमी किमतीत तेलाचे अधिक उत्पादन करणे भाग पडले आहे.
तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे जसे अर्थकारण आहे तसेच राजकारणही आहे. तेलाची मागणी कमी आणि उत्पादन जास्त असल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली असावी किंवा कमी मागणीमुळे किमतीत घट झाली असावी. मागणीची घसरण सर्व विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये पाहावयास मिळत आहे. युरोझोनमधील १८ राष्ट्रांच्या विकासाचा दर १.२ टक्के राहील असे वाटले होते; पण प्रत्यक्षात तो ०.८ टक्के इतकाच आहे. अमेरिकेचा विकासदर २.६ टक्क्यांवरून २.१ टक्का इतका झाला आहे. जपानचा दरदेखील १.२ टक्क्यांवरून ०.९ टक्के इतका घसरला आहे. चीनने १५ वर्षे वेगवान विकास अनुभवला; पण आता तेही राष्ट्र कमी विकास अनुभवीत आहे. भारताने मात्र ४.९ टक्क्यांवरून ५.७ टक्के विकासदर गाठला आहे आणि पुढील वर्षी तो ७ टक्के होईल, असा अंदाज आहे.
तेलाची मागणी आणि विकास यांच्यात परस्परसंबंध आहे. तेलाच्या किमतीतील घसरण ही तात्पुरती असावी, असे वाटले होते; पण या कमी किमती काही काळ कायम राहणार आहेत असे दिसते. भारतासाठी ते लाभदायी ठरणार आहे. त्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नशीबवान म्हणावे लागतील. कारण ते सत्तेवर आल्यापासून तेलाच्या किमती सतत कमी होत आहेत. भारताला त्याच्या गरजेपैकी दोन तृतीयांश तेलाची आयात करावी लागते. देशाच्या आयातीपैकी ३७ टक्के आयात तेलाची होत असते. कच्चे तेल विकत घेण्यासाठी भारताला मागील वर्षी १४७ बिलियन डॉलर्स मोजावे लागले होते. आपल्या अर्थसंकल्पातील तुटीला तेलावरील खर्चच जबाबदार असतो. सध्या भारताचा जीडीपी ४.५ टक्के असून, तो ४.१ टक्के करण्याचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा संकल्प आहे. तेलाच्या किमतीतील घसरण जेटली यांच्यासाठी समाधानाची बाब आहे.
तेलातील घसरणीचा मोदी फायदा करून घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. यामुळे त्यांना मेक-इन-इंडिया घोषणेची पूर्तता करणे शक्य होणार आहे. तेल स्वस्त झाल्याने भाववाढ कमी होईल आणि अर्थकारणाला गती मिळेल. आतापर्यंत भारताचे अर्थकारण वाईट परिस्थितीतून जात होते. ते सुधारून ‘अच्छे दिन’ आणण्याच्या कल्पनेवरच मोदी सत्तारूढ झाले आहेत. १०० दिवसांत भाव कमी करण्याची कोणतीही जादू नाही हे त्यांना ठाऊक होते; पण परमेश्वर मोदींवर प्रसन्न आहे असे दिसते. रिटेलची भाववाढ ४.३ टक्के इतकी खाली उतरली आहे.
आता भारताकडे चांगले गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून इतर राष्ट्रे बघू लागले आहेत. कारण चीन, ब्राझील, तुर्कस्थान आणि रशिया या राष्ट्रांतील गुंतवणुकीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. भारतातील भाववाढ कमी झाल्याने व्याजदर कमी करण्यास योग्य वातावरण तयार झाले आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी व्याजदर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव येत आहे. पण तसे होईलच अशी हमी कुणी देऊ शकत नाही. तसेच तेलाची मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त यामुळे उद्भवलेली स्थिती कायम राहीलच असे सांगता येत नाही. आपली उत्पादने परराष्ट्रात निर्यात करण्याची संधी भारताला कायम मिळत राहील, असेही सांगता येत नाही. भारताला आयात ही करावीच लागणार आहे. आयात जास्त आणि निर्यात कमी यामुळे व्यापारातील तूट वाढते आहे. त्यामुळे डॉलरसाठी किती रुपये मोजावे लागतील हे सांगणे कठीण आहे.
खरी गरज आयातीवरील खर्च कमी करण्याची आहे. तसेच कोळशासंबंधीचे धोरण परिणामकारक करावे लागेल. ऊर्जेची स्थिती सुधारावी लागेल. चीनच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत भारतीय उत्पादने विकता आली पाहिजेत, तसेच निर्यातीवर भर द्यावा लागेल. ओबामा यांनी तेलावरील खर्चात सात टक्के कपात कमी करून दाखवली आहे. तसे करणे भारताला का शक्य होऊ नये? त्यासाठी आॅटोनिर्मितीच्या क्षेत्रात तेलाचा वापर कमी कसा होऊ शकेल, याकडे मोदींना लक्ष पुरवावे लागेल.
तेलाचा वापर कमी करण्यासाठी सायकलचा वापर वाढावता येईल. त्यासाठी शहरांत सायकलींचे मार्ग निश्चित करावे लागतील. जी १०० स्मार्ट शहरे निर्माण करण्यात येत आहेत, तेथे सायकलींचे मार्ग निर्माण करणे सहज शक्य आहे. तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या राष्ट्राने तेलाच्या किमती सतत कमी राहतील, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था करण्याची तयारी ठेवलीच पाहिजे.