नवा संविधान दिन आला कुठून ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंती वर्षाचे निमित्त साधून, राज्यघटनेविषयी कटिबद्धता व्यक्त करण्यासाठी, संसदेच्या उभय सभागृहात तब्बल दोन दिवसांच्या चर्चेने हिवाळी

सुरेश भटेवरा, (राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंती वर्षाचे निमित्त साधून, राज्यघटनेविषयी कटिबद्धता व्यक्त करण्यासाठी, संसदेच्या उभय सभागृहात तब्बल दोन दिवसांच्या चर्चेने हिवाळी अधिवेशनाचा प्रारंभ झाला. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या मनात खदखदणाऱ्या असंतोषाच्या तप्त ठिणग्या उभय सभागृहात चर्चेच्या दरम्यान उडत होत्या. भाजप आणि काँग्रेसदरम्यान शाब्दिक चकमकी, आरोप-प्रत्यारोपाच्या अनेक फैरी झडल्या. लोकसभेत चर्चेचा प्रारंभ करताना राजनाथसिंहांनी केलेल्या भाषणाला सोनिया गांधींनी संयत स्वरात मुद्देसूद मात्र सडेतोड उत्तर दिले. राज्यघटनेवर बोलताना अरुण जेटलींनी राज्यसभेत सुप्रीम कोर्टातल्या युक्तिवादासारखे भाषण केले तर उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात गुलाम नबी आझादांनी भाजप आणि जेटलींचे पुरते वस्रहरण केले. उभय सभागृहात मुख्यत्वे सेक्युलर आणि सहिष्णुता या दोन मुद्द्यांवर चर्चा रंगली. सोमवारी त्याचा उत्तरार्ध राज्यसभेत उर्वरित चर्चेने होणार आहे.
मोदी सरकारने ६५ वर्षांनंतर अचानक २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून घोषित केला आहे. देशातल्या तमाम केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तो साजरा करण्याचे आदेश १० नोव्हेंबर रोजीच केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने जारी केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १६ नोव्हेंबर रोजी त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. भारतीय जनतेला १९५० साली प्रदान करण्यात आलेल्या राज्यघटनेच्या सन्मानार्थ खरं तर दरवर्षी २६ जानेवारीला भारताचा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. गेल्या ६५ वर्षांपासून अखंडपणे ही परंपरा चालू आहे. मग घटनेविषयी कटिबद्धता व्यक्त करण्यासाठी अचानक नवा संविधान दिन कशासाठी? असा रास्त सवाल राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझादांनी सरकारला विचारला. काहीशा संतापातच अरुण जेटली यावेळी आझादांना म्हणाले, घटनेचे शिल्पकार डॉ. आंबेडकरांचे हे १२५वे जयंती वर्ष आहे. त्यांच्याविषयी तुम्हाला आस्था वाटत नाही काय? केवळ हेत्वारोप करण्यासाठी जेटलींनी विचारलेला हा प्रश्न खरं तर अनावश्यक होता. भारतात आंबेडकरांविषयी सर्वांनाच आदर वाटतो, हे वास्तव आहे. तथापि या निमित्ताने आझाद यांनी जे प्रश्न उपस्थित केले ते मात्र सर्वांनाच विचार करायला लावणारे आहेत. आझाद म्हणाले, ‘२६ नोव्हेंबर हा ना तर बाबासाहेबांचा जन्मदिन आहे ना महानिर्वाण दिन. आंबेडकरांचे १२५वे जयंती वर्ष तर वर्षभर सुरू आहे. मग नेमका २६ नोव्हेंबर हाच दिवस सरकारने का निवडला? संसदेतल्या चर्चेचे सूत्र नेमके काय? आंबेडकरांविषयी भाजपला अचानक आस्था का वाटू लागली आहे? आपली विचारसरणी पुढे रेटण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांचा ढाल म्हणून वापर करण्याचे तर भाजपने ठरवले नाही? भाजप व संघपरिवाराला इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याची हौस आहे. २६ नोव्हेंबर हा नवा संविधान दिन जाहीर करून प्रजासत्ताक दिनाचे अवमूल्यन तर मोदी सरकार करू इच्छित नाही? अशा अनेक सवालांची सरबत्ती गुलाम नबी आझादांनी केली.
राजकारणाच्या रणांगणात भाजप आणि काँग्रेस हे परस्परांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. राजकीय लढाईत परस्परांवर त्यांनी हल्ले चढवणे अभिप्रेत असले तरी आझादांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकार, भाजप आणि संघपरिवाराच्या हेतूंविषयी अनेक शंका मात्र निर्माण झाल्या आहेत. वर्षभरातल्या अनेक घटनांची सबळ पार्श्वभूमीही त्यामागे आहे.
भारतात राष्ट्रीय दिन म्हणून जे घोषित दिवस आहेत, त्या दिनामागे विशिष्ट ऐतिहासिक घटनांचा संदेश आहे. त्याच्या स्मृती जागवण्यासाठीच तो दिन साजरा केला जातो. तो दिवस हलवणे शक्य नाही मग किमान त्याच्याशी जोडलेला संदेश आपल्या सोयीनुसार अन्यत्र परावर्तित करण्याचा खटाटोप अनेक घटनांमध्ये जाणवतो आहे. महात्मा गांधींचे जीवन, राजकीय विचार मूलत: संप्रदायवादाच्या विरोधात होते. त्यांची स्मृती नष्ट करण्याचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे करूनही यशस्वी झाले नाहीत, तेव्हा २ आॅक्टोबरच्या गांधी जयंतीला मोदी सरकारने स्वच्छता दिन घोषित केले. इतकेच नव्हे तर स्वच्छता अभियानाचा सिम्बॉल गांधीजींचा फक्त चश्मा बनवला. गांधीजींना वगळून सरकारने त्या चश्म्याला सरकारी जाहिरातीत सजवले. गांधींचा चश्मा दिल्लीतल्या बिरला भवनात तेव्हाच तुटून पडला होता, जेव्हा नथुराम गोडसेने गांधींना मुस्लिम धार्जिणे ठरवून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. ५ सप्टेंबरचा शिक्षक दिन याचप्रकारे शिक्षकांकडून हिरावून घेण्यात आला. त्याला आता उपदेश दिवस बनवण्यात आले आहे. पंतप्रधानांचा उपदेश त्या दिवशी शाळाशाळांमधे सर्वांना ऐकण्याची व ऐकवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. १४ नोव्हेंबरच्या बालदिनातून पंडित नेहरूंचे छायाचित्र बाद झाले आहे. देशासाठी प्राणांचे बलिदान करणाऱ्या इंदिरा गांधींची तर या सरकारला आठवण येणे शक्यच नाही. कोणत्याही राष्ट्राची संकल्पना विविध प्रतिकांच्या माध्यमातूनच मूर्त स्वरूप धारण करीत असते. त्यांच्या जागी नवी प्रतीके प्रस्तुत करून देशात आपल्या सोयीच्या नव्या संकल्पना रुजवण्याचा खटाटोप संघपरिवार आणि भाजपने सध्या सुरू केला आहे. संविधान दिन हे त्याचे नवे उदाहरण!
भाजपच्या मोदी सरकारने संसदेत सध्या राज्यघटनेच्या पावित्र्याचा अभिनव उत्सव मांडला आहे. भाजपची पितृसंस्था म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. त्याचा सर्वाधिक विश्वास मनुस्मृतीवर. जी डॉ. आंबेडकरांना कधीही मान्य नव्हती. राजस्थान हायकोर्टासमोर भाजपच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान सरकारने तर कट्टर हिंदुत्वाचा आद्य पुरस्कर्ता मनुचा पुतळाच उभारला आहे. इतिहासाची पाने चाळली तर भारतीय राज्यघटनेवर संघाने तेव्हाच विश्वास व्यक्त केला जेव्हा गांधी हत्त्येनंतर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेलांनी संघावर घातलेली बंदी उठवण्यासाठी हीच प्रमुख शर्त संघाच्या नेत्यांपुढे ठेवली. संघाला तर भारताच्या ध्वजातले तीन रंगदेखील मान्य नव्हते. तीन रंग अशुभ आणि देशासाठी अहितकारी असतात, असा संघाचा दावा होता. आता त्याच तिरंग्याचे भाजपसह संघपरिवालाही प्रेम वाटू लागले आहे.
समानता आणि सर्वसमावेशक न्याय, हा भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. डॉ. आंबेडकरांनी घटनेच्या निर्मितीआधीच बजावले होते की संसद असो विधिमंडळे सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आहेत. फक्त शिक्षित व उच्चशिक्षित बुद्धिजीवींनाच त्यात बसण्याची संधी मिळणे योग्य नाही. १८ वर्षे वयाच्या प्रत्येक भारतीयाला मतदानाचा अधिकार देणारी भारतीय राज्यघटना म्हणूनच जगात अलौकिक आहे. अडाणी अशिक्षित भारतीय जनतेवर आंबेडकरांनी व्यक्त केलेला विश्वास गेली ६५ वर्षे सार्थ ठरला आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत देशाचे सामुदायिक शहाणपण तथाकथित बुद्धिजीवींच्या पोपटपंची ज्ञानापेक्षा अधिक समृद्ध ठरले आहे.