वस्तू आणि सेवाकरामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता

- डॉ. भारत झुनझुनवाला
उद्योगांकडून वस्तूंची खरेदी करण्याचा जो निर्देशांक असतो, त्या निर्देशांकात जुलै महिन्यात मोठी घसरण पहावयास मिळाली. निक्की या जपानी कंपनीतर्फे भारतातील उद्योगांना लागणाºया मालाची जी खरेदी व्यवस्थापकांकडून करण्यात येते, त्यांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा निर्देशांक निश्चित करण्यात येतो. कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणाºया वस्तूंच्या प्रमाणात वाढ झाली की घट झाली याचे सर्वेक्षण ही कंपनी करीत असते. अधिक खरेदी करण्यात आल्याचे व्यवस्थापकांकडून समजले तर उद्योगांची स्थिती उत्साहवर्धक असल्याचे समजण्यात येते. खरेदी जर कमी झाली असेल तर उद्योगांची स्थिती चांगली नाही, असे समजण्यात येते. जून महिन्यात हा खरेदीचा निर्देशांक ५०.९ इतका होता. जुलैमध्ये त्यात घट होऊन तो ४७.९ इतका झाला. गेल्या नऊ वर्षातील ती कमाल नीचांकी पातळी आहे. ५० पेक्षा अधिक निर्देशांक विश्वास दर्शवितो तर त्यापेक्षा कमी निर्देशांक विकासातील घसरण दर्शवितो. निक्कीच्या अहवालानुसार उद्योगांना नवीन आॅर्डर मिळत नसल्यामुळे उत्पादनात घट झाली आहे. विक्री कमी झाल्यामुळे गोदामात मालाचा साठा वाढला आहे.
खरेदीत घट होण्याचे तात्कालिक कारण वस्तू व सेवाकर अमलात येणे हे आहे. ही स्थिती आगामी दोन-तीन महिन्यात सुधारू शकते आणि खरेदीच्या निर्देशांकात वाढ होऊ शकते, असे आशावादी लोकांना वाटते. पण निराशावादी लोकांना मात्र अर्थव्यवस्थेची घसरण याच पद्धतीने सुरू राहील असे वाटते. लहान उद्योगांवर वस्तू व सेवाकराचा दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम पडू शकतो. या करामुळे कागदी घोडे जास्त प्रमाणात नाचवावे लागल्यामुळे हा परिणाम पडणार आहे. या करानुसार लहान उद्योगांना दरमहा रिटर्न भरावे लागणार आहे. या मासिक रिटर्नमध्ये महिन्यातून तीनवेळा आॅनलाईन सूचना द्याव्या लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात दरमहा तीनदा याप्रमाणे वर्षभरात ३६ वेळा रिटर्न भरावे लागणार आहेत. लहान उद्योगांसाठी ही बाब अडचणीची ठरेल. सर्वच लहान उद्योजकांना जी.एस.टी.च्या पोर्टलवर आॅनलाईन सूचना अपलोड करणे शक्य होणार नाही. तेव्हा त्यांना त्या कामासाठी चार्टर्ड अकाऊन्टंटंची नियुक्ती करावी लागेल. याचाच अर्थ त्यांच्यावरील आर्थिक बोझा वाढणार आहे. जी.एस.टी.चे रिटर्न भरण्यातच त्यांचा जास्त वेळ जाणार असल्याने आपल्या कामाकडे लक्ष पुरविताना त्याची तारांबळ उडणार आहे. याउलट मोठ्या व्यापाºयांकडे अगोदरपासून चार्टर्ड अकाऊंटंटची फौज उभी असल्याने त्यांच्या उद्योगावर जी.एस.टी. रिटर्न भरावे लागण्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही.
लहान व्यावसायिकांवर जी.एस.टी.चे आणखी दुष्परिणाम दिसून येतील. जुन्या व्यवस्थेत आंतरराज्यीय व्यवहार सुलभ नव्हते. नव्या करप्रणालीमुळे असे व्यवहार सुलभ होणार आहेत. सुरतच्या व्यापाºयाला आपला माल हरिद्वारच्या व्यापाºयाला विकणे पूर्वी कठीण होते त्यामुळे हरिद्वार येथील व्यावसायिकांना संरक्षण मिळत होते. जी.एस.टी. लागू झाल्यामुळे सुरतचा व्यापारी आपला माल सहजपणे हरिद्वारच्या व्यापाºयाला विकू शकणार आहे. त्यामुळे हरिद्वारच्या उत्पादकांना सुरतच्या उत्पादकांशी सरळ स्पर्धा करावी लागणार आहे. खेडेगावात शहरी अवजारे सहज उपलब्ध होऊ लागल्याने ग्रामीण भागातील लोहारकाम करणाºया लोहारांच्या धंद्याचे नुकसान होणार आहे. शहरातून प्लॅस्टिकचे घडे खेडेगावात मिळू लागल्याने खेड्यातील कुंभाराचे मातीचे घडे विकत घेणे बंद होईल. त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यवसायावर होईल. एकूणच जी.एस.टी.मुळे लहान उद्योगांवर अनुचित प्रभाव पडणार आहे.
आजवर नोंदणी न झालेल्या व्यवसायांवरही जी.एस.टी.चा परिणाम जाणवणार आहे. एखाद्या कंपनीने रस्त्यावरील टपरीकडून दिवसाला २०० रु.चा चहा विकत घेतला तर कंपनीला त्या चहाचे बिल स्वत:च तयार करावे लागेल व त्यावर जी.एस.टी. भरावा लागेल. महिन्याच्या अखेरीस जमा केलेल्या या रकमेचे क्रेडिट कंपनीला देय असलेल्या जी.एस.टी.मधून घेता येईल. त्यामुळे कंपनीवर कोणताच आर्थिक बोजा पडणार नाही. पण एवढी यातायात करण्यापेक्षा नोंदणी केलेल्या व्यावसायिकाकडून चहा घेणे कंपनी पसंत करील. यामुळे नोंदणी न करणाºया व्यवसायांवर जी.एस.टी.मुळे विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नोमुरा या जपानच्या वित्तीय कंपनीने आपल्या अहवालात या दुष्प्रभावांची माहिती दिली आहे.
जी.एस.टी.मुळे लहान उद्योगांचे नुकसान होणार असून बड्या उद्योगांना मात्र फायदा होणार आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेवर जी.एस.टी.चा वाईट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. लहान उद्योजक मशीनचा उपयोग कमी करतात आणि श्रम अधिक करतात. उदाहरणार्थ, एका औद्योगिक वसाहतीत चहाच्या दहा टपºया आहेत आणि खाद्यपदार्थ देणारे पाच ढाबे आहेत. त्यामुळे ३० लोकांना रोजगार मिळत होता. आता त्याच ठिकाणी फास्ट फूडचे दोन आऊटलेट सुरू झाले व तेथे आठ जणांना रोजगार मिळाला. म्हणजे वस्तूंचा पुरवठा पूर्वीसारखा होत राहिला. पण २२ लोकांचा रोजगार कमी झाला. बेरोजगारीमुळे या व्यक्तींकडून केल्या जाणाºया खरेदीतही घट होणार आहे. त्यामुळे बाजारातील मागणीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
एकूणच जी.एस.टी.मुळे लहान उद्योग प्रभावित होणार आहेत. अर्थव्यवस्थेचे संतुलन कायम राहण्यासाठी मागणी व पुरवठा यांच्यातील संतुलनही कायम राहावे लागेल. गाडीच्या चाकातील हवा काढून टाकल्यावर गाडीचे पॉवर स्टिअरिंग जसे निरुपयोगी ठरते, तसेच भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत होणे अपेक्षित आहे.
अमेरिकेत तिसाव्या दशकात जे आर्थिक डिप्रेशन आले होते ते याचमुळे आले होते. शेअर बाजारात तेजी होती कारण मोठ्या व्यावसायिकांकडून खरेदी होत होती. पण मागणी कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली होती. कार्ल मार्क्स यांनी याच संकटाकडे लक्ष वेधताना म्हटले होते, ‘‘भांडवलदारांकडून नेहमी कर्मचाºयांच्या वेतनात कपात करण्याचे प्रयत्न होत असतात. पण त्यामुळे बाजारात मागणी कमी होते याचा कुणी विचारच करीत नाही.’’ जी.एस.टी.मुळे आपल्या देशावर भविष्यात याच तºहेचे संकट ओढवणार आहे. एकीकडे शेअर्सच्या निर्देशांकात वाढ होत आहे. पण विकास दर मात्र कमी होत आहे. या विकास दर घटण्यातच भावी संकटाची बिजे दिसून येत आहेत. जी.एस.टी.मुळे विकास दर दीर्घकाळापर्यंत कमी राहील असे माझे वैयक्तिक अनुमान आहे. सरकारची भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम थोडाबहुत बचाव करू शकेल पण लहान उद्योगांचे मरण मला तरी अटळ दिसते आहे.
(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)