परिवहन महामंडळ तोट्यात : वास्तव की कांगावा?

खाजगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एस.टी. महामंडळ तोट्यात अशी ओरड सतत चालू आहे. परंतु खरंच एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे का? खाजगी प्रवासी वाहतूक बंद केली तर एस.टी. महामंडळ तेवढी व्यवस्था करू शकेल का?

शोभाताई फडणवीस, (माजी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
खाजगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एस.टी. महामंडळ तोट्यात अशी ओरड सतत चालू आहे. परंतु खरंच एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे का? खाजगी प्रवासी वाहतूक बंद केली तर एस.टी. महामंडळ तेवढी व्यवस्था करू शकेल का? प्रवाशांचा प्रवास सुलभ होण्याकरिता आवश्यक व्यवस्था एस.टी. महामंडळ करू शकेल का, असे प्रश्न माझ्या सारख्या सर्वसामान्याच्या मनात उभे राहिले म्हणून वस्तुस्थिती जाणण्याचा प्रयत्न केला.
आज परिवहन महामंडळाकडे जनता बसेस १७0४९, निमआराम बसेस ९५३, वातानुकूलीत बसेस ११ तर व्होल्वो स्कॅनिया, मर्सिडीज यांची संख्या २५ आहे. याशिवाय गेल्या पाच वर्षात एकूण ४२0९ बसेस निकामी झाल्या आहेत. परंतु त्यांच्या जागी खरेदी केलेल्या नव्या बसेसची कुठेच नोंद नाही. मानव विकास विभागाने आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या दुर्गम भागातील मुलींसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून प्रत्येक तालुक्यासाठी पाच बसेस याप्रमाणे तीन वर्षात ८६९ बसेस स्कूल बसेस दिल्या. ही मागणी विधान परिषदेत महिलांच्या अत्याचाराच्या गंभीर विषयावर चर्चा करताना आम्ही केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी ती मान्य करून या बसेस मानव विकास विभागामार्फत राज्याला दिल्या व त्या एस.टी. महामंडळाकडे सोपविल्या. त्याचा डिझेल खर्चही मानव विकास विभाग देते.
या बसेस चालविताना काही अटी मानव विकास विभागाने टाकल्या होत्या. त्यात सकाळी ६.३0 ते ८ व दुपारी १0 ते १२ पर्यंत आणि सायंकाळी ४ ते ६ पर्यंत या बसेस विद्यार्थिंनींसाठी वापरायच्या व इतर वेळी एक तासाच्या अंतराच्या फेऱ्या अन्य प्रवाशांसाठी मारायच्या असा नियम असूनही एस.टी. महामंडळाने याचे पालन केले नाही. आजही लांब पल्ल्याच्या ४-४ तासांच्या प्रवासासाठी याच गाड्यांच्या वापर होतो व शाळकरी मुली दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्टॅण्डवर उभ्या असलेल्या दिसतात. सायंकाळी तर रात्री ७ ते ८ वाजेपर्यंत मुली शाळेजवळच्या स्टॅण्डवर उभ्या असतात. घरी सांगितले तर शाळा बंद होईल म्हणून मुली कितीही त्रास झाला तरी घरी सांगत नाहीत, कारण त्यांना शिक्षण घ्यायचे असते. मानव विकासाच्या स्कूल बसेसही जर एस.टी. महामंडळाला प्रवासी वाहतुकीसाठी वापराव्या लागतात. तर मग खाजगी प्रवाशी बसेस बंद करण्याचा अट्टहास का? खरंच एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे का? तर त्याचं उत्तर आहे, नाही !
एस.टी. महामंडळाला भरावा लागणारा कर हा खाजगी वाहनापेक्षा कमी आहे. महामंडळाची बस १५ ते २0 लाखापर्यंत असते, डिझेल शासकीय मुल्यावर १ रु. प्रति लिटर सवलतीत मिळते. वर्र्ष संपल्यानंतर भारमानाप्रमाणे वाहतुकीवर कर भरावा लागतो. टोल माफ आहे. केंद्र शासनाचा कोणताच कर भरावा लागत नाही.
आजही परिवहन मंडळाने बाल पोषण आहाराचे तब्बल १७0 कोटी भरलेले नाहीत. विशेष म्हणजे हा पैसा कुपोषणाच्या क्षेत्रात आदिवासी मुलांसाठी वापरला जातो. तो पैसाही महामंडळ देत नाही.
सन २0१0-११ ते २0१४-१५ दरम्यान राज्य परिवहन महामंडळाचे भारमान प्रतिशत अनुक्रमे ६१.८४ टक्के, ६१.७0 टक्के, ६0.४६ टक्के, ५८.२८ टक्के व ५७.१३ टक्के आहे. याचा अर्थ महामंडळ नफ्यात आहे. मग ओरड कशाची?
बसच्या आसन क्षमतेप्रमाणे वाहतूक केल्यास साधारण बसची आसनक्षमता ५४+१२ उभे प्रवासी अशी ६४ असते. याचे भारमान संपूर्ण वर्षभराचे ६0 ते ६१ टक्के आहे, तर दोन वर्ष ५८.२८ टक्के ते ५७.१६ टक्के दाखविले आहे. त्यानुसार ६४ प्रवाशात ६0 टक्के म्हणजे साधारणत: ३८ प्रवाशी सरासरी वर्षभर प्रवास करतात. असे असताना एस.टी.चे भारमान ६0 ते ५७.१६ टक्के येत असेल तर एस.टी. महामंडळ प्रचंड फायद्यात आहे हेच सिद्ध होते.
गेल्या वर्षभरात डिझेल स्वस्त झाले परंतु एस.टी. महामंडळाने प्रवासी भाडे कमी केले नाही. बसेसची देखभाल नाही, प्रथमोपचार पेट्या नाहीत, स्टिअरींग बरोबर नाही, लिव्हर नाही, जॅक नाही, गाडीची तावदाने कधीच लागत नाही, गाद्या फाटलेल्या, स्वच्छता नाही अशा परिस्थितीत लोक नाईलाजास्तव प्रवास करतात. विशेषत: महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छता-गृहे नाहीत व आहेत ती स्वच्छ ठेवण्याची व्यवस्था नाही. एकदा थांब्यावरील पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचे मी शिडीने वर चढून निरीक्षण केले तर त्यात शेवाळ, अळ््या, किडे यांचे राज्य होते. परंतु खाली पाणी वाटप करणारी हातात ग्लोव्हज घालून गाळून पाणी देत होती. प्रवाशांच्या आरोग्याबाबत महामंडळाचे धोरण व वागणूक उर्मटपणाची असते.
आज खाजगी बसेसमध्ये स्पर्धा आहे. त्यांची सेवा आणि विशेष म्हणजे भाडे महामंडळापेक्षा कमी असेल तर प्रवासी तिकडेच धाव घेणार! खरे तर आज अस्तित्वात असलेल्या खासगी बसेसइतक्या बसेस खरेदी करण्याची महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाही व शासनाच्या तिजोरीतही तेवढा पैसा नाही. आज महाराष्ट्रात खाजगी बसेसची संख्या एस.टी.महामंडळाच्या संख्येच्या अडीच पट आहे.
राज्यात आज वातानुकूूलीत खाजगी बसेसची संख्या सुमारे ४000 असून, स्कूल बसेस, फॅक्टरी बसेस, इतर सर्व आराम, निमआराम व इतर मिळून ३८८६४ बसेस आहेत. त्यांना प्रवासी वाहतुकीवर संपूर्ण भारमानाप्रमाणे म्हणजे प्रति व्यक्ती ६५00 ते ७७00 रु. आगाऊ भरावा लागतो. शिवाय व्यवसायकर आणि सेवाकर आहे, टोल माफी नाही, डिझेल पंपातून घेत असल्यामुळे १.६0 रु. कमिशनचे द्यावे लागतात व एका बसची किंमत ३८ लाख ते १.३० कोटीच्या घरात जाते. तरीही खाजगी बसेस फायद्यात चालतात. एस.टी. महामंडळ मात्र तोट्यात चालल्याचा कांगावा करीत केवळ भाडे वाढविणे एवढेच काम करीत असते.
एस.टी. महामंडळाच्या बसेस खरेदीपासून तर तिकीट विक्रीतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नोव्हेंबर २0१४ पर्यंतची मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाली. त्यामुळे महामंडळ तोट्यात नसून फायद्यात असल्याचे दिसून आले. तरीही तोट्याचा कांगावा करीत राहाणे हे भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देण्यासारखे आणि खतपाणी घालण्यासारखे आहे.