शालार्थ प्रणाली ठप्प

शिक्षक व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅनलाईन करण्याची शासनाने सुरू केलेल्या शालार्थ व सेवार्थ प्रणालीमध्ये बिघाड निर्माण होऊन सदर प्रणाली ...

सेवार्थचेही कामकाज बंद : शिक्षकांचे वेतन खोळंबणार
गडचिरोली : शिक्षक व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅनलाईन करण्याची शासनाने सुरू केलेल्या शालार्थ व सेवार्थ प्रणालीमध्ये बिघाड निर्माण होऊन सदर प्रणाली मागील १० दिवसांपासून सतत बंद असल्याने शिक्षकांची आॅनलाईन वेतन देयके शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे अजुनही सादर झाली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १५५५ शाळा असून या शाळांमध्ये चार हजारापेक्षा अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शिक्षकांची वेतन देयके कागदोपत्री स्वीकारली जात होती. त्यामुळे शिक्षकांचा वेतन होण्यास विलंब होत होता. कधीकधी महिना उलटूनही शिक्षकांना वेतन मिळत नव्हते. यावर उपाय म्हणून शासनाने मार्च २०१३ पासून शालार्थ वेतन प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या वेतनाची देयके आॅनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून बहुतांश शिक्षकांची वेतन देयके आॅनलाईन पध्दतीनेच स्वीकारले जात आहेत. या पध्दतीमुळे शिक्षकांचे वेतन ५ तारखेच्या पूर्वीच होत असल्याने शिक्षकही या प्रणालीवर समाधानी होते.
सप्टेंबर महिन्यात या प्रणालीमध्ये काही दुरूस्ती करण्याच्या उद्देशाने सदर संकेतस्थळ ९ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर एक दिवसासाठी १६ सप्टेंबर रोजी सदर संकेतस्थळ सुरू झाले होते. त्यानंतर आणखी १७ सप्टेंबरपासून संकेतस्थळ बंद पडले आहे.
प्रत्येक महिन्याच्या ५ ते १० तारखेपर्यंत शाळांची आॅनलाईन वेतन देयके शिक्षक पंचायत समितीस्तरावर सादर करतात. त्यानंतर त्या देयकांना गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर सदर देयके अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे १४ ते १६ तारखेपर्यंत उपलब्ध होतात. मात्र संकेतस्थळ बंद असल्याने अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या शाळांनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे देयके सादर केल्याची शक्यता आहे. नेमकी किती देयके सादर झाली आहेत. हे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनासुध्दा माहित नाही.
अगदी वेळेवर बिले सादर करूनही वेतन दुसऱ्या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत लांबत होते. या महिन्यात तर १८ तारखेपर्यंत बिलच सादर झाले नाही. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आॅक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता कमीच असल्याचा अंदाज शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून व शिक्षकांकडून व्यक्त केला जात आहे. सणासुदीच्या काळात वेतन वेळेवर होणे गरजेचे आहे. मात्र संकेतस्थळावरील या बिघाडामुळे वेतन खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. संकेतस्थळावरील तांत्रिक बाबी दुरूस्त करून संकेतस्थळ तत्काळ सुरू करावा, अशी मागणी होत आहे. शालार्थ प्रणालीत सुधारणा न झाल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात शिक्षकांना अडचण येणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)
गडचिरोली जिल्ह्यात १५५५ शाळा असून या शाळांमध्ये चार हजारापेक्षा अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शिक्षकांची वेतन देयके कागदोपत्री स्वीकारली जात होती. त्यामुळे शिक्षकांचा वेतन होण्यास विलंब होत होता. कधीकधी महिना उलटूनही शिक्षकांना वेतन मिळत नव्हते. यावर उपाय म्हणून शासनाने मार्च २०१३ पासून शालार्थ वेतन प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या वेतनाची देयके आॅनलाईन पध्दतीने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून बहुतांश शिक्षकांची वेतन देयके आॅनलाईन पध्दतीनेच स्वीकारले जात आहेत. या पध्दतीमुळे शिक्षकांचे वेतन ५ तारखेच्या पूर्वीच होत असल्याने शिक्षकही या प्रणालीवर समाधानी होते.
सप्टेंबर महिन्यात या प्रणालीमध्ये काही दुरूस्ती करण्याच्या उद्देशाने सदर संकेतस्थळ ९ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर एक दिवसासाठी १६ सप्टेंबर रोजी सदर संकेतस्थळ सुरू झाले होते. त्यानंतर आणखी १७ सप्टेंबरपासून संकेतस्थळ बंद पडले आहे.
प्रत्येक महिन्याच्या ५ ते १० तारखेपर्यंत शाळांची आॅनलाईन वेतन देयके शिक्षक पंचायत समितीस्तरावर सादर करतात. त्यानंतर त्या देयकांना गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्यानंतर सदर देयके अंतिम मंजुरीसाठी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे १४ ते १६ तारखेपर्यंत उपलब्ध होतात. मात्र संकेतस्थळ बंद असल्याने अगदी बोटावर मोजण्याइतक्या शाळांनी शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे देयके सादर केल्याची शक्यता आहे. नेमकी किती देयके सादर झाली आहेत. हे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनासुध्दा माहित नाही.
अगदी वेळेवर बिले सादर करूनही वेतन दुसऱ्या महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत लांबत होते. या महिन्यात तर १८ तारखेपर्यंत बिलच सादर झाले नाही. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन आॅक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता कमीच असल्याचा अंदाज शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून व शिक्षकांकडून व्यक्त केला जात आहे. सणासुदीच्या काळात वेतन वेळेवर होणे गरजेचे आहे. मात्र संकेतस्थळावरील या बिघाडामुळे वेतन खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. संकेतस्थळावरील तांत्रिक बाबी दुरूस्त करून संकेतस्थळ तत्काळ सुरू करावा, अशी मागणी होत आहे. शालार्थ प्रणालीत सुधारणा न झाल्यास ऐन सणासुदीच्या काळात शिक्षकांना अडचण येणार आहे. (नगर प्रतिनिधी)
शिक्षकांनी आॅनलाईन वेतन देयके सादर केल्यानंतर सदर देयकांना गट शिक्षणाधिकारी आॅनलाईन पध्दतीनेच मंजुरी देतात. त्यानंतर ती देयके शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे अंतिम मंजुरी सादर केली जातात. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर तेवढा निधी मंजूर करण्यासाठी सदर देयके कॅफो व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्याकडे पाठविली जातात. मुख्याधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतर कोषागार कार्यालयात बिल सादर केल्या जाते. चार ते पाच दिवसात त्याला मंजुरी मिळून व्हॉऊचर नंबर पडतो. त्यानंतर सदर निधी पंचायत समितीला वाटप केल्या जाते. पंचायत समितीवरून प्रत्येक शिक्षकाच्या खात्यात वेतन जमा केले जाते.