तुटपुंजे मानधन देऊन थट्टा

केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाच्या योजनेतून राज्यात चालविण्यात येणारे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प मागील २० वर्षांपासून शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य करीत आहे.

ठळक मुद्देउपासमारीची पाळी : बालकामगार प्रकल्प कर्मचारी संघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाच्या योजनेतून राज्यात चालविण्यात येणारे राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प मागील २० वर्षांपासून शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर गेलेल्या बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य करीत आहे. मात्र यात विशेष शाळेत कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानधनाच्या गोडस नावाखाली अतिशय तुटपुंजे मानधन देऊन त्यांची थट्टा केली जात आहे.
प्रकल्पांतर्गत विशेष शाळेत कार्यरत कर्मचारी स्वत: अर्धपोटी उपाशी राहून बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य करीत आहेत. मात्र आज या कर्मचाऱ्यांचाच जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार लाभ मिळावा म्हणून प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांना जवळील शासनमान्य शाळेत दाखल करण्यात येते. दिवसेंदिवस जागृती निर्माण होत असल्याने बहुतांश बालकामगार शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले. त्यामुळे बालकामगारांची संख्या कमी होत चालली. मात्र बहुतांश प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या शाळा बंद पडल्याने तेथील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बेरोजगार व्हावे लागले. त्यांनी प्रकल्पात आपल्या जीवनातील महत्वाचे वर्ष सेवा देण्यात घालविले. आता इतरत्र रोजगार मिळणे कठिण असल्यामुळे त्यांच्यावर बेरोजगारी व उपासमारीची पाळी आली आहे.
राष्टÑीय बालकामगार प्रकल्प शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने केंद्र शासनास निवेदने पाठवून मागणी करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी बालकामगार प्रकल्पातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी दखल घेत राज्यशासनास सदर कर्मचाºयांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश पत्रान्वये दिले.
मात्र ‘समान काम-समान वेतन’ हे धोरण पुरस्कृत करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात शासनाकडून दुजाभाव होत आहे. केवळ चार वर्षे कार्यान्वित असलेलय वस्ती शाळांतील शिक्षकांना निमशिक्षकांचा दर्जा देवून शासकीय सेवेत वयाची व शिक्षणाची अट शिथिल करून सामावून घेण्यात आले.
मात्र बालकामगारांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा राज्य शासनाने कसलाही विचार केलेला नाही.
राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वस्ती शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे व त्यांना किमान वेतन लागू करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा मागणीचे निवेदन कर्मचारी संघाच्या वतीने अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ. अशोक उईके, अमरावती शिक्षक मतदार संघाचे आ. श्रीकांत देशपांडे, आ. संजय पुराम यांना देण्यात आले.
निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प शाळा कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संदीप सोनेवाने, सचिव जितेंद्र भालाधरे, संतोष खेरडे, सुरेश गुर्वे, चेतनकुमार वघारे, अनिता पटले, श्रद्धा डोंगरे, गीता कनोजे, ज्योती रहांगडाले, श्रद्धा बन्सोड, करिष्मा मिश्रा, तिर्थरेखा चौधरी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.