पोर्तुगीज नागरिकत्व हवे की भारतीय?. गोव्यातील प्रश्नासंबंधी सुनावणी

गोव्यातील ज्या नागरिकांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमधील लिस्बनच्या रजिस्ट्रीमध्ये केली आहे, अशा सर्व गोमंतकीयांच्या नागरिकत्वाबाबतचा वाद निकालात काढण्याची प्रक्रिया आता सुरू होत आहे.

पणजी - गोव्यातील ज्या नागरिकांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमधील लिस्बनच्या रजिस्ट्रीमध्ये केली आहे, अशा सर्व गोमंतकीयांच्या नागरिकत्वाबाबतचा वाद निकालात काढण्याची प्रक्रिया आता सुरू होत आहे. यासाठी संबंधितांकडून अर्ज व आक्षेप सादर करून घेऊन त्याबाबत सुनावण्या घेण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा मार्ग आता गोवा सरकारने मोकळा केला आहे. उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी निला मोहनन यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. गृह खाते व कायदा खात्याने सार्वजनिक नोटीशीचा मसुदा आता मंजुर केला आहे. त्यामुळे पुढील आठवडाभरात आम्ही नोटीस जारी करू आणि मग अर्जावर आणि आक्षेपांवर सुनावणी घेऊ असे जिल्हाधिकारी मोहनन यानी लोकमतला सांगितले.

19 डिसेंबर 1961 पूर्वी जन्मलेल्या गोमंतकीयांना व त्यांच्या मुलांना पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी करण्याची मुभा आहे. पोर्तुगीज कायद्यात तशी तरतुद आहे. गोव्यात डिसेंबर 1961 पर्यंत पोर्तुगीजांची राजवट होती. सुमारे 40 हजार गोमंतकीयांनी पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केलेली आहे. अनेकानी पोर्तुगालचे नागरिकत्वही घेतले. सर्वांनीच नागरिकत्व घेतले नाही पण पोर्तुगालमध्ये ज्या गोमंतकीयांची जन्मनोंदणी झाली त्यांच्याही नागरित्वाबाबत वाद आहे. काही आजी-माजी आमदारांसह गोव्यातील हजारो ख्रिस्ती धर्मियांना या  वादाची आतापर्यंत झळ बसलेली आहे.

पोर्तुगालमध्ये जन्मनोंदणी केली की युरोपियन राष्ट्रांमध्ये सहज प्रवेश मिळतो व नोकरी-धंदा  आणि शिक्षण यासाठी ही सोय उपयुक्त ठरते. एवढाच हेतू यामागे आहे पण अशा गोमंतकीयांच्या नागरिकत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने 
 केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी वाद निकालात काढण्यासाठी गोव्याच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली.