सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय आदिवासींना लागू करू नका

राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय आदिवासी विकास विभागात लागू करु नये,....

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा : रक्ताच्या नात्याच्या आधारे जातवैधता करू नका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा घेतलेला निर्णय आदिवासी विकास विभागात लागू करु नये, असा आग्रह खा. हिना गावित आणि आ. संजय पुराम यांनी शासनाकडे केला आहे. त्यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली.
त्यांनी हा निर्णय आदिवासी विभागात लागू केल्यास बोगस आदिवासी बणून शासनाची दिशाभूल करणे आणि आदिवासीसाठी चालणाºया योजनांचा दुरुपयोग करण्याचे प्रमाण वाढेल. खरा आदिवासी आपल्या हक्कापासून वंचित राहील, असे सांगितले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने रक्ताच्या नात्यातील जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ मधील नियमात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळास ३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी सादर केला होता. त्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास नुकतीच मान्यता दिलेली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने अर्जदाराच्या वडिलाकडील रक्त संबधातील नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास पडताळणी समिती सदर वैधता प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत/ खरेपणाबाबत खात्री न करता सदर वैधता प्रमाणपत्रास महत्वाचा पुरावा मानून इतर पुराव्याची मागणी न करता समितीने वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, अशी सुधारणा नियम २०१२ मध्ये करण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर केला. ही बाब माहीत होताच आदिवासी खा. डॉ. हिना विजय कुमार (नंदूरबार) आणि आदिवासी आ. संजय पुराम, डॉ. देवराव होळी व इतर आदिवासी लोकप्रतिनिधीनी या कायदाचा आदिवासी विभागात दुरुपयोग होण्याची शक्यता व शंका व्यक्त करीत मुख्यमंत्र्याशी भेट घेतली.
तसेच निवेदन देताना म्हणाले, जात पडताळणी ही सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभाग या दोन स्वतंत्र विभागाकडून स्वतंत्र नियमावलीनुसार करण्यात येते. सामाजिक न्याय विभागाने नियम २०१२ मध्ये प्रस्तावित केलेली सुधारणा ही केवल महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गासाठी आहे. तरी वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्दतीचा राज्याचा धोरणात्मक निर्णय म्हणून सदर निर्णय हा अनुसूचित जमाती या प्रवर्गावर बळजबरीने लादण्यास प्रयत्न झाल्यास त्याचे विपरित परिणाम आदिवासी समाजावर होतील.
जसे काही उमेदवार खरी माहिती लपवून खोट्या माहितीच्या आधारे अभिलेखाच्या नोंदीमध्ये अवैधरित्या फेरफार करुन तपासणी समितीची दिशाभूल करुन वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्याचे काम यापूर्वी झाले, ते आताही होऊ शकतात. २०१०-११ दरम्यान औरंगाबाद येथील तपासणी समिती व.सु. पाटील यांच्या कार्यालयातून निर्गमित केलेल्या वैधता प्रमाणपत्रामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झालेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल (८९२८/२०१५) प्रकरणात ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाद्वारे, उमेदवाराचा मागासवर्गाचा दावा अवैध ठरविल्यानंतर त्याने प्राप्त केलेले लाभ अधिनियम २००० मधील तरतुदीनुसार काढून घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. परंतु रक्त नाते संबंधातील जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे कुटूंबातील इतर व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास एका कुटूंबामध्ये तपासणी समितीने दावा अवैध ठरविलेल्या उमेदवाराचे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनुसूचित जमातीच्या कोणत्याही धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्यापूर्वी टीआरटीआय पुणे आणि ट्रायबल एडवायजरी कमिटीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
या निर्णयामुळे खºया आदिवासींचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते, अशी भावना आदिवासी खासदार-आमदारांनी मुख्यमंत्र्याकडे व्यक्त केली.