जेट एअरवेजच्या दुखण्याने सर्वांची अडचण

आपण जेट एअरवेजचा सुरुवातीचा कालखंड पाहिला तर त्याला नक्कीच ‘शायनिंग’ म्हणता येईल. १९९३ मध्ये एक नवी कंपनी एअर टॅक्सी आॅपरेटर म्हणून काम सुरू करते. दोनच वर्षांत म्हणजे १९९५ मध्ये ती रीतसर एअरलाइन म्हणून प्रस्थापित होते व २००४ पर्यंत तिची विमाने परदेशांतही उड्डाणे करू लागतात. सन २००६ मध्ये ही कंपनी एअर सहारा खरेदी करते व २०१० येईपर्यंत हवाई प्रवास करणाऱ्या देशातील प्रवाशांपै्रकी २२.६ टक्के प्रवाशांची वाहतूक करणारी देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी होते. या कंपनीच्या यशाचा आलेख सतत चढतच जातो. सन २०१२ पर्यंत या कंपनीचा झेंडा दिमाखात फडकत राहतो व पहिले स्थान ती टिकवून ठेवते. त्यानंतर मात्र तिचा आलेख उतरंडीला लागतो. असे असले तरी १८ टक्के प्रवाशांची वाहतूक करणारी कंपनी म्हणून जेट एअरवेजचे गेल्या वर्षापर्यंत दुसरे स्थान कायम होते.
मग सन २०१९ वर्ष येईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगारही देता न येणे आणि ठरलेल्या मार्गांवर वेळेवर विमानेही चालविता न येण्याएवढी वाईट परिस्थिती जेट एअरवेजवर कशी बरं आली? खरं तर जेट एअरवेजने जगातील अन्य कंपन्यांकडून विमाने भाड्याने घेतली आहेत. या विमानांचे भाडेही ही कंपनी आता वेळेवर चुकते करू शकत नाही. यामुळे या हलाखीच्या पहिल्याच टप्प्यात जेट एअरवेजला ८४ मार्गांवरील विमानोड्डाणे रद्द करावी लागली. परिणामी हवाई प्रवास करणाºया प्रवाशांना उपलब्ध असलेल्या जागा एकदम कमी झाल्या. यंदाच्या जानेवारी महिन्यात देशांतर्गत प्रवासाच्या एकूण एक कोटी ४७ लाख जागा उपलब्ध होत्या. फेब्रुवारीत हा आकडा तब्बल १३ लाखांनी कमी होऊन एक कोटी ३४ लाखांवर आला.
इथिओपियात अपघात झाल्यानंतर ‘बोइंग ७३७ मॅक्स’ या प्रकारच्या विमानांच्या उड्डाणांवर हवाई वाहतूक महासंचालयानालयाने सुरक्षेच्या कारणाने बंदी घातली. परिणामी स्पाइसजेटच्या ताफ्यातील या प्रकारच्या १२ विमानांची उड्डाणे बंद झाली. भारताच्या हवाई वाहतूक क्षेत्रात उपलब्ध जागा अल्पावधीत एवढ्या मोठ्या संख्येने कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी विजय मल्ल्या याच्या किंगफिशर कंपनीच्या ६९ विमानांची उड्डाणे बंद झाली तेव्हाही प्रवाशांना उपलब्ध असलेल्या आसनांमध्ये अशीच घट झाली होती. परंतु या वेळचे संकट त्याहूनही खूप मोठे आहे. एप्रिलच्या अखेरीस जेट एअरवेज १३ आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरील उड्डाणेही बंद करणार आहे.
विमानांमध्ये उपलब्ध जागा एवढ्या प्रमाणावर कमी झाल्याने फारशी गर्दी नसलेल्या मार्गांवरील विमानांचे भाडेही ३५ ते ४० टक्क्यांनी वाढले आहे. विमान कंपन्यांमधील या गळाकापू ‘प्राइस वॉर’नेच जेट एअरवेज आज या अवस्थेपर्यंत आली आहे. मध्यमवर्गीय प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी इंडिगो व स्पाइसजेटने जेव्हा या भाड्याच्या चढाओढ स्पर्धेत उडी घेतली तेव्हा सन २०१३ मध्ये जेट एअरवेजलाही नाइलाजाने आपले भाडे कमी करावे लागले. माहीतगारांच्या म्हणण्यानुसार त्या वेळी जेट एअरवेजचा प्रति प्रवासी प्रति किमी खर्च अन्य विमान कंपन्यांच्या तुलनेत एक रुपयाने जास्त होता. सन २०१५ च्या अखेरीस जेट एअरवेजला आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत प्रति प्रवासी, प्रति किमी ५० पैशांनी जास्त कमाई होत होती. तेव्हा इंडिगोने पुन्हा एकदा भाड्यात झपाट्याने कपात केली व विमानांच्या फेºयाही अडीचपटीने वाढविल्या. त्यामुळे खरं तर सन २०१६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत प्रति प्रवासी प्रति किमी सुमारे ९० पैशांचा तोटा सहन करावा लागला. पण याचा खरा फटका बसला जेट एअरवेजला. इंडिगोच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी जेट एअरवेजनेही भाडे कमी केले. प्रति प्रवासी प्रति किमी होणारा ५० पैशांचा फायदा सोडून ३० पैशांचे नुकसान सोसले. तरीही या ‘प्राइस वॉर’मध्ये जेट एअरवेज टिकू शकली नाही. कारण ही कंपनी आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली होती. २०२१ पर्यंत जेट एअरवेजला ६३ अब्ज रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करायची आहे.
स्टेट बँकेसारख्या वित्तीय संस्था जेट एअरवेजला सावरण्यासाठी कठोरपणे पावले उचलतील, अशी आशा करू या. त्यासोबतच प्रवाशांच्या हितासाठी सरकारलाही काही निर्णय खंबीरपणे घ्यावे लागतील. नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने तूर्तास जेटसाठी ४१ दिवसांचे ‘शेड्युल’ मंजूर केले असले तरी त्याचा तपशील प्रवाशांना कळलेला नाही. जे नंतर रद्द होणार नाही असे नेमके कोणत्या फ्लाइटचे तिकीट काढावे, याविषयी प्रवासी अद्याप संभ्रमात आहेत. सांगितले तर आश्चर्य वाटेल, पण प्रवाशांनी रद्द केलेल्या तिकिटांच्या परताव्यापोटी द्यायची तीन हजार कोटी रुपयांची रक्कमही जेट एअरवेजकडे थकली आहे. मदतीचा हात हवा असेल तर आधी दोष व उणिवा सुधारा, असे एतिहाद एअरलाइन्स व कतार एअरवेजनेही स्पष्टपणे सांगितल्याने जेटपुढील संकट एवढ्यात तरी दूर होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हवाई वाहतुकीच्या या कोंडीमुळे व्यापार-उद्योग क्षेत्रावरही वाईट परिणाम होत आहे. मोठ्या व्यापारी-उद्योजकांना चार्टर्ड विमान घेऊन जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. ते भाडेही अव्वाच्या सव्वा वाढले आहे. भाडे एका मर्यादेच्या बाहेर वाढणार नाही, याकडे सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. वेळापत्रकात असलेली उड्डाणेच रद्द होत राहिली तर सरकारच्या नव्या हवाई वाहतूक धोरणाचे तरी काय होईल? छोटी शहरेही विमान प्रवासाने जोडण्याचे स्वप्न साकार होणे कठीण होईल.